स्थानीय चुनाव: जेठभित्रै निर्वाचन गर्न गठबन्धनको सरकारलाई सुझाव
सत्ताधारी पाँच दलीय गठबन्धनको बैठकले आगामी जेठ महिनाभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिवार साँझ बसेको पाँच दलीय संयन्त्रको बैठकले निर्वाचन आयोगसँगको परामर्शमा जेठभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सूचना तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिए।
"अब निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरेर सरकारले मिति तोक्नेछ," उनले भने। "जेठ महिनाभित्रमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ।"
बैठकमा प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा सहित सत्ताधारी गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू सहभागी थिए।
तस्बिर स्रोत, RSS
यसअघि प्रमुख सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्थानीय तहको निर्वाचन मङ्सिरमा गर्न प्रस्ताव गरेको बताइएको छ। तर प्रचण्डको प्रस्तावबारे गठबन्धनमै सहभागी दलका नेताहरू सहित प्रतिपक्षी दलहरूले विरोध गरेका थिए।
एकै चरणमा वा यसअघि जस्तै तीन चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनेबारे आयोगसँगको छलफल पछि तय गरिने मन्त्री कार्कीले पत्रकारहरूलाई जानकारी दिए।
संविधानसँग बाझिएका कानुनहरू संशोधन गर्न पनि पाँच दलीय संयन्त्रले सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
'एक साताभित्रै निर्वाचन मिति घोषणा'
यसैबीच सत्तारुढ गठबन्धनले स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गर्न आलटाल गरिरहेका बेला सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दलका नेता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले सरकारले एक साताभित्रै निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने बताएका छन्।
दलहरूले भनेजस्तो स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी ऐन र संविधानमा कुनै व्यवस्था नबाझिएको भन्दै उनले अब सरकारसँग परीक्षणका लागि समय नरहेको बताएका हुन्।
उनले भने, "हामीसँग एक हप्ताभन्दा बढी परीक्षणका लागि समय छैन। मलाई लाग्छ सरकारले एकहप्ताभित्र सरकारले निर्णय लिन्छ।"
सरकारले लिने निर्णय विवेकपूर्ण हुने र निर्वाचन आयोगले भनेजस्तै निर्वाचनको पक्षमा हुने उनले बताए।
आयोगको ताकेता
निर्वाचनको व्यवस्थापनका लागि पनि मिति घोषणा गर्न ढिला भइसकेको भन्दै निर्वाचन आयोगले निरन्तर सरकारलाई झक्झकाइरहेको छ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा ४ ले निर्वाचनको मिति तोक्नुअघि सरकारले आयोगसँग परामर्श गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
स्थानीय तहको निर्वाचनबारे संविधान र ऐनमा रहेका व्यवस्था बाझिएका कारण त्यसलाई सच्याएर चुनावको मिति घोषणा गर्ने अभिव्यक्ति सत्तारुढ दलका कतिपय नेताले अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्।
तर विपक्षी दलले भने अहिलेकै अवस्थामा चुनावमा जाने आँट नभएका कारण सरकारमा रहेका दलहरूले आनाकानी गरिरहेको दाबी गरिरहेको छ।
स्थानीय तह चुनाव गराउनेबारे संविधान र ऐन बाझिएकै हो वा दलहरूको चुनावमा नजाने मनसायबाट पछिल्ला अभिव्यक्तिहरू अभिप्रेरित छन्?
यसै विषयमा, साप्ताहिक नेपाल सन्दर्भमा वरिष्ठ अधिवक्ता तथा सत्तारुढ कांग्रेसका नेता राधेश्याम अधिकारीसँग गरिएको कुराकानी सुन्नका लागि प्लेबटनमा थिच्नुहोस्।