ਡਿਜੀਟਲ ਜੇ-ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾੜੀ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਤੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਜੇ-ਫਾਰਮ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫਾਰਮ ਆੜਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।

ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 9 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਲਈ ਜੇ-ਫਾਰਮ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ।

ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਫਾਰਮ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਟਸਐਪ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਡਿਜੀਟਲ ਜੇ-ਫਾਰਮ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਐਮਬੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ ਲੌਗਇਨ ਆਈ.ਡੀ. ਅਤੇ ਡਿਜੀਲੌਕਰ ਤੋਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਾਵੇਜ ਵਾਲੇਟ ਤੋਂ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜੇ-ਫਾਰਮ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਰਸੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੱਥੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖਰੀਦੇ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਲਈ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਜੇ-ਫਾਰਮ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਡਿਜੀਟਲ ਜੇ-ਫਾਰਮ ਕਿਊ.ਆਰ ਕੋਡ, ਵਾਟਰਮਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਛੋਟ, ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਬੀਮਾ ਆਦਿ ਤੋਂ ਵਿੱਤ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

'ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ'

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ-ਏਕਤਾ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਆੜਤੀਏ ਹੋਰ ਨਾਵਾਂ ਉਪਰ ਜੇ-ਫਾਰਮ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਕੱਚੀ ਪਰਚੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਕੋਕਰੀ ਕਲ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਟਰ ਵੀ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਉਣਾ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਦਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ।''

'ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ'

ਆੜਤੀਆ ਐੇਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ-ਫਾਰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੋਰਟਲ ਉਪਰ ਉਪਲਭਧ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ।

ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਧੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਉਪਰ 500 ਰੁਪਏ ਐਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਵੇ । ਕਣਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 2015 ਰੁਪਏ ਐਮਐੱਸਪੀ 'ਤੇ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)