ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜਿਆ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 'ਆਪਣੇ ਘਰ' ਦਾ ਸੁਪਨਾ

ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-118 ਦੀ ਨਿੰਮੀ ਸ਼ਰਮਾ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਭਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਹ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਹਨ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 33 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਬੈਡਰੂਮ ਦਾ ਘਰ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਘਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 42 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ 11 ਲੱਖ ਦੀ ਬਚਤ ਵੀ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਘਰ ਦਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 18000 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ।

24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਜੋੜੇ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ।

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮੰਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਜਾਣ ਤੱਕ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਬੋਝ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨਿੰਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਅਸੀਂ ਦੇਵੋਂ ਇੱਕੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਧਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਆਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਮ-ਲੋਨ, ਕਿਰਾਇਆ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਲੋਨ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਾਂਗੇ।”

ਭਾਰਤੀ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਦਾ ਹਾਲ

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫ਼ੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਕਿਸਮ ਜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੈ।

ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਜਾਇਦਾਦ ਖੇਤਰ ਭਾਵ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ।

ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੇਚ-ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਬੰਦ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ।

ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਘਾਰ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਠਹਿਰਾਅ ਦੇ ਗਵਾਹ ਰਹੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਅਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਦਾ ਸੀ।

ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 9 ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਰਹਿਣਾ। ਸੈਂਕੜੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਆ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਜਾਇਦਾਦ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨਾਈਟ ਐਂਡ ਫਰੈਂਕ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਜ਼ੀਆ ਅਨੁਸਾਰ, “ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੂਝ ਰਹੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਮੀਦ ਦਿਖੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਫਲੈਟਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦਾ ਆਉਣਾ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਤਾਬੂਤ ਵਿੱਚ ਆਖ਼ਰੀ ਕਿੱਲ ਗੱਡਣ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਿਵੈਲਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਉੱਪਰ ਲੇਬਰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਖ਼ਰੀਦਾਰ ਘਟਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ।”

ਜੇ ਘਰੇਲੂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਲਹਾਲ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਫ਼ਲੈਟਸ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 20-30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਮ-ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਸਨ। ਖ਼ਰੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਛੋਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਫੂਕੀ ਜਾ ਸਕੇ।

25,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਟਰੈਸ ਫ਼ੰਡ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵੀ ਘਟੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ 7-8.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲ-ਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਪਹਿਲਾ ਸੀ 2017 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰੇਰਾ ਕਾਨੂੰਨ (ਜਾਇਦਾਦ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ)।

ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਲਡਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ 70% ਪੈਸਾ ਵੱਖਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਿਲਡਰ ਇਹ ਰਕਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਸਨ।

ਜਾਇਦਾਦ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਆਈ ਜੀਐੱਸਟੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ “ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਉੱਤੇ ਲਗਾਮ ਲੱਗਣੀ ਸੀ।”

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟਬੰਦੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਬਾਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਉੱਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਉੱਪਰ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਆ।

ਗੋਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਰਾਹੁਲ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, “ਜਾਇਦਾਦ - ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਘੱਟ ਦਿਖਦਾ ਹੈ।”

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ

ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖੇਤਰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੇ ਆਣ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ।

ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਰੀਦਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡਿਵੈਲਪਰ ਸੋਨੂ ਨਾਗਰ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਪਲਾਟ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਦਾਸਨਾ, NH-24 ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਸਾਡੇ ਦੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੂਰੇ ਪਏ ਹਨ। 80 ਬੀਘੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੇਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਖ਼ਰੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੇ।”

ਖੇਤਰ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਵਿਵੇਕ ਕੌਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੌਕਡਾਈਨ 40 ਦਿਨ ਤਾਂ ਚੱਲੇਗਾ ਹੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ।"

"ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਦੇਣਗੇ ਕਿੱਥੋਂ। ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਰਮਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹਥੌੜਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗਾ।”

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਖ਼ਿਸਕਾਉਣ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਵਰਗੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਫਿਰ ਵੀ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਜਾਇਦਾਦ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨਾਈਟ ਐਂਡ ਫਰੈਂਕ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਜ਼ੀਆ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, “ਪਿਛਲੇ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਗੋਂ 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਅਭੇਦ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਵਤਾਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕੇਗਾ।”

ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਅਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਾਇਦਾਦ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਪੀਲਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਇੰਡੀਅਨ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਰਾਜੀਵ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਬਣੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਲੋਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।"

"ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਜਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਪਲਾਨ (ਅਜਿਹੇ ਲੋਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ) ਲੈ ਰੱਖੇ ਹਨ।”

ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ, ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਪਹਿਲਤਾ ਹੈ।

ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਅਸਰ ਡੂੰਘੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ।

ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਤ ਦੇ ਮਾਹਰ ਆਦਿਲ ਸ਼ੈਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਜਾਇਦਾਦ ਖੇਤਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਭਰੇਗਾ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਜਟ ਘਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਸਸਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਮਹਿੰਗੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।”

ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲFACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇYouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)