ਵਿਕਾਸ ਦੂਬੇ: ਪੁਲਿਸ ਦੀ 'ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਪਰੰਪਰਾ' ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ

"ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਾਸ ਦੂਬੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਐਸਟੀਐਫ ਦੀ ਟੀਮ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਾਨਪੁਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਭੌਂਟੀ ਨੇੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਕੇ ਪਲਟ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ।"

"ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਕਾਸ ਦੂਬੇ ਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਪਿਸਤੌਲ ਖੋਹ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਸਰੰਡਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ 'ਤੇ ਫਾਇਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਵਾਬੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਵਿਕਾਸ ਦੂਬੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਦੂਬੇ ਦੀ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। "

ਵਿਕਾਸ ਦੂਬੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ।

ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਅੱਠ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਤਰਾਅ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਾਅ 'ਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਕਾਸ ਦੂਬੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੰਜ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, "ਅਪਰਾਧੀ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੈਹਿ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ?"

ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ, "ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪਲਟੀ, ਰਾਜ਼ ਖੁਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਚਾਈ ਗਈ ਹੈ।"

ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਬਕਾ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ

ਕਾਨਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਕੀਲ ਵਰਿੰਦਾ ਗਰੋਵਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਸਾਡਾ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਦੇਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੂਬੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਪਰ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ।"

ਵਰਿੰਦਾ ਇਸ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਉੱਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਠ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਵੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਗਈ ਸੀ?

ਕੀ ਵਾਰਦਾਤ ਵੇਲੇ ਵਿਕਾਸ ਦੂਬੇ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ? ਉੱਜੈਨ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਦੂਬੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਾਨਪੁਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ?

ਵਰਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਉੱਠਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਪਲਟੀ ਹੈ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਪਿਸਤੌਲ ਖੋਹੰਦਾ ਹੈ, ਭੱਜਦਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ। ਹੁਣ ਥਕਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਰਹੀ, ਸਿਰਫ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਦੇ ਫਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ।

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦੂਬੇ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਹਨ ਦਾ ਚੱਕਾ ਪੰਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵਿਕਾਸ ਦੂਬੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਹੀ ਪਲਟ ਗਈ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਜਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ। ਵਰਿੰਦਾ ਗਰੋਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਆਈਸੀ ਯਸ਼ੋਵਰਧਨ ਆਜ਼ਾਦ ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ ਵਿਚ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ 2005 ਤੋਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰ ਐਕਟ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।

ਯਸ਼ੋਵਰਧਨ ਆਜ਼ਾਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਚੌਥੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਛੇਵੇਂ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ।

ਸਿਰਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਹੀ ਸਹੀ ਕੈਂਸਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਚਾਹੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਖੁਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਜਾਂ ਖੋਹਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਫਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਛਾਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।"

ਯਸ਼ੋਵਰਧਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਕਦੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਸਥਾਪਨਾ ਬੋਰਡ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।

ਮੁੱਠਭੇੜ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ?

ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੁਠਭੇੜ 'ਤੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਰਿੰਦਾ ਗਰੋਵਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਰਿੰਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਨਿਆਂਇਕ ਕਤਲੇਆਮ (ਐਕਸਟਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਿਲਿੰਗ) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੁੱਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਠਭੇੜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਪਰ ਮੁਠਭੇੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮਠਭੇੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 302 ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀ ਆਤਮ-ਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਵਰਿੰਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੂਬੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 302 ਦੀ ਥਾਂ 307 ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ, ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 302 ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 307 ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਗੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ਼ਰਤ ਜਹਾਂ ਕੇਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਬਣਾਈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਨੀਟਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਕੇਸ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ।

ਵਰਿੰਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਚੰਗੇ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਰੇਪ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੌਬਡੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਵਰਿੰਦਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਿਕਾਸ ਦੂਬੇ ਸੱਚੀ ਹੀ ਭੱਜਿਆ ਹੋਏ। ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਿਸਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਆਤਮ-ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।"

ਯੋਗੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਐਨਕਾਊਂਟਰ

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸਾਂਭੀ ਸੀ। ਜਨਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਨੂੰ ਥਾਪੜਦਿਆਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 67 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਐਨਕਾਉਂਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਠਭੇੜਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਥਰਕਾਰ ਨਿਤਿਨ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵੀਊ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਫਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦਿਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹਨ।"

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, "ਜੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਫਾਇਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਆਕਾਰ ਪਟੇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੂਬੇ ਮੁਠਭੇੜ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ 'ਹੱਤਿਆ' ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ 1984 ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਬੂਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਰਾਹ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।"

ਆਕਾਰ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਸ ਇਹ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਚੁਣਨ ਦਾ।

ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ (ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ) ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਸਬੂਤ ਕਿਵੇਂ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।

ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਡੰਡੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਾਂਚ ਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਬੂਤ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਆਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਦੇਖੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)