ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਐੱਨਓਸੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੀ: ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਰੋਧ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, FB/BHAGWANT MANN
- ਲੇਖਕ, ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
- ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
- ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 6 ਮਿੰਟ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2024’ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਐੱਨਓਸੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਬੰਦ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਬੋਝ ਉਠ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 31 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦੇ ਸਨ।
ਗੈਰ-ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ 500 ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ‘ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ’ (ਐੱਨਓਸੀ) ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 14,000 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਦੇ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੁਲਰ ਕਰਨਾ।
ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ’ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਸਤਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ?
‘ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ’ ’ਚ ਕੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, FB/BHAGWANT MANN
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-1995 (ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ) ’ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ 31 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀ ’ਚ 500 ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦਾ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ, ਉਹ 2 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਐੱਨਓਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਦੇ, ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ-5 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹੁਣ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੱਟਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਹੁਣ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ।
ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Harpal Cheema/FB
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ 500 ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ 31 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨਾਂ (ਸੇਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ), ਮੁਖ਼ਤਿਆਰਨਾਮਾ (ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ) ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ 2 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐੱਨਓਸੀ) ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਬੰਧਤ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਾਂ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸਬ-ਰਜਿਟਰਾਰ ਕੋਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਘਰ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ’ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਕੀਲ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ 25-30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਲਏ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਪਲਾਟ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 500 ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਪਲਾਟ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੱਧ ਥਾਂ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਿਆਨੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਹਟਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਲ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Aman Arora/FB
ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਰੰਗਦਾਰ ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੰਗਦਾਰ ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਲਾਲ ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈੱਡ ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਖਰੀਦਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਆਦਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਅੱਧੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਲਾਲ ਅਸ਼ਟਾਮ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ’ਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ
ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹਨ ਪਰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਉਣ ’ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਫ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲਣ 2006 ਤੋਂ 2008 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦੇ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
