ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸਰਕੂਲਰ - ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਵੀਊ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਬਿਹਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਿਤ ਗਸ਼ਤੀ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦਿ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿਤੀਸ਼ ਸਰਕਾਰ, ਇਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀਆਈਪੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ, ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਕਿਆਸ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਗਏ ਹਨ।
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਬੈਂਕ, ਮਰਜਰ ਪੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਬੈਂਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ 13 ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ: ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲਿਆਓ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਸਕਰੀਨ ’ਤੇ
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 1
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅੱਗ-ਲਾਊ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਅਕਾਂਊਟਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਟਵਿੱਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਖਾਤੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਡੀਐੱਨਏ ਡੇਟਾ ਬੈਂਕ ਬਾਰੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪੈਨਲ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡੀਐੱਨਏ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬਿਲ ਉੱਪਰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਪੈਨਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਨਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੀਐੱਨਏ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਡੇਟਾਬੈਂਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜੁਰਮ ਦੀਆਂ ਗੁੱਥੀਆਂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਡੀਐੱਨਏ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪੈਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਐੱਨਏ ਤਾਂ ਜੁਰਮ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਹ-ਵਾਸਤਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪੈਨਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਡੇਟਾਬੈਂਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਖੇਤਰੀ ਡੇਟਾਬੈਂਕ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ। ਪੈਨਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਐੱਨਏ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਡੇਟਾਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਡੇਟਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਡੇਟਾ ਬੈਂਕ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 2
