You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ: ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟਰੱਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਚੱਕਾ-ਜਾਮ
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੋਟਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਂਗਰਸ (ਏਆਈਐੱਮਟੀਸੀ) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਜੈ ਭੱਲਾ ਨਾਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ 'ਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਨੂੰ ਅਜੈ ਭੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 106 (2) ਦੇ ਤਹਿਤ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਬਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੋਟਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੋਟਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।”
ਪੰਜਾਬ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੱਟ-ਐਂਡ ਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸੀ, ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਢੋਆ ਢੋਆਈ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਠੱਪ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਟਰਾਂਸਟਪੋਰਟ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ’ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਹੜਤਾਲ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ‘ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ’ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾ ਕੇ ਦਸ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
'ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ' ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ' ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ 163 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮੌਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬੋੋਲਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਦਸ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਲਾਈਵ ਲਾਅ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 'ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ' ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਡਰਾਈਵਰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਚਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ “ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲਿਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
(ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਾ) 106(2) – ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਖ਼ਸ ਜੋ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਜੁਰਮ 'ਕਲਪੇਬਲ ਹੋਮੀਸਾਈਡ' ਨਾ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਨੂੰ ਦਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
'ਕਲਪੇਬਲ ਹੋਮੀਸਾਈਡ' ਦੀ ਧਾਰਾ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ।
ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਕਿਉਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ
27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ 'ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੋਟਰ ਟਰਾਂਸਟਪੋਰਟ ਕਾਂਗਰਸ' ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਮੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੁਰਮ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗਲਤੀ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਵਾਹਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹੋਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅਣਕਿਹਾ ਨਿਯਮ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਵਾਹਨਾਂ(ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਹੋਰ) ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਦਸੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਭੱੱਜਦਾ ਬਲਕਿ ਉਹ ਭੀੜ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭੱਜਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਰਾਈਵਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੁਲਿਸ ਅੱਗੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵੀ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਸਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕਮੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਉੱਤੇ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈੱਪੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 133 ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦਿੱਕਤ ਬਾਰੇ ਸੁਆਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।