कतार विश्वकप २०२२: नेपालमा टेलिभिजनमा प्रत्यक्ष हेर्न पाउने वा नपाउने 'अन्योल' कायमै

खेल हेरेबापत अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था र त्यस विरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशका कारण नेपालमा विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताको प्रत्यक्ष प्रसारण हेर्न पाउने वा नपाउने अझै निश्चित नभएको बताइएको छ।

हरेक चार वर्षमा हुने विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताप्रति नेपालमा पनि व्यापक चासो र चर्चा हुने गर्छ।

सबैजसो उमेर समूहका नेपालीले उक्त खेल प्रतियोगिता टेलिभिजनमा प्रत्यक्ष हेर्न चाहन्छन्।

तर यसपालि उक्त प्रतियोगिताका खेल हेर्न नेपालमा ५०० रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने भनिएपछि त्यसले 'विवाद' उत्पन्न गराइदिएको थियो।

उक्त विषय न्यायालयमा पुगेपछि सर्वोच्च अदालतले तत्काललाई "शुल्क उठाउने" कार्य नगर्न आदेश दिएको छ।

प्रसारण 'अनिश्चित'

अदालतको आदेशपछि नेपालका लागि विश्वकप फुटबलको प्रत्यक्ष प्रसारणको अनुमति लिएको निजी कम्पनी मिडिया हबले "प्रसारण अनिश्चित" बनेको बताएको छ।

केबल टेलिभिजन तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले पनि "हालसम्म आफूहरू अन्योलमै रहेको" जानकारी दिए।

उपभोक्ता अधिकारकर्मीले चाहिँ अतिरिक्त शुल्क लिने कार्यले उपभोक्ता अधिकार हनन मात्र नगरी आफ्नो प्रसारक नभएको उक्त कम्पनीले त्यसरी शुल्क उठाउन खोज्नु गैर कानुनी भएको दाबी गरेका छन्।

उनीहरूले उक्त कम्पनीले कि अतिरिक्त शुल्क नलिईकन प्रत्यक्ष प्रसारणको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने वा आफूले "सक्दिन" भनेर छाड्नुपर्ने बताए।

मिडिया हब के भन्छ?

विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता प्रत्यक्ष प्रसारणको अधिकार लिएको मिडिया हबले नेपालमा विश्वकप फुटबलको प्रसारण अधिकारका लागि तिर्नुपर्ने शुल्क महँगो भएका कारण उपभोक्ताबाट रकम उठाउन लागिएको बताउँदै आएको छ।

यो पटकको विश्वकप फुटबल आगामी मङ्सिर ४ गतेदेखि कतारमा सुरु हुँदै छ।

मिडिया हबका अध्यक्ष सोमप्रसाद धितालले "अदालतको आदेशपछि प्रसारणका लागि गर्नुपर्ने आवश्यक कामहरू नगरेको" बताए।

"हामीले अदालतको आदेशको सम्मान गर्नुपर्छ त्यसैले अहिले यथास्थितिमा राख्नु भनेकाले हामीले केही पनि गरेका छैनौँ," उनले भने।

"अदालतबाट अन्तिम आदेश आउन ढिलो भयो भने हामीले प्राविधिक व्यवस्थापन गर्न सक्दैनौँ त्यसले गर्दा यसपालि नेपालमा प्रत्यक्ष प्रसारण नहुने अवस्था आउन सक्छ।"

उनका अनुसार मिडिया हबले भारतीय कम्पनी भायकमबाट प्रसारण अधिकार खरिद गर्न सम्झौता गरेको हो।

त्यस्तो अधिकार लिन र विश्वकपको प्रचार प्रसार गर्न समेत गरी ४० देखि ४१ करोड रुपैयाँसम्म खर्च हुने मिडिया हबको दाबी छ।

त्यस्तो लागत नेपालका टेलिभिजनलाई दिने प्रसारण अधिकार बिक्री र विज्ञापनबाट मात्रै नउठ्ने भएपछि ग्राहकहरूसँग रकम उठाउन लागिएको धितालले बताए।

"अदालतले पैसा उठाउन मिल्दैन भन्ने अन्तिम आदेश दियो भने हामीले प्रसारण अधिकार लिने कुरा छाड्नुपर्ने हुन्छ। सित्तैमा सेवा दिन सकिने अवस्था छैन। तर हामी अदालतको आदेशलाई मान्छौँ," धितालले भने।

उनको दाबीमा विश्वकप हेर्न सम्बन्धित निकायले नै नेपालका लागि नेपालको भूगोलमा मात्र प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न मिल्ने खालको सेटअप बक्स उपलब्ध गराउँछ।

त्यसलाई यहाँका केबल, डीटीएच वा नेट टिभी प्रसारकहरूले जोडेपछि मात्र ग्राहकको घरघरमा प्रत्यक्ष रूपमा खेल हेर्न पाइन्छ।

त्यस्तो सेटअप बक्स बापत ग्राहकसँग ५०० रुपैयाँ लिन लागिएको उनले बताए।

नेपालमा २० देखि २१ लाखसम्म टेलिभिजन सेटअप बक्सहरू रहेको र त्यसमध्ये १० देखि १२ लाख टेलिभिजन प्रयोगकर्ताहरूले विश्वकपको प्रत्यक्ष प्रसारण हेर्न सक्ने अनुमान मिडिया हबले गरेको छ।

त्यसबापत १० लाख प्रयोगकर्ताहरूले मात्रै विश्वकप हेर्न शुल्क तिरे ५० करोडसम्म उठ्ने उक्त कम्पनीले प्रक्षेपण गरेको छ।

त्यसबाहेक विश्वकपको बीचमा प्रसारण गरिने विज्ञापन र टेलिभिजनलाई प्रसारण अधिकार दिन मिडिया हबले थप शुल्क लिन्छ।

फुटबलको अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन फिफाबाट दक्षिण एसियाका लागि प्रसारण एकाधिकार पाएको भायकमले नै प्रसारण अधिकार नलिएका देशहरूमा विश्वकप आउने च्यानल उपलब्ध नगराउने धितालको दाबी छ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मी के भन्छन्?

एक उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँले मिडिया हब प्रसारक संस्था नभएकाले विश्वकप फुटबलको प्रसारणका लागि उपभोक्तासँग रकम उठाउन पनि नपाउने बताए।

"एकातिर कानुनी रूपमा पनि उसले पैसा उठाउन मिल्दैन अर्कोतिर उपभोक्ताले पहिले अतिरिक्त शुल्क नतिरी हेर्न पाउँथे भने अहिले तिर्नुपर्ने किन?," उनको प्रश्न छ।

यद्यपि आफ्नो काम गैर कानुनी नभएको मिडिया हबको दाबी छ।

केवल टेलिभिजन सेवा प्रदायकहरूले अहिलेको अन्योलले गर्दा ग्राहकले फुटबलको प्रत्यक्ष प्रसारण हेर्न नपाउने हुन् कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

शुल्क तिरेर मात्र महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरूको प्रसारण हेर्न मिल्ने अभ्यास नयाँ नभए पनि नेपालमा पहिलो पटक भएकाले विवाद भएको हुनसक्ने उनीहरूको भनाइ छ।

"अन्त पनि यस्तै व्यवस्था हुन्छ," नेपाल केबल टेलिभिजन व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले भने, "अन्यत्र त यस्ता कार्यक्रम पैसा तिरेर हेर्न चलन पहिलेदेखि नै छ। तर अब अदालतले जे भन्छ त्यो त्यसैलाई मान्नुपर्ने हुन्छ।"