ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ : ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉੱਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਇਤਰਾਜ਼
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, SKM
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਕਾਇਆ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਖਰੜਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰੂ ਨੇ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਖਰੜੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਪਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲੰਬੀ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਉਗਰਾਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਉੱਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਉਪਰੰਤ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਣੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪੈਡਿੰਗ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਲਿਖਤੀ ਖਰੜੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂਬਰ ਸੂਬਿਆਂ, ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
- ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
- ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ/ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ/ਗੱਲਬਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
- ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
- ਐੱਨਸੀਆਰ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਿੱਲ 2021, ਧਾਰਾ 14 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 15 (ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ) ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਅਪਰਾਧਿਕ ਐਲਾਨਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਹੋਮ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਇੰਜ ਵੇਖੋ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 1
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ - 'ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੀ, ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਮਚਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ'- ਵੀਡੀਓ ( 3 ਦਸੰਬਰ)
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਇਤਰਾਜ਼
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੁਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਯੁੱਧਵੀਰ ਨੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉੱਤੇ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ 2 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ।
ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਤੌਖਲਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਣੇ ਕਈ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ।"
"ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਉਠਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।"
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਸ਼ੋਕ ਧਾਵਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, SKM
"ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।"
"ਪਰਾਲੀ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।"
ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਗੁਰਨਾਮ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇਖਰੜਾ ਭੇਜਿਆਂ ਸੀ ਉਸ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸੀ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰੋ ਫਿਰ ਕੇਸ ਵਾਪਿਸ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਲਗਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ ।
ਮੁਆਵਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਆਂਗੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਜ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 2
