ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਬਦਲੇਗਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, logolis/Getty images
- ਲੇਖਕ, ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
- ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
- ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 4 ਮਿੰਟ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਚਾਹੇ ਵਿਆਹੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮਿਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, BC
ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ
- ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕੀ?
- ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਅਹਿਮ ਹੈ?
- ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ?
- ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ?
ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀ
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਅਣਵਿਆਹੀ ਔਰਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਇਆ। ਉਹ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਇਸ ਲਈ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮਿਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਰਭਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਵਿਆਹੀ ਅਤੇ ਅਣਵਿਆਹੀ ਔਰਤ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਨਾ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਹੀ ਔਰਤ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਣਵਿਆਹੀ ਨਹੀਂ।''
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗਰਭਪਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਆਹੀਆਂ ਅਤੇ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਦਰੀਵਾਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਅਸੀਂ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।”
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ''ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।''
ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਐਕਟ ਕੀ ਹੈ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Thinkstock
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ 24 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਵਿਚ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੀ-
- ਜੋ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤ ਹੋਣ
- ਨਬਾਲਿਗ ਹੋਣ
- ਭਰੂਣ ਅਤੇ ਮਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਣ।
- ਔਰਤ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਅਪਾਹਜ ਹੋਵੇ।
- ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਦੌਰਾਨ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ।
ਦੂਜੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ--
- ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।
- ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਆਮ ਜਿੰਦਗੀ ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ।
- ਸਰੀਰਕ-ਮਾਨਸਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਹੋਵੇ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, BC
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਿਰਫ਼ 20 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਸ਼ਬਦ ਹਟਾ ਕੇ ਪਾਟਨਰ ਜਾਂ ਸਾਥੀ ਸ਼ਬਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, JONAS GRATZER
ਉਸੇ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਦਾ ਗਰਭ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਰਾ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਸੋਨਾਲੀ ਕੜਵਾਸਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸ ਜਾਣ।”
“ਫਿਰ ਔਰਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।''
'ਮੈਰੀਟਲ ਰੇਪ' ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਆਉਣਗੇ?
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਰੀਟਲ ਰੇਪ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਯਾਨੀ ਵਿਆਹੀ ਔਰਤ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਗੈਰ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ ਔਰਤ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ 3B(a) ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ 24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਗਰਭ ਗਿਰਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੈਰੀਟਲ ਰੇਪ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਐਕਟ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 375 ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੈਰੀਟਲ ਰੇਪ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਦੀ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 375 ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਮਰਜੀ ਦੇ ਬਗੈਰ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਇੰਦਰਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਮੈਰੀਟਲ ਰੇਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ, ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਮੈਰੀਟਲ ਰੇਪ' ਨੂੰ ਵੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ।''
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post
