ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੀ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, BBC
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਬਿਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਗੇ।
ਮਾਮਲੇ ਉੱਪਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸਨ ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਝੂਠ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ, 'ਆਪ' ਦੇ ਖਿਲਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਲਈ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਕੂਚ ਕੀਤਾ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਸਣੇ ਕਈ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Facebook
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਕੌਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ-
'ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ'
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ।
ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਤਹਿਤ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਾਮ-ਲਸ਼ਕਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਆ ਗਏ ਹਨ।
''ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 25-25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।''
''ਸਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।''
ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਤੈਅ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਾਰਾਂ ਵਾਰ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਸੇ ਰਵਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ਉੱਪਰ ਸਾਂਸਦ ਰਹੇ ਵਧੀਕ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਗਈ 'ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਗਈ।
ਭਾਜਪਾ: ''ਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਹੈ"
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ''ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਲਈ ਧਾਰਾ 58 ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸਣ ਕਿ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਬਾਰੇ ਹੋਵੇਗਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਫ਼ਲਤਵਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਝੂਠਮੂਠ ਦੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ: ''ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ''
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛਿੱਕੇ ਉੱਪਰ ਟੰਗ ਦਿਓ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਜਲਾਸ ਨਾ ਸੱਦੋ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Punjab Govt
ਪਰ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ, ਬਰਗਾੜੀ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਫਾਇਰਿੰਗ, ਅਤੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਨਰਮਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਢੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਉੱਪਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਸਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਸਿੱਧਾ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜੋ 1500 ਰੁਪੜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Aap media
ਅੱਜ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ, ਪਰਾਲੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਆਦਿ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ।
- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋ 22 ਸਤੰਬਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੱਲੋ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
- ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ
- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਵੀ ਕਰੇਗੀ
- ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
- ਭਾਕਿਯੂ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ 'ਬੇਭਰੋਸਗੀ' ਵਜੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 12 ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵੀ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 22 ਸਿਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ (ਕਾਂਗਰਸ), ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਉੱਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, AAP MEDIA TEAM
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਕਿ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਘੇਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 'ਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ' ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 22 ਸਿਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ (ਕਾਂਗਰਸ), ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਉੱਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, GOVERNOR OF PUNJAB
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰੂਲਜ਼ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਐਂਡ ਕੰਡਕਟ ਆਫ਼ ਬਿਜ਼ਨਸਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੀਫ਼ ਵ੍ਹਿੱਪ ਪ੍ਰੋ਼ਫ਼ੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਸਮੂਹ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵ੍ਹਿੱਪ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 22 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 22 ਸੰਤਬਰ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਗਏ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post
