ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ? ਕੀ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ 'ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣਾ' ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾ ਸਕਦਾ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ravinder singh robin/bbc
- ਲੇਖਕ, ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
- ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
- ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 6 ਮਿੰਟ
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ।
ਦਰਅਸਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ "ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ-2026" ਬਾਬਤ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਮਾਮ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ "ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ-2026" ਸਬੰਧੀ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ''ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।''
ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਮੁਤਾਬਕ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਤਮਾਮ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਇਸ ਰਿਪਰੋਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਹਿੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਹਰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ?
ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਇਆ ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ravinder singh robin/bbc
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ-ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ-ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰੇ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 'ਬੀੜ' ਦੀ ਥਾਂ 'ਸਰੂਪ' ਅਤੇ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਯੂਨਿਕ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਥ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ-ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸੋਧਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਲਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ।"
ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee/YT
ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੱਦ ਜੋੜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੱਦ ਹੋਰ ਜੋੜੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਮਿਥ ਕੇ 'ਬੇਅਦਬੀ' ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਪੈਰੋਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬਾਰੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰਾਏ ?
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀ ਚੇਅਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ-2026 ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।"
"ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਰੁਸਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ।"
ਉੱਘੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ 'ਕਸਟੋਡੀਅਨ' ਸ਼ਬਦ ਬਿਲਕੁੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦਰੁੱਸਤ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ।"
"ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 'ਕਸਟੋਡੀਅਨ' ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।"
ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਬੋਲੇ ਮਾਹਰ ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Mayank Mongia/BBC
ਡਾ. ਅਮਰਜੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ, ਸੁੱਖ ਆਸਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲਣ ਬਾਰੇ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਸ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
'ਡੇਰਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਨੀਅਤ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ'
ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਡੇਰਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਕਈ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਨੀਤੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨੀਅਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"
'ਵਿਧਾਇਕ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਏ'
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee/YT
ਉੱਘੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।"
'ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ'
ਸਿੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।"
"ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਮੱਲ ਮਾਰ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਬੈਕਫੁੱਟ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।"
"ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਕੈਮਰੇ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਨਾਂ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕ 'ਕਸਟੋਡੀਅਨ' ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ।"
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
