ਬੀਸੀਆਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਨ ਮਿਸ਼ਰਾ ਬਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਚਰਚਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਾਈ 'ਝਾੜ'

ਬਾਰ ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਬੀਸੀਆਈ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਨ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਬੀਸੀਆਈ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ਼ ਲੀਗਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ (ਨਾਲਸਾਰ) ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ 2026 ਬੈਚ ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਦੇ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨਨ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਬੀਸੀਆਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਵੀ ਬੀਸੀਆਈ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ "ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਮਾਮਲਾ" ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਬੀਸੀਆਈ ਨੂੰ "ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਦਖਲ" ਦੇਣ ਲਈ ਝਾੜ ਲਗਾਈ।

ਬੀਸੀਆਈ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਜੇਪੀ) ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਵੀ ਐਕਸ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, "ਕੀ ਮਨਨ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮੰਗਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ?"

ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਬੀਸੀਆਈ ਨੇ ਨਾਲਸਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲਾਅ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕ ਕਿਉਂ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਬਦਲਿਆ ਅਤੇ ਸੀਜੇਪੀ ਮਨਨ ਮਿਸ਼ਰਾ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਈ ?

ਮਨਨ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕੌਣ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ 'ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਾਂਗੇ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ: ਸੀਜੇਆਈ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਰ ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਬੀਸੀਆਈ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਨ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੱਲੋਂ ਨਾਲਸਾਰ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਸਖਤ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਨਨ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਸੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ।

ਲਾਈਵ ਲਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬੀਸੀਆਈ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਸੰਵਾਦ ਹੈ। ਬੀਸੀਆਈ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕੇ ? ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਬੀਸੀਆਈ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਵੀ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਰ ਕਾਊਂਸਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਇਸ 'ਚ ਦਖਲ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?"

ਉਧਰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਬੀਸੀਆਈ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।"

ਮਨਨ ਮਿਸ਼ਰਾ ਬਨਾਮ ਸੀਜੇਪੀ

ਬੀਸੀਆਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਨ ਮਿਸ਼ਰਾ ਹਨ, ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਬਾਰ ਕਾਊਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਲਸਾਰ ਦੇ 2026 ਬੈਚ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਦਾ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਬੀਸੀਆਈ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਯਾਨੀ ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, "ਜੇ ਸਾਰੇ ਲੀਗਲ ਕਾਕਰੋਚ ਇਕੱਠੇ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?"

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਮਨਨ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਦੀਪਕੇ ਦੀ ਇਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ।

ਮਨਨ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਅਤੇ ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਿੱਤ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ।"

ਮਨਨ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਦਾ।"

ਲਾਅ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ 'ਤੇ ਰੋਕ, ਫਿਰ ਬਦਲਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਨਾਲਸਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਸੀਆਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਨ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰ ਕਾਊਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ '2026 ਵਿੱਚ ਨਾਲਸਾਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਏ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮ ਤੱਕ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰਨ।'

ਬਾਰ ਕਾਊਂਸਲ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਕਾਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗੀ।

ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਨਾਲਸਾਰ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਜੇਆਈ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੀ ਉਸ ਕਥਿਤ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਕਰੋਚ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦ ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਬਾਰ ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਨ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਨਾਲਸਾਰ ਦੇ ਕੁਲਪਤੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਬੀਸੀਆਈ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ

ਬੀਸੀਆਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਨ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਬਾਰ ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ, "ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਾਰ ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਨਾਲਸਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।"

"ਹੁਣ ਨਾਲਸਾਰ ਤੋਂ 2026 ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਸਟੇਟ ਬਾਰ ਕਾਊਂਸਲ ਵਿੱਚ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।"

ਮਨਨ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ, ''ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ, ਬਾਰ ਦੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਜਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਿ ਨਾਲਸਾਰ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ 2026 ਬੈਚ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਜਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਰ ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

"ਮੈਂ ਨਾਲਸਾਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਲਈ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ: ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਮਾਣ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ।''

''ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਰਵਉੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਅਹੁਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮਾਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ ਅਕਸਰ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਸੂਚਨਾ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।''

ਕੌਣ ਹਨ ਮਨਨ ਮਿਸ਼ਰਾ ?

ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮਨਨ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਬਾਰ ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਬੀਸੀਆਈ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ। ਬਾਰ ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿਖਰਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ।

ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਗੋਪਾਲਗੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਨਨ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਛਪਰਾ ਦੇ ਰਾਜੇਂਦਰ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਬੀਐੱਸਸੀ (ਆਨਰਜ਼) ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਨਾ ਲਾਅ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਐੱਲਐੱਲਬੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗੋਪਾਲਗੰਜ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 1982 ਵਿੱਚ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਕਾਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਬਣੇ।

ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2010 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ।

ਅਗਸਤ 2024 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ।

ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੀਸੀਆਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਵੀਂ ਵਾਰ ਬੀਸੀਆਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਜੋ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ।

ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਨਿਯਮਾਂ ਲਈ ਬਣੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਹੇ।

ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER, WhatsApp ਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)