ਐੱਚਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਖਿਲਾਫ ਮਾਰਚ: 'ਐੱਚਐੱਸਜੀਪੀਸੀ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ'
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, SAD Media
ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠਕਾਂ ਸੱਦ ਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਉੱਤੇ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ ਗਏ।
ਤਖ਼ਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਤਖ਼ਤ ਕੇਸਗੜ ਸਾਹਿਬ ਆਨੰਦਪੁਰ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਇਹ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਜੋ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ।
ਮਾਰਚ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਉੱਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਹਰਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਠਹਿਰਾਉਣਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੱਸਣਾ, ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ... ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਆਖ਼ਰ ਕੀ ਮਾਅਨੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਛਾਬੜਾ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਪ੍ਰਬੰਧਕ) ਐਕਟ 2014 ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
- ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 52 ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਨ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਕੋਲ ਕਰੀਬ 33 ਸੌ ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ।
- ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ 1925 ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
- ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
- ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਐਕਟ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਹਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ।
ਸਵਾਲ- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਖਿਲਾਫ ਤਿੰਨ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਰੋਸ ਮਾਰਚਾਂ ਦੇ ਕੀ ਮਾਅਨੇ ਹਨ?
ਜਵਾਬ- ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 'ਚ ਇੱਕ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ 1966 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਰੀਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਇੱਕ ਧਾਰਾ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਸੰਸਥਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, BBC/Ravinder Singh Robin
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਐਕਟ 'ਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੂਬੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਖੀਰ 2014 'ਚ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਐਕਟ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਸਵਾਲ- ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਫ਼ਰਕ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ?
ਜਵਾਬ- ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐੱਚਐੱਸ ਧਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਤੇ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
1925 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਐਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਬਣਿਆ ਸੀ।
ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣਗੇ, ਇਹ ਧਾਰਾ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ 1947 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ।
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਵੰਡੇ ਗਏ ਅਤੇ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਸੀ। 1966 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, SAD Media
ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ 1925 ਦੇ ਐਕਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਐਕਟ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆ ਵੀ ਸੋਧਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਵੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਸਲ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ 'ਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਇਸ ਐਕਟ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਐਕਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਹੀ 1971 'ਚ ਬਣਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
1925 ਦੇ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 7 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ।
ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਦੋ ਖਰੜੇ/ਡਰਾਫਟ (1986 ਅਤੇ 1999) ਪਏ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, SAD Media
ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਰੱਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਰਾਜੀਵ-ਲੋਗੋਂਵਾਲ ਅਕੋਰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੂਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 1986 ਦਾ ਖਰੜਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1999 ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਧਾਮੀ ਜੀ ਦੇਣਗੇ।
ਸਵਾਲ-ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿੱਥੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਲਵੇਂ-ਮਿਲਵੇਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ?
ਜਵਾਬ- ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਕੀ ਤਖਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਨਵੰਬਰ 1920 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਰੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ।
ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਆਗੂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਸਨ।
ਸਵਾਲ- ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ?
ਜਵਾਬ- ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਜੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। 1996 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। 1996 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ।
ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਏਜੰਡੇ ਵੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਮ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘੱਟਦੀ ਗਈ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, SAD Media
ਜੇਕਰ ਪਿਛਾਂਹ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨੁਕਰੇ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਸਲ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਰੂਪ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਹੈ।
ਸਵਾਲ- ਇਸ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?
ਜਵਾਬ- ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਬੇਕਾਰ ਹਨ।
ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਬੈਠਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਖਦਸ਼ਾਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਹੈ।
ਸਵਾਲ-ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਰੋਸ ਮਾਰਚ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰਹੀ ਹੈ?
ਜਵਾਬ-1978 ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 1979 ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਲਗਭਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਖੀ ਵੇਖੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਰੋਸ ਮਾਰਚ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਦੂਜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 2007 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਲਗਭਗ ਇਹ ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ 'ਚ ਇਹ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ।
ਸਵਾਲ- ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ, ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਸਿਰਫ 2 ਟਿਕਟਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਸਿਮਟ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਵੇਖਦੇ ਹੋ?
ਜਵਾਬ- ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਮੁੜ੍ਹ ਜਮਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, SAD media
ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਲੜੇ ਹਨ। 1996 ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਹੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੁੜ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮੁੱਦਾ ਫੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਰੋਸ ਮਾਰਚ 'ਚ ਵਧੇਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ?
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ) ਐਕਟ 2014 ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ) ਐਕਟ 2014 ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਬਹਾਲ ਰੱਖੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਚੂਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕੋਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਬਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਦ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਅਤੇ ਦਿ ਸਟੇਟ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1956, ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਸੂਬਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਐਕਟ, 1957 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਾਨਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਤਹਿਤ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-
