भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार 500 अरब डॉलर के पार -प्रेस रिव्यू

देश का विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार 500 अरब डॉलर को पार कर गया है.

बिज़नेस स्टैंडर्ड अख़बार की ख़बर के अनुसार, ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि तेल के दामों में गिरावट आई है और लॉकडाउन के कारण तेल मार्केटिंग कंपनियां विदेशी मुद्रा की मांग नहीं कर रही हैं.

5 जून को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 501.7 अरब डॉलर था जो एक सप्ताह में 8 अरब डॉलर बढ़ा है. 28 सितंबर 2007 के बाद से यह सबसे बड़ा साप्ताहिक उछाल था.

करेंसी डीलर्स का कहना है कि रिलायंस जियो और एयरटेल सौदों के कारण डॉलर देश में आया और उसे केंद्रीय बैंक ने ग्रहण किया.

अगर ऐसा न होता तो रुपया अधिक चढ़ता जो निर्यात के लिए नुक़सानदेह होता.

अनिल अंबानी से 1,200 करोड़ वसूलने के लिए एसबीआई ने शुरू की क़ानूनी कार्यवाही

उद्योगपति अनिल अंबानी से 1,200 करोड़ रुपये से अधिक वसूलने के लिए स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया (एसबीआई) ने नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल (एनसीएलटी) का रुख़ किया है. एसबीआई ने दिवालिया क़ानून के व्यक्तिगत गारंटी अनुच्छेद के तहत यह क़दम उठाया है.

इंडियन एक्सप्रेस अख़बार में छपी ख़बर के अनुसार, अनिल अंबानी ने रिलांयस कम्युनिकेशंस और रिलायसंस इन्फ़्राटेल को लोन के लिए व्यक्तिगत गारंटी दी थी.

बीएसवी प्रकाश कुमार की अध्यक्षता वाले ट्राइब्यूनल ने गुरुवार को अंबानी को अपना जवाब देने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है.

अनिल अंबानी के एक प्रवक्ता ने कहा है, "यह मामला रिलायंस कम्युनिकेशंस और रिलायंस इन्फ़्राटेल को दिए गए कॉर्पोरेट लोन का है न कि अंबानी को दिए गए व्यक्तिगत लोन का."

बयान में कहा गया है कि आरकॉम और आरआईटीएल के रिजॉल्यूशन प्लान को क़र्ज़दाताओं ने मार्च 2020 में 100 फ़ीसदी मंज़ूर किया है और इनको अभी एनसीएलटी, मुंबई की मंज़ूरी मिलना बाकी है.

पीएम केयर्स फ़ंड के लिए स्वतंत्र ऑडिटर नियुक्त

बिज़नेस अख़बार इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार पीएम केयर्स फ़ंड के लिए एक स्वतंत्र ऑडिटर की नियुक्ति की गई है.

अख़बार लिखता है कि प्रधानमंत्री कार्यालय पीएम केयर फ़ंड का मुख्यालय होगा और पीएमओ के दो अधिकारी इसका काम देखेंगे.

पीएमओ की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक़, चार्टर्ड एकाउंटेंसी फ़र्म 'मेसर्स सार्क एसोसिएट्स' को पीएम केयर्स फ़ंड के ऑडिट का काम तीन साल के लिए दिया गया है.

पीएम केयर्स फ़ंड ट्रस्ट के ट्रस्टीज़ की 23 अप्रैल को हुई बैठक में ये फ़ैसला लिया गया था.

चार्टर्ड एकाउंटेंट सुनील कुमार गुप्ता की फ़र्म 'मेसर्स सार्क एसोसिएट्स' प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के ऑडिट का काम भी देखती है.

हाइवे पर चलने वाली बसों-ट्रकों पर नाइट कर्फ़्यू लागू नहीं

गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक चलने वाले नाइट कर्फ़्यू में यात्री बसों और ट्रकों को शामिल न किया जाए.

टाइम्स ऑफ़ इंडिया अख़बार की ख़बर के अनुसार, गृह मंत्रालय ने राज्य और राष्ट्रीय हाइवे पर बसों, ट्रकों या ज़रूरी सामानों की माल ढुलाई कर रहे वाहनों के लिए कर्फ़्यू में ढील दी है.

इनके अलावा गृह मंत्रालय ने कहा है कि ज़रूरी सेवाओं में लगे लोगों को छोड़कर व्यक्तिगत तौर पर हर किसी शख़्स के निकलने पर पाबंदी रहेगी.

गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा है कि गृह मंत्रालय को पता चला था कि कुछ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लोगों और वाहनों के जाने पर भी रोक लगा रहे हैं जो एक कठिनाई है.

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