ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵਰਗਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ' - ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਵੀਊ

ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ''ਸੱਭਿਆ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।''

ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਸਰਦਾਰ ਵਲੱਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੁਲਿਸ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਤਿਹੱਤਰਵੇਂ ਆਈਪੀਐਸ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪਾਸਿੰਗ ਆਊਟ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੰਗ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੋਰਚਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਜੰਗੀ ਪੈਂਤੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਲੜਾਈਆਂ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।

"ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੱਭਿਆ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪਲਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਰਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹੀ ਕਰੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

"ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਕਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟ ਬਕਸਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।"

ਐਚ-ਬੀ1 ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਜੋੜੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ

ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਐਚ-ਬੀ1 ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਪਰਿਮਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਗਏ ਹੋਏ ਆਈਟੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹਨ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਵੱਲੋਂ ਐਚ-ਬੀ1 ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ (ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਤੇ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ) ਨੂੰ ਐਚ-4 ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਕੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ।

ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਅਪਰਾਧ

ਸਾਲ 1985 ਦੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਗੈਰ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਇੱਕਰਾਇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਦਿ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੁੜਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾਛੁਡਾਊ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ।

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)