ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ’ਚ ਜੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਸਦਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ - ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਵਾਲ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Reuters
- ਲੇਖਕ, ਤੇਜਸ ਵੈਦਿਆ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
- ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
- ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 4 ਮਿੰਟ
“ਜੇ ਕੋਰਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਦਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ।”
ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਏਪੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਲ ਜੁਲਾਈ ਅੱਧ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜਨਤਾ ਸੰਸਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਕਾਦਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਜਨਤਾ ਸੰਸਦ’ ਨਾਮ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 16 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਏਪੀ ਸ਼ਾਹ, ਸਈਦਾ ਹਮੀਦ, ਜਿਗਨੇਸ਼ ਮੇਵਾਨੀ, ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਇਸ ਜਨਤਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦੇ ਦਿਨ ’ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਭਰ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕਈ ਦੇਸਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਆਨਲਾਈਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਏਪੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਨਤਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਸੰਸਦ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਲਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"
"ਪਰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਦਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ।"
"ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਾਲੂ ਰਹੇ।"
"ਫਰਾਂਸ, ਇਟਲੀ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਚਿਲੀ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਪੇਨ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮਾਲਦੀਪ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਾ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਹੋਣ ਜਾ ਜੰਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਵੀ ਸੰਸਦ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। 2001 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਦ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਜਸਟਿਸ ਏਪੀ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਕਿਹਾ, "ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਰਕੇ 1977 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਕੰਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸਸੰਦ ਸਿਰਫ਼ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।
"ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਛੋਟ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਸੰਥਾਗਤ ਤਰੀਕਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ
ਏਪੀਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੀਡੀਆ, ਨਾਗਰਿਕ, ਸਮਾਜ ਆਦਿ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
"2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, AFP
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼, ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗ਼ੈਰ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਹੋਵੇ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕੇ ਪਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
