ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਨਾਫਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਨੰਬਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਲਈ 17 ਮਾਰਚ ਯਾਨੀ ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਵਿਲੱਖਣ ਨੰਬਰ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਐੱਸਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐੱਸਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸਬੀਆਈ ਨੇ ਬਾਂਡ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਐੱਸਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐੱਸਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਦੇ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ (ਯੂਨੀਕ ਨੰਬਰ) ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਸਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਸਬੀਆਈ ਨੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁਨਾਉਣ(ਕੈਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ) ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਯੂਨੀਕ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ।
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਰਜ਼ ਕਲੈਕਟਿਵ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਿਤਿਨ ਸੇਠੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ''ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਬਹਿਸ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਐੱਸਬੀਆਈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।"
ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਕ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾਣ ਸਮੇਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ 30 ਜੂਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਨਿਤਿਨ ਸੇਠੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਛਾਪੇ ਅਤੇ ਦਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਕੜੀ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਐੱਸਬੀਆਈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁਝ ਮੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਡੇਟਾ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਨਿਤਿਨ ਸੇਠੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੰਡ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੰਦਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ।"
"ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚੰਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲਈ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਸਨ।"
ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
“ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੰਡ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ।”
“ਦੂਜਾ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਦਾ ਹੈ।"
"ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲਾ ਧਨ ਸਫੈਦ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।"
ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ...
ਰਿਪੋਰਟਰਜ਼ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਿਤਿਨ ਸੇਠੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ''ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ 'ਚ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।"
“ਇਸ ਲਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਢੱਕ ਕੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।”
ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦੇ ਹਨ।
ਇਕ ਹੈ ਫਿਊਚਰ ਗੇਮਿੰਗ ਐਂਡ ਹੋਟਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਟਰੀ ਕਿੰਗ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੈਂਟੀਆਗੋ ਮਾਰਟਿਨ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਾਂਡ ਖ਼ਰੀਦੇ ਹਨ।
ਦੂਜੀ ਨਾਮੀ ਕੰਪਨੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਖੁਦ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਕ ਛੋਟੀ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾਨ ਕੀਤੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉੱਠਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਨੂੰ 'ਸਕੈਮ' ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।'
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ "ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰੈਕੇਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਨੇ ਆਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਬਾਂਡ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਲਿਆ।''
ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 'ਕੀ ਕੁਝ ਲੈਣ ਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ' ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਚੰਦੇ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੈਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਹੈ।ਬੀਜੇਪੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈਸਾ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ।"
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਚਾਰੂ ਪ੍ਰਗਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਕੇਵਾਈਸੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੈਧ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਧਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਘਪਲਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਲਏ? ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ 'ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ 18 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਟੀਐਮਸੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਕੈਸ਼ ਕਰਵਾਏ ਹਨ।
ਐਸਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2019 ਤੋਂ 15 ਫਰਵਰੀ, 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 12,156 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਏਗੀ।
ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਦਾਨੀ ਦਾ ਕੀ ਮਨੋਰਥ ਹੈ।
