चोलेन्द्र शम्शेर जबरा: प्रधानन्यायाधीशद्वारा 'संवाद'को आह्वान, बारको प्रतिक्रिया- 'वार्ता हुन सक्दैन, राजीनामा दिनुस्'

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले सर्वोच्च अदालतमा जारी गतिरोधलाई अन्त्य गर्ने एकमात्र उपाय 'संवाद' रहेको बताउँदै त्यसका लागि एक विज्ञप्तिमार्फत् आग्रह गरेका छन्।

जबराको विज्ञप्तिपछि बारका अध्यक्ष चन्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीशले न्यायपालिकाको 'गरिमा राख्न नसकेको' बताउँदै राजीनामा मात्र विकल्प रहेको बताए।

बारको विरोध कार्यक्रममा बोलेका श्रेष्ठले भने, "तपाईँसँग वार्ता हुन सक्दैन। तपाईँ राजिनामा गर्नुस्।"

कानुन व्यवसायीहरूको संस्था नेपाल बार एशोसिएसनले न्यायपालीकाको 'समग्र सुधारका लागि' प्रधानन्यायाधीसले राजीनामा दिनुपर्ने मागसहित आन्दोलनरत छ।

सर्वोच्च अदालतभित्रै न्यायाधीशहरूले बन्दीप्रत्यक्षीकरण बाहेकका मुद्दाको सुनुवाइ गरेका छैनन्।

बारको प्रतिक्रिया

बारले वार्ताका लागि आफूहरूलाई औपचारिक जानकारी नआएको जनाएको छ।

सोमवार नेपाल बार एशोसिएसन प्राङ्गणमा आयोजित विरोध कार्यक्रममा बोलेका बार अध्यक्ष श्रेष्ठले राजीनामा 'भ्रम छर्ने उद्देश्यसाथ आएको' बताए।

सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले प्रधानन्यायाधीशको वक्तव्यबारे आफूहरूको ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै त्यसको जवाफ वक्तव्यबाटै दिने बताए।

"उहाँसँग हामीले वार्ता गर्ने प्रश्नै उठ्दैन। हाम्रो वार्ता भनेको वहाँको राजीनामापछि आउने नेतृत्वसँग हुने हो।"

सो क्रममा बारका पूर्व र वर्तमान पदाधिकारीहरूले राजीनामाको मागमा सम्झौता नगर्न आफ्ना नेतृत्वलाई आग्रह गरेका थिए।

सोहीक्रममा बोलेका एकजना पूर्वमहान्यायाधीवक्ता युवराज सङ्ग्रौलाले अदालतमा न्यायाधीसमाथि 'मर्यादाको प्रश्न उठ्नु महाभियोग भन्दा ठूलो कुरा भएको' बताउँदै जबरा 'जबरजस्ती' पदमा बसेको बताए।

उनले प्रधानन्यायाधीसलाई सम्बोधन गर्दै भने, "तपाईँमाथि दोष लागेको छ, घर गएर बसिदिनुस्।"

जबराले के भनेका छन्?

जबराले कर्तव्य निर्वाह गर्ने सिलसिलामा यदाकदा प्रश्नहरू उठ्दा त्यसलाई तत्काल सम्बोधन गर्न बार र न्यायपालिकाबिच हातोमालो भएको बिगत रहेको आफ्नो विज्ञप्तिमा जनाएका छन्।

उनले भनेका छन्, "पारस्परिकता र हार्दिकताको त्यो क्रम जहाँबाट टुटेको छ, त्यहीँबाट समाधानको सम्भावना खोज्न सकिन्छ।"

उनले सर्वोच्च अदालतलाई लामो समय अनिर्णयको बन्दी बनाउँदा उत्पन्न हुने परिणामले न्यायपालिका सम्बद्ध सबैलाई र समग्र राष्ट्रलाई 'मर्माहत र दुखित पारेको' जनाएका छन्।

जबराले पछिल्ला घटनाक्रमले न्यायपालिकाको पवित्रता, गरिमा एवम् न्यायीक सर्वोच्चताकझ 'महान विरासतमाथि प्रश्न उठेको' बताएका छन्।

"त्यसका सम्भावित दूरगामी प्रभावको कल्पना मात्रले पनि हाम्रो हृदय कम्पित हुनुपर्दछ।"

'अविलम्ब बहिर्गमन हुनुपर्छ'

सोमवार नै पूर्वन्यायाधीश फोरम नेपालले समेत एक पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रधानन्यायाधीशले जारी गरेको वार्ताको आह्वान गरिएको विज्ञप्ति न्यायालयको हितमा नरहेको जनाउँदै जबराको 'अविलम्ब बहिर्गमन'को माग दोहोर्‍याएको छ।

यसअघि कात्तिक पहिलो साता समेत पूर्वन्यायाधीशहरूले १५ कारण प्रस्तुत गर्दै जबराको बहिर्गमनको माग गरेको थियो।

पूर्वन्यायाधीशहरूले जबराले बारको विश्वास गुमाएको र बारको सहयोगबिना न्यायालयमा सुधार सम्भव नभएको एक लिखित वक्तव्यमार्फत जनाएको हो।

"संविधानले परिकल्पना गरेको स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम र प्रभावकारी न्यायपालिकाका लागि निष्ठावान्, दूरदर्शी, न्यायिक सुधारप्रति प्रतिबद्ध, स्वच्छ आचरण भएको र नेपाल बार लगाएका संस्थाहरूबिच सम्मानित व्यक्ति नेतृत्वका लागि आवश्यक हुन्छ," विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

"वैधानिक बाटोबाट अदालत प्रवेश नै गर्न नसक्ने, प्रहरीको संरक्षण खोज्ने, जिम्मेवारीबाट पन्छिने व्यक्तिबाट न्यायपालिकाको नेतृत्व हुन सक्दैन भन्ने हाम्रो ठहर छ।"