ਬਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ: ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
- ਲੇਖਕ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
- ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਫ਼ਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 75 ਫ਼ੀਸਦ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ, 33-75 ਫ਼ੀਸਦ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ 6750 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਘਰਾਂ ਲਈ 95 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, BHAGWANT MANN/FACEBOOK
ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ੌਕਤ ਅਹਿਮਦ ਪਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਨੂੰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਐਡਮਿੰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂਅਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਮੈਨੂਅਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਾੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ"।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਪਟਵਾਰੀ (ਇੱਕ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਖੇਤ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ, ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਕ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਵਿੱਚੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਕੜੇ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਫ਼ਸਲ ਕਿੰਨੀ ਬੀਜੀ ਗਈ ਹੈ ਆਦਿ।
ਖ਼ਾਸ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ?
ਡੀਸੀ ਸ਼ੌਕਤ ਅਹਿਮਦ ਪਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ, ਮਕਾਨ, ਜਾਨ-ਮਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਚੀਜਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਚਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - 25ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਘੱਟ, 25-32 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, 33-75 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਤੇ 76-100ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25-32ਫ਼ੀਸਦ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 2 ਤੋਂ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ , 33-75 ਫ਼ੀਸਦ ਘਾਟਾ ਲਈ ਰੁਪਏ 5000 ਤੋਂ 6000 ਅਤੇ 76-100 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ 12,000 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ।
“ਜਦੋਂ ਕਿ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਨਰਮੇ ਵਰਗੀ ਖ਼ਾਸ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੈਨਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
“ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਿਰੀਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ।
ਇਕ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਬਾਰੇ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਾਂ
- ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ
- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਫ਼ਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ
- ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਈ-ਗਿਰਦਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ?
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈ-ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਈ-ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਫੀਲਡ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਪੋਰਟਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ, ਫਿਰ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚੋ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 40,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ
ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਿੱਲ ਪੱਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 5 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਵਾਢੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੇ 15000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫੀ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 20000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 40000 ਰੁਪਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਣਕ ਉੱਪਰ ਲਾਗਤ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ 15000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕੋਝਾ ਮਜਾਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ 25% ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਅਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
