ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਰਗੇ ਅਧਿਕਾਰ -ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਵਿਊ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਂਗ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਆਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਕੇ ਤਬਾਹੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੰਗੋਤਰੀ ਅਤੇ ਯਮੁਨੋਤਰੀ ਸਹਿਤ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਗਿਆ ਸੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਏ।
‘ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ’
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ 'ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼' ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, SGPC/Twitter
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ,"ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ,ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਅਤੇ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਅਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ ਜਦਕਿ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਧਮਾਕਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਉਮਰਕੈਦ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ।
ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ,"ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨਗੇ।"
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਇੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 1
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ-ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਦਿ ਹਿੰਦੂ' ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, CMO HARYANA/TWITTER
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਗਈ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ," ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 2
