इन्टरनेट सेवा: चुनावको मुखैमा रोकिन सक्ने भनिएको इन्टरनेट सेवासम्बन्धी विवाद के हो?
आउँदो साताबाट देशैभर बन्द हुनसक्ने भनिएको इन्टरनेट सेवामा बाधा पर्न नदिइने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीले बताएका छन्।
बेरुजुको कारण देखाउँदै ब्यान्डविथका लागि विदेशी मुद्रा सिफारिस गर्न सरकारले रोकेका कारण आफूहरूले इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन नसक्ने सेवा प्रदायकहरूले बताएका बेला सञ्चार मन्त्रीको यो पछिल्लो भनाइ आएको हो।
सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले यस विषयमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूसँग छलफल भएको र त्यसबारे देखिएका समस्या समाधानका लागि आफूले मन्त्रालयमा निर्देशन दिइसकेको बताएका हुन्।
"सेवा प्रदायकहरूले फर्छ्यौट गर्नुपर्ने बेरुजुको कुरा छ। त्यसको हामी समाधान गर्छौँ। इन्टरनेट जस्तो अत्यावश्यकीय सेवामा अवरोध हुने कुरा कल्पना पनि गर्न सकिन्न। इन्टरनेट सेवा बन्द हुँदैन," मन्त्री कार्कीले भने।
यसै साताको सुरुमा इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपालले विज्ञप्ति जारी गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ खरिदका लागि रकम तिर्न नसकिए आउँदो साताबाट देशैभरि इन्टरनेट सेवा बन्द हुनसक्ने भन्दै चेतावनी दिएको थियो।
बेरुजु फर्छ्यौटको समस्या
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले सरकारलाई तिर्नुपर्ने रोयल्टी र करको रकम नतिरेको भन्दै मन्त्रालयले विगत छ महिनादेखि विदेशी मुद्रा सिफारिस रोक्दै आएको थियो।
इन्टरनेट सेवामा सरकारले कर बढाएपछि उक्त कर तिर्न नसकिने भन्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले आन्दोलन गरेपछि सरकारले उनीहरूलाई मर्मतसम्भार खर्चमा छुट दिएको थियो।
तर दूरसञ्चार नियमावली संशोधन नगरी दिइएको छुटलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सञ्चार मन्त्रालयको बेरुजुको रूपमा राखेको छ।
त्यो रकम सेवा प्रदायकहरूबाट असुल नहुँदासम्म आफूहरूले विदेशी मुद्रा सिफारिस नगर्ने अडानमा मन्त्रालय रहँदै आएको थियो।
मन्त्रालयका प्रवक्ता विनोदप्रकाश सिंहले भने, "इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले बेरुजु रकम फर्छ्यौट गर्ने प्रतिबद्धता जनाएर पत्राचार गर्नुभएको छ। हामी सकारात्मक छौँ। मन्त्रालयले अब एक दुई दिनभित्रै सिफारिस गर्छ।"
त्यसरी सेवा प्रदायकहरूले तिर्नुपर्ने बेरुजु रकम करिब तीन अर्ब रुपैयाँ रहेको सिंहले बताए।
आयोगको निर्देशन
नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले भारतको टाटा, एयरटेल र सिफीजस्ता दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूबाट व्यान्डविथ खरिद गरेर यहाँ बिक्री गर्दै आएका छन्।
तर सरकारले सिफारिस नगरिदिएका कारण विगत छ महिनादेखि रकम तिर्न नसकिएको सेवा प्रदायकहरूको संस्था आईएसपीएनका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले बताए।
गत साता ती भारतीय सेवा प्रदायकले आफूलाई सेवा रोक्ने भन्दै जानकारी गराएपछि आफूहरू पनि सेवा अवरुद्ध हुनेबारे विज्ञप्ति निकाल्न बाध्य भएको पराजुलीले बताए।
बेरुजु देखाउँदै सरकारले सिफारिस रोकेको भए पनि सञ्चारमन्त्रीसँगको छलफलमा शुक्रवारसम्म रकम सिफारिस गरिने आश्वासन आफूहरूले पाएको उनले बताए।
अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ खरिदका लागि महिनामा करिब ४० करोड रुपैयाँ भारतीय कम्पनीहरूलाई आफूहरूले तिर्ने गरेको पराजुलीले बताए।
यसअघि चुनावको मुखैमा इन्टरनेट सेवा अवरोध भएमा निर्वाचन व्यवस्थापनमा गम्भीर असर पर्ने भन्दै निर्वाचन आयोगले सरकार र सम्बद्ध पक्षलाई त्यसमा बाधा पर्न नदिन निर्देशन दिएको थियो।
