तपाईँ अहिले हाम्रो वेबसाइटको थोरै डेटा प्रयोग हुने ‘टेक्स्ट-ओन्ली’ साइटमा हुनुहुन्छ। सबै तस्बिर र भिडिओसहित मूल वेबसाइटमा जान यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
मूल वेबसाइट तथा पूरा संस्करणमा जानुहोस्।
हाम्रो वेबसाइटको थोरै डेटा प्रयोग हुने संस्करणबारे थप जान्नुहोस्।
एमसीसी विवादः निर्णायक भनिएको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा के भयो
अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसीबारे निर्णायक भनिएको सत्ता गठबन्धनको बिहीवारको बैठक विना कुनै निष्कर्ष टुङ्गिएको नेताहरूले बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा केहीबेरअघि सम्पन्न बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले शुक्रवार बिहान पनि गठबन्धनको बैठक बस्ने बताए।
उनका अनुसार बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद्मा एमसीसी पेस गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए र तीन घण्टा लामो बैठक सोही विषयमा केन्द्रित थियो।
नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीले संसद्मा टेबल गर्ने प्रस्ताव गरेपछि आफूहरूले त्यसबारे प्रश्न उठाएको बीबीसी न्यूज नेपालीलाई बताए।
"यस्तो व्यापक र दीर्घकालीन असर पार्ने राष्ट्रियतासँग जोडिएको संवेदनशील मुद्दा जुन नेपाली समाजमा पनि व्यापक छलफल र बहसमा छ र मत विभाजित पनि छ, त्यस्तो मुद्दालाई संसद् नचलेसम्म कसरी छलफल, बहस र निर्णयको प्रक्रिया लैजान मिल्छ?"
"यो त लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यताअनुसार पनि हुँदैन। यसबारे संसद् सञ्चालन हुनु न्यूनतम शर्त भयो नि त, त्यस बारेमा बरू मेहनत गरौँ न भनेर हामीले भनेका छौँ," श्रेष्ठले भने।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले गठबन्धन बचाउनुपर्नेमा सबैको जोड रहे पनि अडान यथावत् रहेको बताए।
नेता श्रेष्ठका अनुसार गठबन्धनको बैठकमा एकीकृत समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेताले फागुन ७ गते आफ्नो स्थायी समितिको बैठक बोलाइएको र त्यसपछि धारणा प्रस्ट पार्ने बताएका थिए।
सरकारको नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेस एमसीसी अनुमोदन गर्नुपर्ने पक्षमा छ भने माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी यथास्थितिमा एमसीसी पास गर्न नहुने पक्षमा छन्।
एमसीसीलाई लिएर जनता समाजवादी पार्टीले कुनै आधिकारिक निर्णय लिएको छैन। तर सो पार्टीका नेता बाबुराम भट्टराईले एमसीसीलाई अनुमोदन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्।
राष्ट्रिय जनमोर्चा चाहिँ एमसीसीको विपक्षमा उभिएको छ।
समयसीमा घर्किँदै
संसद्बाट नेपालले एमसीसी अनुमोदन गर्नुपर्ने समयसीमा घर्किँदै गएको छ।
अमेरिकी सरकारले फागुन १६ गतेसम्म एमसीसी अनुमोदन गर्न समयसीमा तोकेको छ।
सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको चार वर्षसम्म पनि कार्यान्वयनमा नआएको एमसीसीलाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता नेपालले बारम्बार दोहोर्याउँदै आएको छ।
यसअघि बुधवार कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले गठबन्धनभित्र सहमति नजुटे पनि शुक्रवार एमसीसीलाई संसद्मा पेस गरिने बताएका थिए।
सत्ता गठबन्धनको बैठकअघि माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीको संयुक्त बैठक सिंहदरबारमा बसेको थियो।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रचण्डले गठबन्धन जोगाउने आफूहरूको प्रयास रहने बताएका थिए।