ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ’ਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Sat Singh/BBC
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਤੰਬੂ ਉੱਖੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਸਮਾਨ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਚੱਲੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। 378 ਦਿਨ ਚੱਲੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਲੈ ਲਏ ਹਨ। ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋਈ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋਈ। ਇਹ ਵਰਖਾ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਂਵਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ X ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ X ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of X post
ਗੋਲਡਨ ਹੱਟ ਦੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ "ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।"
ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਸਫ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਲ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਬੰਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਨ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ।
9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Sat Singh/BBC
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਗਏ ਸਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Sat Singh/BBC
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਵੀ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Khushal Lalli/BBC
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਖਰੜਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਨ।
ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧ ਮਗਰੋਂ ਆਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਬ-ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Sat Singh/BBC
ਪੰਜ ਬਿੰਦੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 5 ਮੰਗਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨੀਆਂ:-
1. ਐੱਮਐੱਸਪੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ।
ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਨਡੇਟ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਮਿਲਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਪੀ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਵਾਲੀ ਅਜੋਕੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Sarbjit Daliwal/BBC
2. ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਯੂਪੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਤਕਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
2A) ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅੰਦੋਲਨ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵੀ ਤਤਕਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Khushal Lalli/BBC
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ।
3. ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Sat Singh/BBC
4. ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਜਵੀਜਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ/ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
5. ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਅਤੇ 15 ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post
