ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਮੁਤਾਬਕ CBI ਨੇ ਇਹ ਤੱਥ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤੇ

ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਤੱਥ ਅਣਗੌਲੇ

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਪਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਿਆ ਹੀ ਅਣਗੌਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ , ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਨਵੀਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਸੀ।

ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?

ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਇਸ ਵਿੱਚ 1 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਣ, 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੱਤਰੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 4 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ 2015 ਦੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਕੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਬਰਗਾੜੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ:

ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ-ਵਿਦੇਸ਼ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗਡ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)