ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਕੇਸ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਕਾਸਿਮ ਸੂਰੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਉੱਪਰ ਵੋਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਉਮਰ ਅਤਾ ਬੰਦਿਆਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਮੀ ਸੀ।
3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਰਿਫ ਅਲਵੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਸਲਾਹ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।