ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਗ ਕੱਟਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, EPA
ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਤੇ ਅੰਗ ਕੱਟਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਮੁੱਲ੍ਹਾ ਨੂਰੂਦੀਨ ਤੁਰਾਬੀ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਨ ਨੇ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਏਪੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਗ ਕੱਟਣਾ 'ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ" ਸਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਜ ਵਾਂਗ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਜਨਤਕ ਫਾਂਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹੋ-ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ।
15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਰਮ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਹੇਰਾਤ ਵਿੱਚ 'ਕੁਲੀਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਡਰੈਸ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।'
ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਐਮਨੈਸਿਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੌਂ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਪਿੱਛੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਲੜਾਕਿਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ।
ਐਮਨੈਸਿਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 'ਇਹ ਬੇਰਹਿਮ ਕਰੂਰਤਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਯਾਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡਰਾਉਣਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ'।
ਤੁਰਾਬੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਤੁਰਾਬੀ ਗੈਰ-ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਦਾੜ੍ਹੀ ਕਤਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਪੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਪਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਤੁਰਾਬੀ ਉੱਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਜਾਵਾਂ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਤੁਰਬੀ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਆਲਮੀ ਆਲੋਚਨਾ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ,"ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਾਂ ਸਜਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ।"
ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਚਾਲੂ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਹਿਈਕੋ ਮਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਸ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਅਮਰੀਕਾ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਰਖਪਰਖ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਰੀ ਆਮ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post
