ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਉਹ ਦੌਰ, ਜਦੋਂ ਹਮਾਇਤੀ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ‘ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਾ ਦਿਓ’
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਸੌਤਿਕ ਬਿਸਵਾਸ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
- ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
- ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 9 ਮਿੰਟ
1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀਨਾਥ ਰਾਘਵਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।"
ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸ ਅਧੀਨ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਉਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਮਾਂਡ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਐਂਡ ਦਿ ਈਅਰਜ਼ ਦੈਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਡ ਇੰਡੀਆ' ਵਿੱਚ, ਰਾਘਵਨ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਉੱਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 'ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ' ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਦ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਚਾਰਲਸ ਡੀ ਗੌਲ ਦੇ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਹੁਦਾ ਜਾਂ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Sondeep Shankar/Getty Images
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ?
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਘਵਨ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਸਤੰਬਰ 1975 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬੀਕੇ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ "ਲੋਕ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬੇਅੰਤ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ" ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਬੀਕੇ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ "ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਭਾਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ।"
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਘਵਨ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੀਕੇ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧੀ ਚੋਣ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੰਸਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਰਹੇ। ਅਜਿਹਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ "ਸਖਤ, ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਅਤੇ ਅਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਫ਼ੈਸਲੇ" ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਮਾਡਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਡੀ ਗੌਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ।
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬੀਕੇ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ, ਸੀਮਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਵੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਰਗੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਇਜ਼ਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ।
ਬੀਕੇ ਨਹਿਰੂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ "ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਦਲਾਅ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਸੀ।"
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪੀਐੱਨ ਧਰ ਨੇ "ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ।"
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ।
ਪਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ "ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ" ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਕੀ ਬੋਲੇ
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਘਵਨ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਅਤੇ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੇਬਾਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਚੋਣ ਬਕਵਾਸ ਨੂੰ ਹਟਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭੈਣ (ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ) ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਦੋ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਐਮ. ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ, ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਘਵਨ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਫਿਰ "ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ: ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ" ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ "ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਆਫ ਜਿਊਡੀਸ਼ਰੀ" ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰੇਗੀ।
ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਧਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸਨੇ "ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਪਸ਼ਟ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਹੈ।"
ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੀਕੇ ਬਰੂਆ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 1975 ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਛਾਪ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ 1976 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ 42ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਐਕਟ 'ਤੇ ਛਾਇਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸੋਧ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ, ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਜ ਜਾਂ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬਹੁਮਤ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 'ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ' ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਨੇ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ (ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ) ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਇਸ ਨੇ ਚੋਣ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸੋਧ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ। ਯਾਨਿ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਸਟੇਟਸਮੈਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ, "ਇਹ ਸੋਧ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਝੁਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਿਵੇਂ ਉੱਠਿਆ?
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੰਦਰਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ (ਦਸੰਬਰ 1975-ਮਾਰਚ 1977) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਨੇ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਅਕਤੂਬਰ 1976 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਘਵਨ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।"
ਦਸੰਬਰ 1976 ਤੱਕ, ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, 13 ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਰ 1977 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਗਠਜੋੜ) ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ।
ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ 43ਵੇਂ ਅਤੇ 44ਵੇਂ ਸੋਧਾਂ ਨੇ 42ਵੇਂ ਸੋਧ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ।
ਜਨਵਰੀ 1980 ਵਿੱਚ, ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਢਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ।
ਪਰ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Gamma-Rapho via Getty Images
ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਹਟੀ
1982 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੰਜੀਵ ਰੈਡੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਦਮ ਬਾਰੇ "ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ" ਸਨ। ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ-ਸੰਭਾਲਦੇ ਥੱਕ ਗਈ ਸੀ।
ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ "ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਮੰਨਦੀ ਸੀ।"
ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ "ਵਫ਼ਾਦਾਰ" ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਵਿਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ।
ਕੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਇੱਕ ਚਲਾਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ? ਜਾਂ ਕੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਟੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ?
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਘਵਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ 1967 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਠਜੋੜ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ।"
ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੇ ਸੁਝਾਅ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਸਨ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਢੁਕਵੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਗੰਭੀਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਘਵਨ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਆਕਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਪਕੜ ਤੁਰੰਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।"
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ, ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। 42ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਉਸਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਬਣੇ।"
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ 1984 ਵਿੱਚ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਵਸੰਤ ਸਾਠੇ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਸਿੱਖ ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
