ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ 'ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੌਰਰਸ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਡੇਅ' ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ - ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਵੀਊ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ "ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ" ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਵੰਡੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਦਿ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 'ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੌਰਰਸ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਡੇਅ' ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰਨ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ।"
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜਾਹਿਦ ਹਫੀਜ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 'ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੌਰਰਸ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਡੇਅ' ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣਾ, "ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕਪਾਸੜ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਣਾ" ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਪੁਰਾਣੇ ਜਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਲਈ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।"
"ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਟੰਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਜੋ ਕੇਵਲ ਵੰਡੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
ਦਰਅਸਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਵੰਡ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਭਰਾ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਨਾਸਮਝੀ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਬਲੀਦਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 'ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੌਰਰਸ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਡੇਅ' ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੁੰਤਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਸਨਮਾਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
ਫਰੀਡਮ ਫਾਈਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਸਨਮਾਨ ਲੈਣ ਤੋ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, EPA
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 300 ਮੁਫ਼ਤ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਟਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਐਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
'ਕੁਆਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮਜ਼ੇ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਸੰਭੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ'
ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਰੇਪ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸੱਭਿਅਤਾ ਉਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਆਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਸੰਭੋਗ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ।"
“ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੇਵਲ ਉਸੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ।”
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Reuters
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੰਦੌਰ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਬੋਧ ਅਭਿਅੰਕਰ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ’ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁਲਜ਼ਮ 4 ਜੂਨ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post
