ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾ ਬਿੱਲ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਏ ਹਨ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਪੰਜ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ "ਦਸਤਖਤਾਂ ਦੀ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ" ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚ ਪੰਜ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰੀਵੰਸ਼ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 'ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਖਤ' ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ 'ਤੇ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ, ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ।'
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਦਿੱਲੀ ਸਰਵਿਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਜਾਂ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਜਾਅਲੀ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ, ਨਰਹਰੀ ਅਮੀਨ, ਪੀ ਕੋਨਯਕ, ਬੀਜੇਡੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਸਮਿਤ ਪਾਤਰਾ ਅਤੇ ਏਆਈਡੀਐੱਮਕੇ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਥੰਬੀ ਦੁਰਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਰਾਹੁਲ ਵਾਂਗ ਰਾਘਵ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ - ਸੰਜੈ ਸਿੰਘ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸੰਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਸੱਤਾ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਾਂਗ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ''ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਹੋ-ਜਿਹਾ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਘਵ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ''ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਨਾਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦਸਤਖਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ? ਝੂਠ ਅਤੇ ਅਫ਼ਵਾਹ ਨਾ ਫੈਲਾਓ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ।''
ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ।
ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਏ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਸ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਇਹ ਫਰਜੀਵਾੜਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ’’।
ਕਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਵਾਈਐਸਆਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਿਜੇ ਸਾਈ ਰੈਡੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਰੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।’’
ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾ ਬਿੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।''
ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੀਜੇਡੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਸਮਿਤ ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।''
''ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਦਨ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ।’’
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਰਹਰੀ ਅਮੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ 'ਚ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕਦੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।''
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਏਆਈਏਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਥੰਬੀ ਦੁਰਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਸਤਖਤ ਜਾਅਲੀ ਹਨ।''
ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਕਿਹਾ, ''ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।''
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਘ ਗੋਹਿਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
- 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ
- ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ 131, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਠਜੋੜ 'ਇੰਡੀਆ' ਨੂੰ 102 ਵੋਟ ਹੀ ਮਿਲੇ
- 11 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਤੇ ਤੈਨਾਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ
- ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ
- ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਖ਼ਿਰੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁੜ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ
- ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 'ਡੈਨਿਕਸ' ਕੇਡਰ ਦੇ 'ਗਰੁੱਪ-ਏ' ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
- ਅਥਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ
- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਮੋਹਰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ
- ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਆਪ' ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਗੇ
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 131 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 131 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 102 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਚਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ।
ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ''ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।''
"ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਜੇਐੱਮਐੱਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਿਬੂ ਸੋਰੇਨ ਜੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਮਾੜੀ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਸਦ 'ਚ ਆਏ, ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦੋਵਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।"
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਵਾਈਐਸਆਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਬੀਜੇਡੀ ਅਤੇ ਟੀਡੀਪੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਅਤੇ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਚੱਢਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਤੁਸੀਂ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਮਾਡਲ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕਾਨੂੰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉਲਟ?
ਇਸ ਸਾਲ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤੈਨਾਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤੈਨਾਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਐਮਆਰ ਸ਼ਾਹ, ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁਰਾਰੀ, ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
19 ਮਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ, ਧਾਰਾ 239ਏਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤੈਨਾਤੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2023 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 'ਡੈਨਿਕਸ' ਕੇਡਰ ਦੇ 'ਗਰੁੱਪ-ਏ' ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਇੱਕ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ' ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡੈਨਿਸ (DANICS) ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦਿੱਲੀ, ਅੰਡੇਮਾਨ-ਨਿਕੋਬਾਰ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਦਮਨ ਅਤੇ ਟਾਪੂ ਅਤੇ ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ।
ਅਥਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਅੰਤਿਮ ਮੋਹਰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
