SGPC ਟਾਸਕ ਫ਼ੋਰਸ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਝੜਪ, ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ - 5 ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਤੇ SGPC ਟਾਸਕ ਫ਼ੋਰਸ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪ ਹੋਈ।
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ SGPC ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਗੇਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।
ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜਾਨਣ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 1
ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਝੜਪ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀਂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਮਰੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਕਰਦਿਆਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ SGPC ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
SGPC ਮੁਤਾਬਕ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗੇਟ ਮੁਹਰੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਗੇਟ ਬੰਦ ਦੇਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ: ਬੱਚੀ ਦੇ ਰੇਪ ਤੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਟਾਂਡਾ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਜਲਾਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਛੇ ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੁਣ ਕੌਮੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, AFP
ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾ ਰਮਨ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉੱਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਇੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 2
ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾ ਰਮਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਛੇ ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਰੇਪ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਧ-ਸੜੀ ਲਾਸ਼ (ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ) ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਝੰਜੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਜੋ ਹਰ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਦੌੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਦੇ ਸਕੇ।"
ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੋ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਤਸਵੀਰ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕੀ ਕਰਨ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ 16 ਸਾਲਾ ਕੁੜੀ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਗਈ।
ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਅਬਿਊਜ਼ਿਵ' ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੁੜੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭੇਜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ 2014 ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੀ ਗਈ, ਪਰ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਾ ਛੱਡਿਆ।
ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਕੁੜੀ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ।
ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਫ਼ਸੀਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ: ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ?
ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਮਐੱਸਪੀ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਅਤੇ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਤੇ ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ Essential commodity (Amendment) ਬਿੱਲ 2020 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਕੀਮਤਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
Essential commodity act ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 1955 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਪ੍ਰੋ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾ ਵਸੂਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਾਲਾ-ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਤਫ਼ਸੀਲ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹੋ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ LOAN ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ 'ਬਚਾਈ ਦਿਵਾਲੀ'
ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਭਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਭਰੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਆਜ਼ 'ਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਆਜ਼ ਉੱਪਰ ਇਹ ਰਾਹਤ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਮਾਰਚ ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਕਰਜ਼ ਉੱਪਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਵਾਲੇ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਸਧਾਰਣ ਵਿਆਜ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, "ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਧਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਦੇ ਅਰਸੇ ਲਈ ਵਿਆਜ਼ ਉੱਪਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ਼ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।"
ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੋ
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 3
