ਮੋਹਾਲੀ ਬਲਾਸਟ: ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈਣ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ- ਪ੍ਰੈੱਸ ਰੀਵਿਊ

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images

ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ, ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹੁਣ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਲੱਗੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਖੰਗਾਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 3 ਮਿੰਟ

ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੰਗ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ 'ਚ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ''ਸਾਰੇ ਸੁਰਾਗਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।''

ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਡੀਜੀਪੀ ਵੀਕੇ ਭਵਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਮਾਕੇ ਲਈ ਟੀਐੱਨਟੀ (ਵਿਸਫੋਟਕ) ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ''ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰਾਗ ਮਿਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕੇਸ ਸੁਲਝਾ ਲਵਾਂਗੇ।''

ਅਖ਼ਬਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੈਠਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਰਿੰਦਾ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਸਾਜਿਸ਼ਕਰਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।''

ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ''ਉਹ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।''

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 7:45 ਵਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੁਲਿਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਮਾਮਲਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ 2 ਸਵਾਲ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਵਾਬ

ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਇਸਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ।

ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਚੱਲੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124-ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ?

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Reuters

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲਗਭਗ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ: ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗੋਟਬਾਯਾ ਰਾਜਪਕਸ਼ਾ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਘਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Reuters

ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਸਪਤਾਲ ਮੁਤਾਬਕ 200 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇੰਨੇ ਤੇਜ਼ ਹਨ ਕਿ ਸੱਤਾ 'ਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਰਾਜਪਕਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਬੀਬੀਸੀ ਡਾਟ ਕਾਮ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿੰਦਾ ਰਾਜਪਕਸ਼ਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ।

ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ''ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ' ਪਹੁੰਚਾਉਣ'' ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੋਲੰਬੋ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਸਮੇਤ, ਜਲ ਅਤੇ ਵਾਯੂ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

Skip YouTube post
Google YouTube ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ?

ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।

ਚਿਤਾਵਨੀ: ਬਾਹਰੀ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸਮਗਰੀ 'ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ

End of YouTube post

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)