बोरिस जोनसनः यूकेलाई 'विज्ञान सुपरपावर' बनाउने प्रधानमन्त्रीको योजना

ब्रिटेनका प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले यूकेलाई 'विज्ञानको सुपरपावर' बनाउने योजना सार्वजनिक गरेका छन्।

जोनसनले वैज्ञानिक अनुसन्धानमा थपिएको बजेटको खर्च योजना घोषणा गर्दै आफ्नो देशलाई विज्ञानको महाशक्ति बनाउने योजना सार्वजनिक गरेका हुन्।

उनले नवस्थापित न्याश्नल साइन्स एन्ड टेक्नोलजी काउन्सिलको अनुसन्धानलाई नागरिक हितको बाटोमा डोर्‍याउन रणनीतिक मार्गनिर्देशन गर्न त्यसको अध्यक्षता आफैँ गर्नेछन्।

सरकारको प्रमुख वैज्ञानिक सल्लाहकार सर प्याट्रिक भालेन्सले उक्त काउन्सिलको नेतृत्व गर्नेछन्।

भालेन्सले नयाँ राष्ट्रिय प्रविधि सल्लाहकारको भूमिका समेत सम्हाल्ने बताइएको छ।

के भने जोनसनले?

जोनसनले यूकेको खोप कार्यक्रमले यूकेले आवश्यक गतिमा विज्ञान सुपरपावर बन्न सक्ने प्रमाणित गरेको बताए।

"सही दिशा, गति र सहयोगले हामी यूके र विश्वभरिका मानिसहरूको जीवन परिवर्तन गर्ने धेरै थप वैज्ञानिक र प्राविधिक खोजलाई सजीव बनाउन सक्छौँ," उनले भने।

विज्ञान तथा प्रविधि रणनीति कार्यालयले सरकारको अनुसन्धान प्राथमिकतालाई अगाडि बढाउने र यूकेको विज्ञान क्षमतालाई आवश्यक कोष जुटाउने कार्य गर्नेछ।

प्रधानमन्त्री जोनसनले यूकेको खोप सफलतालाई कार्बन उत्सर्जनलाई शून्यमा झार्ने प्रविधि र क्यान्सर निको पार्ने उपचारजस्ता अन्य प्राथमिकता क्षेत्रमा ल्याउन चाहेको बताइएको छ।

डेली टेलिग्राफ पत्रिकामा छापिएको लेखमा जोनसनले भनेका छन्: "गत १०० वर्षमा अहिलेको जस्तो पूरा देश र सबै नागरिकहरू विज्ञान र वैज्ञानिकहरूप्रति कृतज्ञ भएको मलाई सम्झना छैन।"

"हामीले लामो समय विज्ञानबाट अर्धदूरीमा बितायौँ।"

कोभिडबाट कस्तो पाठ?

"कोभिडको अनुभवले हामीले केही सिकाएको छ भने त्यो विज्ञानले पार लगाउन सकिने अपेक्षा भएको चुनौतीहरूमा सरकारले माग गर्न सक्छ भन्ने हो," जोनसनले भने।

"यदि हामीले गरेनौँ भने अरूले गर्छन्। हामीले फाइभजी विकास गर्न कुनै मिहिनेत गरेनौँ र त्यसको घाटा सह्यौँ। दोस्रो विश्वयुद्धपछि पहिलो पटक पश्चिमा प्रजातन्त्रहरू प्रमुख नयाँ सञ्चार प्रविधिको प्रतिस्पर्धामा पछाडि परे। यो महँगो पर्ने गल्ती साबित भएको छ र अर्को यस्तो गल्ती गर्न चाहँदैनौँ।"

सर प्याट्रिकले नयाँ कार्यालयले विज्ञान र प्रविधिलाई नीति निर्माणको केन्द्रमा राख्ने बताए।

उनले यूकेलाई रणनीतिक लाभ दिने अनुसन्धान र प्रविधि चिन्न कार्यालयले सहयोग गर्ने बताए।

बीबीसीका विज्ञान संवाददाता पल्लब घोषले सरकारले अनुसन्धानको वार्षिक बजेट १५ अर्ब पाउन्डबाट सन् २०२५ सम्म २२ अर्ब पाउन्ड पुर्‍याउन खोजेको बताएका छन्।

उनले भने: "ठूलो बजेट र प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको समितिको सुपरिवेक्षणले एकातर्फ विज्ञानलाई सरकारको प्राथमिकतामा राख्छ भने त्यससँगै अनुसन्धानको बजेट विज्ञानका लागि महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा भन्दा राजनीतिक हिसाबको परियोजनामा खर्च हुने खतरा बढाउँछ।"