ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ- ਪੈਨਲ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਪੈਨਲ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ''ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ'' ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (ਹੁਣ ਰੱਦ ਹਨ) ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੈਨਲ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੰਘੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਨਿਲ ਘਨਵਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ 92 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਜੋਸ਼ੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੀਡਬੈਕ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ 13.3 ਫੀਸਦ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰ ਹੀ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਲਗਭਗ 3.3 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 85.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।''
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸਮੇਤ 266 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਅਸੀਂ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ: ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁਖੀ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰੇਸ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ "ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ"।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਬਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਦਿ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ 'ਤੇ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਲ (IPCC) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ 2030 ਤੱਕ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ 45% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਕਰਨ ਦੋ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਮੱਧ ਸਦੀ ਤੱਕ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਬੰਧੀ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦਹਾਕਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਅਜੇ ਵੀ 14% ਵਧਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।
ਕਾਮਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਮਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ (CUET) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅੰਡਰਗਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ।
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਆਉਂਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ 2022-23 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅੰਡਰਗਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਟੈਸਟ, CUET, ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (NTA) ਦੁਆਰਾ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, DEEPAK SETHI/GETTYIMAGES
ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਟੈਸਟ ਦੇ ਸਕੋਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੁਏਟ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦੇਣਗੀਆਂ।
ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੌਂਸਲ, ਸਿਰਫ਼ ਕਾਮਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ (CUET) ਦੇ ਸਕੋਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੁਏਟ ਦਾਖਲੇ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੱਟ-ਆਫ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗੀ।
ਟੈਸਟ ਸਬੰਧੀ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਈ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ CUET ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post
