26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਾਕੀ ਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜਿਆ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਝਾਕੀ ਦੀ ਚੋਣ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Government of Punjab
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਾਕੀ ਸਾਲ 2024 ਦੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਬਾਰੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਏਐੱਨਆਈ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਾਕੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੀ ਗਈ ਸੀ।
ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ, "ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਾਕੀ ਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਝਾਕੀ ਦੇ ਥੀਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਸੀ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 2023 ਦੀ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਾਕੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Punjab Govt
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, "80 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਭਗਵਾਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਝਾਕੀਆਂ ਦਾ ਸਕੈੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨ ਝਾਕੀਆਂ ਸਨ - ਪੰਜਾਬ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ, ਮਾਈ ਭਾਗੋ - ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਜ਼ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੀਜੀ ਝਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਾਕੀ ਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜਿਆ ਸੀ
2023 ਦੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਾਕੀ ਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜਿਆ ਸੀ।
ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਹੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਾਕੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰਸਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਝਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉੱਤੇ ਝਾਕੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।"
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 74ਵੀਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਾਕੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, "ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ! ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਾਗਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣ।"
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਾਕੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਝਾਕੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਝਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
2022 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਝਾਕੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤਰਕਲਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਮੂਰਤੀਕਲਾ, ਸੰਗੀਤ, ਵਾਸਤੂਕਲਾ, ਨਾਚ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਘੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਝਾਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਝਾਕੀ ਦੀ ਥੀਮ, ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ, ਸੁਹਜ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੱਤਾਂ 'ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਕਈ ਦੌਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਿਆਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਕੈੱਚ (ਖਰੜੇ) ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਖਰੜੇ ਸਾਦੇ, ਰੰਗੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਝਾਕੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਨਾਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੌਸ਼ਾਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮੇਟੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਝਾਕੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰ, ਇਸ ਦੇ ਸੰਗੀਤ, ਦਿੱਖ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਝਾਕੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਝਾਕੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਝਾਕੀ 45 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਬੀ ਅਤੇ 14 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੌੜੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤਲ ਤੋਂ 16 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, X/ Sunil Jakhar
ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਾਕੀ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇਹ ਚਾਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ।"
"ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਾਕੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਭਰਿਆ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, "ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਤੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।"
ਝਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਝਾਕੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣਾ ਅਕਸਰ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਝਾਕੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ।
ਦੋ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, “ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਝਾਕੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੇਗੀ।”
“ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਸੱਤ ਦੇ ਸੱਤ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਨਾਮੰਨਣਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਝਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣ।
