राहदानी र सवारीचालक अनुमतिपत्रः अनलाइन आवेदन दर्ता गर्न किन कठिन

राहदानी र सवारीचालक अनुमतिपत्रका लागि अनलाइन आवेदन प्रणालीमै आफूहरूले सास्ती खेप्नुपरेको गुनासो सेवाग्रहीहरूले गर्न थालेका छन्। तर सम्बन्धित अधिकारीहरूले आफूसँग पर्याप्त जनशक्ति नभएकाले सक्ने जति मात्रै सेवा दिइएको बताएका छन्।

उनीहरूका अनुसार आफ्नो क्षमताको आधारमा मात्र दैनिक आवेदनको कोटा राखिएकाले सेवा लिन इच्छुक सबैलाई एकैपटक सेवा दिन नसकिएको हो।

सेवाग्राहीको ठूलो सङ्ख्या काठमाण्डूमा केन्द्रित हुँदा राजधानीमा चाप देखिएको उनीहरूको भनाइ छ।

राहदानी विभागका प्रवक्ता शरदराज अरन भन्छन्, "जिल्लाहरूमा त्यस्तो छैन। कतिपय जिल्लामा तोकिएका कोटा नपुगेको अवस्था समेत छ।"

तर यति नै बेला सरकारको "प्रविधिमैत्री" भनिएको नीतिबारे पनि प्रश्न उठेको छ।

एक सूचनाप्रविधिविज्ञ "पुरानै फाइल मानसिकताबाट अनलाइनको काम हुँदा" समस्या देखा परेको बताउँछन्।

सूचनाप्रविधिविज्ञ विजय लिम्बुका अनुसार अनलाइन प्रणालीमा लगेर "साँच्चिकै सेवा सहज गराउन खोजेको भए निश्चित समयमा मात्र आवेदन खोल्न नमिल्ने" हुन्छ।

"नेपालमा अझै अनलाइन प्रणालीमा लगिएको भनिएका सेवाहरूमा अनलाइनको हिस्सा आधाभन्दा कम देखिन्छ, कागज लिएर लाइन बस्नैपर्छ," उनी भन्छन्।

"पहिले मानसिकतामा परिवर्तन आवश्यक छ।"

अनलाइन साइटहरू बारम्बार काम गर्न नसक्ने हुने र आफूले चाहेको बखर अनलाइन फारम भर्न नसकिँदा पुन: "बिचौलियाको सहयोग लिनुपर्ने" अवस्था रहेको सेवाग्राहीहरूको गुनासो छ।

किन सेवाग्राहीलाई सास्ती?

प्रत्येक दिन अपराह्ण ४:३० बजे राहदानी विभागले आफ्नो प्रणालीमा आवेदन दर्ता गर्न मिल्ने बनाउँछ।

त्यसैगरी सवारीचालक अनुमतिपत्र लाइसेन्सको आवेदन गर्ने प्रणाली बिहान ७ बजे खुल्छ।

तर त्यसमा आवेदन दिन चाहनेहरूको उच्च चापले गर्दा तोकिएको सङ्ख्या एक घण्टाभित्रै सकिने गरेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

राहदानी विभाग र यातायात व्यवस्था विभागका अधिकारीहरू चौबीसै घण्टा खुलाउँदा पर्ने आवेदनको सङ्ख्याबमोजिम सेवा दिन नसकिने बताउँछन्।

गत मङ्सिर महिनायता नयाँ प्रणालीको ई-राहदानी पाँच लाखको सङ्ख्यामा वितरण भइसक्दा पनि चाप कम नभएको परराष्ट्र अधिकारीहरूको भनाइ छ।

लाइसेन्सका हकमा कोभिडले गर्दा महिनौँ रोकिएको सेवाले पारेको चाप अझै घट्न सकेको छैन।

चाप

राहदानी विभागका प्रवक्ता शरदराज अरनले यतिखेर दैनिक २,५०० आवेदन मात्र काठमाण्डूमा लिनेगरी कोटा तोकिएको बताएका छन्।

"त्यही भएरै हामीले ७७ जिल्लामै र १७ वटा इलाकाबाट समेत सेवा विस्तार गरेका छौँ। कतिपय जिल्लामा उपलब्ध कोटाअनुसार आवेदन नपरेको पनि छ।"

राहदानी विभागले काठमाण्डूमा दिने सेवा आपत्कालीन अवस्थाका लागि मात्र भनेको छ। तर सबैतिरबाट भिड जम्मा हुँदा सहज सेवा प्रदान गर्न कठिन भएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

"अनलाइन [प्रणाली]मा विश्वास गर्नुपर्‍यो। त्यसले बायोम्याट्रिक लिनेदेखि राहदानी बुझ्ने मिति तोकेको हुन्छ। कार्यालय0आसपास अनावश्यक भिड लाग्नुको अर्थ छैन," आरन भन्छन्।

नेपालमा अहिले देशभरि दैनिक ६,००० को सङ्ख्यामा राहदानी छापिने गरेको विभागको भनाइ छ।

सवारीचालक अनुमतिपत्रको हकमा भने देशभरि दैनिक १२,५०० वटा आवेदन दिइरहेको यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता ईश्वरीदत्त पनेरू बताउँछन्।

"सेवाग्राही निकै धेरै भएकाले यातायात कार्यालयहरूले कोटा नतोकीकन काम गर्न सकिने अवस्था हुँदैन," पनेरू भन्छन्।

"अनलाइनमा आधारभूत जानकारी मात्र मागिएको छ जुन छुटाउन पनि मिल्दैन। तर कसैलाई त्यो भर्न कठिनाइ हुँदा उनीहरूले अन्य कम्प्युटर पसलमा भर्न लगाउन भिड लगाएको पाइन्छ।"

काठमाण्डू केन्द्रित सेवा

राजधानीका कार्यालयमा सेवा दिन सक्ने क्षमता केही बढी भए पनि जिल्ला र मातहतका कार्यालयहरूले समेत आफ्नो क्षमता\अनुसार प्रणालीमा कोटा तय गरेर आवेदन खुला गर्छन्।

तर सूचनाप्रविधिविज्ञ विजय लिम्बुका अनुसार एकै समयमा धेरै सेवाग्राहीले आवेदन भर्न खोज्दा 'इन्टरनेटको ब्यान्डविथ र सर्भर'ले नधान्ने समस्या देखिएर प्रणालीले काम नगरेको बारम्बार पाइएको छ।

उनी भन्छन्, "सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा जाने निकायले आफ्नो अनलाइन प्रणालीको क्षमता त्यसरी सीमित राखिनु हास्यास्पद हुन्छ।"

समय तोकेर अनलाइन प्रणालीमा जाने कामले नै यस प्रक्रियाको खिल्ली उडाएको उनी ठान्छन्।

तर राहदानी विभागका प्रवक्ता अरनले अहिले नै आफूहरू उच्च क्षमतामा काम गरिरहेको हुनाले थप कोटा थप गर्नेबारे नसोचेको बताउँछन्।

"आवश्यक नपरीकनै पनि पहिल्यै राहदानी लिने क्रम बढेको देखिएकाले अहिले ऐनले एक वर्षभन्दा कम म्याद बाँकी रहेकाको हकमा मात्र नयाँ जारी गर्ने व्यवस्था गरेको छ।"

यो पनि हेर्नुहोस्