अदालतको अवहेलना: 'महत्त्वपूर्ण फैसला'पछि अब के बोल्दा सजाय हुन्छ, के बोल्दा हुँदैन

अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको एउटा फैसलालाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको दिशामा 'महत्त्वपूर्ण कदम' भन्दै धेरैले प्रशंसा गरिरहेका छन्।

कान्तिपुर दैनिक पत्रिका तथा डा. गोविन्द केसीविरुद्ध दायर मुद्दामा गत माघमा सुनाइएको फैसलाको पूर्णपाठ अदालतले मङ्गलवार सार्वजनिक गरेसँगै त्यसबारे निकै चर्चा भइरहेको छ।

न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई, हरिकृष्ण कार्की, मीरा खड्का, दीपकुमार कार्की, प्रकाशमान सिंह राउत, ईश्वर खतिवडा र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ सम्मिलित बृहत्‌ पूर्ण इजलासले अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा फैसला सुनाएको थियो।

सो इजलासले न्याय सम्पादनमा अवरोध पुर्‍याउने र अदालतको आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गर्ने कार्य मात्रै अवहेलना हुने स्पष्ट पारेको छ।

के छ फैसलाको पूर्णपाठमा?

विद्यमान कानुनी सीमाभित्र रहेर अदालतको फैसलाबारे समाचार बनाउन वा टिप्पणी गर्न सञ्चार क्षेत्र स्वतन्त्र रहन्छ भन्ने कुरालाई मानव अधिकार कानुनमा स्वीकार गरिएको फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ।

"पत्रकारले जनताको वारिस/एजेन्टका रूपमा अधिकारको प्रयोग गर्दै जनताकै नजरले अदालती कारबाहीलाई हेर्ने गरिरहेको हुन्छ," पूर्णपाठमा भनिएको छ।

"लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा सार्वजनिक संस्थाहरूमा के भइरहेको छ, अदालतको हकमा न्यायाधीश वा कर्मचारीले कसरी काम गरिरहेका छन्, न्याय सम्पादन कसरी भइरहेको छ भनी हेर्ने र जान्ने अधिकार जनतालाई हुन्छ।"

पत्रकारले समाचार र टिप्पणीमार्फत् सार्वजनिक संस्थाहरूको लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वको स्थितिलाई जनता समक्ष प्रस्तुत गर्ने र प्रकारान्तले लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने कार्य गर्ने गरेको इजलासको निष्कर्ष छ।

"पत्रकारहरूले अदालतका कामकारबाहीबारे समाचार र टिप्पणीहरू बनाएर जनतालाई उनीहरूले अदालतको उपयोग र प्रयोग कसरी आफ्नो हितमा गर्न सक्छन् र ती संस्थाहरूमा के कस्तो सुधार आवश्यक छ भन्नेबारे सुसूचित गर्छन् । यस्तो कार्यले अन्ततः न्यायमा जनताको पहुँच बढाउँछ ।"

अदालत सार्वजनिक संस्था भएको स्मरण गराउँदै इजलासले अदालतमा चलेका मुद्दामा मानिसका विचार हुन सक्ने र ती विचार विभिन्न किसिमले व्यक्त हुन सक्ने उल्लेख गरेको छ।

"न्यायाधीशहरूले कहिलेकाहीँ नमीठा प्रतिक्रिया र टिप्पणीहरू सुन्नु परिरहेको हुन्छ। ती सबैको पछि लागेर साध्य हुँदैन।"

त्यस्ता प्रतिक्रिया वा टिप्पणीले न्याय सम्पादनमा प्रतिकूल असर नपारेसम्म वा अदालतको अख्तियारीलाई प्रत्यक्ष रूपमा चुनौती नदिएसम्म उनीहरूले ती कुरालाई बेवास्ता गरेकै राम्रो हुने इजलासको सुझाव छ।

"खुला सुनुवाइ गर्ने अदालतले खुला सञ्चारलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। अवहेलनाको अस्त्रलाई प्रयोग गरी न्यायलाई नै विकृत पारिनु हुँदैन," पूर्णपाठमा भनिएको छ।

कुन अवस्थामा अदालतको अवहेलना हुन सक्छ भन्नेबारे इजलासले फैसलामा स्पष्ट पारेको छ।

"…तर कुनै प्रकाशन वा अभिव्यक्तिले न्यायको प्रवाहलाई अवरुद्ध गर्छ, अवाञ्छित लाञ्छना लगाएर न्यायिक कारबाहीमा भ्रम सिर्जना गर्न खोज्छ वा अदालत र यसमा संलग्न न्यायाधीश वा कर्मचारी, मुद्दाका पक्ष र कानुन व्यवसायीलाई न्यायको मार्गबाट विचलित गर्ने मनसायका साथ काम गरेको छ, दूषित मनसायका साथ जनताको नजरमा न्यायपालिकाको प्रतिष्ठा गिराउने काम गरेको छ भने सो कुरा सह्य हुँदैन।"

"त्यस्तो कार्य अवश्य पनि अवहेलनाको विषय बन्छ र त्यस्तो कामकारबाही रोक्ने र दोषीउपर सजाय गर्ने अधिकार अदालतले राख्छ।"

फैसला किन महत्त्वपूर्ण छ?

अवहेलनाको अधिकारलाई अनावश्यक रूपमा प्रयोग गर्न नहुने विषयमा फैसलाले प्रस्ट रूपमा उल्लेख गरेको काठमाण्डू विश्वविद्यालयस्थित कानुनका प्राध्यापक विपिन अधिकारी बताउँछन्।

"एउटा संस्थाकै रूपमा यदि अदालतमाथि ठूलो मर्का छ भने अवहेलनाको रूपमा हेर्ने हो," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।

"होइन भने फैसलाबारे टिकाटिप्पणी गरेको आधारमा, गलत वा सही छ। यसमा ध्यान पुगेन, पुनरवलोकन गर्नुपर्छ भन्नेकै आधारमा अवहेलनामा कसैलाई जवाफदेही बनाउने अवस्था अब रहेन।"

अवहेलनाको मुद्दालाई अदालतले "बदलाको भावनाले प्रयोग गर्न सक्ने अवस्थालाई फैसलाले समाप्त गरेको देखिएको" अधिकारी बताउँछन्।

"बोलेकै कारणले वा आफ्नो कुरा भनेकै कारणले सबै कुरा नासिन्छ, मासिन्छ, सिद्धिन्छ, न्याय प्रदूषित हुन्छ भन्ने कुरो हिजो पनि गलत थियो, आज पनि गलत छ। यो नजीरले अहिले त्यसलाई आधार दिएको छ," उनले थपे।

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बृहत्‌ इजलासको फैसला अवहेलनाको मुद्दामा दिशानिर्देश गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका अभियानकर्मी तारानाथ दाहालको ठम्याइ छ।

"अदालतको अवहेलनासम्बन्धी ऐन नबनेसम्म यो व्याख्याले मानहानिका मुद्दालाई मार्गदर्शन गर्नेछ र यो व्याख्या निकै उदार खालको छ," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।

आउँदा दिनमा अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा अरू तल्लो तहका अदालतलाई फैसला गर्नका निम्तो पछिल्लो फैसलाले नजीरको काम गर्ने दाहालको विश्वास छ।