राजदूत नियुक्ति विवाद: पूर्वमन्त्री युवराज कार्कीलाई राजदूत नियुक्त नगर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशको अर्थ

पूर्वमन्त्री युवराज कार्कीलाई राजदूतमा सिफारिस गर्ने सरकारी निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशलाई नियम पालना नगर्ने सरकारी निर्णयको विपक्षमा न्यायालय उभिएको बुझ्नुपर्ने पूर्वराजदूतहरूले बताएका छन्।

नियमभन्दा बाहिर गएर सरकारले निर्णय गरेकाले 'भेदभावपूर्ण रूपमा नियुक्ति हुन नहुने' सन्देश अदालतले दिन खोजेको उनीहरूको भनाइ छ।

सिफारिस हुने व्यक्ति र उनीहरूको योग्यतालाई लिएर नेपालमा पटक-पटक राजदूत नियुक्तिको विषय विवादमा पर्ने गरेको छ।

विवाद कम गर्न सरकारले जारी गरेको निर्देशिकाको मर्मभन्दा बाहिर गएका कारण पुनः उक्त प्रक्रिया विवादित हुन पुगेको उनीहरूले बताएका छन्।

पछिल्लो मुद्दा के हो?

गत वैशाखको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्कीलाई बहराइनको राजदूतमा नियुक्त गरेको थियो।

राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका २०७५ मा नेपाल सरकारबाट मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातक उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ।

तर नियुक्तिअघि सरकारले उक्त कार्यविधिमा संशोधन गरेर मन्त्री बनिसकेको हकमा भने यो प्रावधान लागु नहुने निर्णय गरेको थियो।

सर्वोच्चले यसअघि नै त्यो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिइसकेको अवस्थामा कार्कीको हकमा राजदूत नियुक्तिको सिफारिस निर्णयको अन्तिम टुङ्गो नलग्दासम्म लागि कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

के भन्छन् विज्ञ?

भूतपूर्व परराष्ट्र सचिव तथा पूर्वराजदूत डा. मदन भट्टराई 'जुनसुकै नियमकानुन बनाए पनि' राजदूतसँग सम्बन्धित विषयले निकै बढी महत्त्व पाउने कम मुलुकमा नेपाल पर्ने बताउँछन्।

डा. भट्टराईले भने, "नेपाल मात्रै यस्तो देश होला जहाँ सबै मानिसलाई राजदूत बन्नुपर्ने। अन्य देशमा राजदूत हुन कूटनीतिक क्षेत्रका मानिस हुनुपर्छ।"

राजदूत नियुक्त गरेपछि धेरै पटक 'असहज अवस्था सृजना हुँदा' समेत सरकारले पाठ नसिकेको अवस्थामा सर्वोच्चको फैसलाले नियम बनाइएपछि त्यसको पालना गर्नुपर्ने सन्देश सरकारलाई दिएको उनी बताउँछन्।

"सरकारलाई एउटा विशेषाधिकार हुन्छ। कुनै पनि व्यक्तिलाई आवश्यक परेको बेला नियुक्ति गर्न सक्छ। तर त्यो उपयुक्त हुनुपर्‍यो। जथाभाबी नियुक्ति गर्दा त्यसले कूटनीतिक राष्ट्रिय हितलाई नोक्सानी पुर्‍याउँछ। सरकारको छविमा पनि नोक्सानी पुर्‍याउँछ," उनले भने।

पूर्वराजदूत डा. शङ्कर शर्मा निर्देशिका बन्ने बित्तिकै संशोधन गरेर राजनीतिक मानिसहरूलाई राखिएकाले समस्या भएको ठान्छन्।

उनी भन्छन्, "राजनीतिक कारणले निर्देशिकालाई परिवर्तन गर्ने अनि आफ्नो मानिसहरू योग्य नभए पनि घुसाउने प्रवृत्ति रोक्नलाई त्यसले [अदालतको आदेशले] मद्दत गर्छ," डा. शर्माले भने।

उनी आर्थिक र कूटनीतिक क्षेत्रमा अनुभवी र योग्य मानिसहरूको सूची बनाएर त्यसै अनुसार अघि बढ्ने गरे यस्तो प्रवृत्ति नदोहोरिने ठान्छन्।

नियुक्तिको प्रकृतिमा पनि विवाद

राजदूतमा नियुक्तिको विषयमा परराष्ट्र सेवाबाट आएका व्यक्ति वा राजनीतिक रूपमा गरिने नियुक्तिसम्बन्धी विषय पनि विवादित बन्ने गरेको छ।

सरकारले जारी गरेको निर्देशिकामा पनि कम्तीमा ५० प्रतिशत परराष्ट्र सेवा र बाँकी राजनीतिक क्षेत्रबाट नियुक्ति गर्ने प्रावधान छ।

तर सरकार आफैले त्यो प्रावधानको उल्लङ्घन गर्ने गरेको र अझ पछिल्लो संशोधनले त त्यो प्रस्ट देखिएको जानकारहरू बताउँछन्।

शर्मा भन्छन्, "राजनीतिक नियुक्ति गर्नु हुँदैन भन्ने होइन। राजनीतिक व्यक्तित्वले नयाँ जोखिम पनि लिन सक्छ, नयाँ क्षेत्रहरूमा पनि सम्बन्ध विस्तार गरेर फाइदा लिन सक्छ," उनले भने।

सुरुवाती समयमा विभिन्न मुलुकहरूमा राज परिवार सदस्य, सैनिक पृष्ठभूमि भएकाहरू र पादरीहरूलाई राजदूत बनाइने भए पनि पछिल्लो समय भने कूटनीतिज्ञ नियुक्ति बढी हुने गरेको भट्टराई बताउँछन्।

"मुख्य कुरा उपयुक्तताका आधारमा नियुक्त गर्नुपर्छ। सैद्धान्तिक हिसाबले कूटनीतिक सेवा राम्रो वा राजनीतिक सेवा राम्रो भन्ने होइन। उपयुक्त मान्छे हुनुपर्‍यो।"