ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ 'ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ- 'ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਯੁੱਧ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ'
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਟਕਰਾਅ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਲ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ 'ਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਇਸਹਾਕ ਡਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ 'ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ।'
ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸਹਾਕ ਡਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਜਵਾਬੀ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਾਲਸੀ ਅਦਾਲਤ ਯਾਨੀ ਕੋਰਟ ਆਫ ਆਰਬੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦ ਹੇਗ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕੋਰਟ ਆਫ ਆਰਬੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਿਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਰੁਖ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ 'ਯੁੱਧ ਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ' ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ।
ਪੰਜ ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਸਪੈਂਡ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ।'
ਇਸਹਾਕ ਡਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸਹਾਕ ਡਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁਣ ਵੀ ਉਸੇ ਰੁਖ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਕੂਟਨੀਤੀ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਸਹਿਮਤ ਤੰਤਰ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਖੇਤਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਅਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਅਸਰ ਪਾਏਗੀ।"
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੱਯਦ ਮੁਹੰਮਦ ਮੇਹਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਉਹ ਚਿਨਾਬ ਨਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨੂੰ ਚਾਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਿਨਾਬ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਰਣਨੀਤਿਕ ਖਤਰਾ ਹੈ।
ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਖ਼ਤਰੇ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਨਾਬ ਅਤੇ ਜੇਹਲਮ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਵੇ, ਸਾਂਝੇ ਜਲ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ, ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, "ਪਾਣੀ 25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ, ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।"
ਇਸਹਾਕ ਡਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।'
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਯੁੱਧ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਸਾਂਝੇ ਜਲ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੀਡੀਅਮ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ।"
ਨਦੀਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚਿਨਾਬ-ਬਿਆਸ ਲਿੰਕ ਟਨਲ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਚਿਨਾਬ ਨਦੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 19 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਿਆਸ ਨਹਿਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਹਨ।
22 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁਕ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ "ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਖਿਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਪੱਛਮੀ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਪਾਵਰ, ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਕਰੇਗਾ।"
ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਇਸ ਪੋਸਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਟਨਲ 8.7 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਹੋਏਗੀ, ਜੋ ਚੰਦਰਾ ਨਦੀ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਿਆਸ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦੇਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟਨਲ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਟਨਲ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਕਸਾਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ।
ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਮੁਤਾਬਕ, ਚਿਨਾਬ-ਬਿਆਸ ਲਿੰਕ ਯੋਜਨਾ 2620 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕਵਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਲ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਏਐਨਆਈ ਮੁਤਾਬਕ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚਿਨਾਬ-ਬਿਆਸ ਲਿੰਕ ਟਨਲ ਯੋਜਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿਤ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲ਼ੰਘਣਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਰੁਖ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਦਿਸਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਲ ਸ੍ਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ.ਆਰ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਕੁਝ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 'ਇਹ ਸੰਧੀ ਮੁਅੱਤਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਦੀ ਮੇਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾਏ।'
ਸੀ.ਆਰ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਖੁਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹਨ।"
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
