ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ : ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਿਹਾ

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਸਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25, 27ਏ ਤੇ 29 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਅਮਲਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ।

ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਿਹਾ

ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧੱਕੇ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ''ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।''

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡ-ਵਡੇਰੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ।''

ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ

ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਚਿਟੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਸੀ।''

''ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਬੂਤ ਮੰਗ-ਮੰਗ ਥੱਕ ਗਿਆ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਬ੍ਹ ਨੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕੇ ਸੀ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪ ਲਿਖਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।''

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖਣ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਕੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਮਜੀਠੀਆ ਫ਼ਰਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਨ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਬੰਦ ਹਨ।

ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲੁਕਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਝੂਠ ਦੇ ਮਹਿਲ ਆਖਿਰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਜੋ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।"

ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਦਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਬਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ।"

"ਉਹ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੇਸ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।"

ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਹੋਈ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ -ਵੀਡੀਓ (21 ਦਸੰਬਰ 2021)

ਕੀ ਹੈ ਡਰੱਗਜ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2013 ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡਰੱਗ ਰੈਕਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਭੋਲਾ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਡਰੱਗ ਮਾਫ਼ੀਆ ਬਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਾਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵਕੀਲ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਹ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਸਾਲ 2003 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਸੀ।

ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ

ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਚਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ -

ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਾਨਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਮਜੀਠੀਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ।

ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਭੋਲਾ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਇਨਫ਼ੋਸਰਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।

ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ

ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ 'ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ: ਦੇਖੋ ਕੌਣ ਕੀ ਬੋਲਿਆ(ਵੀਡੀਓ -21/12/2021)

ਨਸ਼ਾ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਪੱਖ਼

ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਵਿਚਲੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ''9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੀ ਹਨ, ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ ਤਹਿਤ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।''

ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2013 ਵਿੱਚ ਡਰੱਗਜ਼ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਜਦੋਂ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ।

ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਜੋ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਸਣੇ ਕਈ ਆਗੂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਨ, ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

''ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੋਵੇਗਾ।''

''ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਤੇ 10 ਚਲਾਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਵਾਏ ਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।''

''ਫੇਰ ਇਹ ਕੇਸ 6 ਸਾਲ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ 2019 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਮਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।''

ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਮੁਤਾਬਕ, ''ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ।

ਮਜੀਠੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭੋਲਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮਾਂ 9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆ, ਪਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹ ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕੇਸ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।