अब नेपाली खेलकुद सञ्चालनको मोडल 'नीति सामूहिक, कार्यान्वयन एकल'

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्‌मा फेरि नियुक्त भएपछि सदस्यसचिव रमेश सिलवालले नयाँ खेलकुद ऐनअनुसार खेलकुद नीति सामूहिक नेतृत्वमा चल्ने तर कार्यान्वयन भने एकल हुने बताएका छन्।

भर्खरै कार्यान्वयनमा आएको 'राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७' मा विशेषगरी खेलकुद परिषद्‍को सदस्यसचिवको अधिकार क्षेत्र कटौती भएको व्याख्या गरिएको बेला उनले भने, " नीतिगत रूपमा हेर्ने हो भने अहिले सातसदस्यीय कार्यसमितिले निर्णय गर्छ। तर त्यसको कार्यान्वयन एकल सदस्यसचिवले नै गर्ने हो। त्यसैले कसैलाई केही समस्या पर्दैन।"

नयाँ ऐनका कतिपय बुँदाहरू अस्पष्ट छन्। तर त्यसमा मूलत: राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को कतिपय अधिकार खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गत राख्न खोजिएको बताइन्छ।

यस्तोमा सरोकारवालाहरुले आआफ्नो ढङ्गले अस्पष्ट विषयको व्याख्या गर्न खोजिरहेका छन्।

परिषद्का सदस्यसचिव सिलवालले बीबीसीसँग भने, "जसले नयाँ जुत्ता लगाउँछ, उसैलाई घोच्नुपर्छ, दुखाउनुपर्छ। जुत्ता एउटाले लाउने, खुट्टा अर्केको दुख्ने भन्ने हुँदैन।"

व्याख्या

आखिर कार्यकारी निकाय त परिषद् नै भएको उनको आशय हो।

तर खेलकुद परिषद्का अध्यक्ष पनि रहेका खेलकुदमन्त्री जगत्‌बहादुर विश्वकर्माले भने अब परिषद्‌मा सक्रियता बढाउने सङ्केत दिएका छन्।

सदस्यसचिवको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा नयाँ ऐनको परिभाषामा जोड दिँदै उनले भने, " स्थिति अब हिजो जस्तै होइन। अब म पनि छु। परिषद्को अध्यक्षको रूपमा मेरो पनि यो नयाँ कार्यकाल हुनेछ।"

मन्त्रालयका पदाधिकारीहरुको 'बडी ल्याङग्वेज' पनि परिषद्‌माथि मन्त्रालय हावी हुन खोजे जस्तो देखिएको थियो।

मन्त्रालयका सचिव राम थपलियाले सदस्यसचिवलाई इङ्गित गर्दै भने, "अब सदस्यसचिवले जहाँ पायो त्यही रङ्गशाला बनाइदिन्छु भन्दै भाषण नदिनुहोला। "

एक वर्षमा बीचमा आफैँले बनाएको ऐन कार्यान्वयनमा आउँदा मन्त्रालय पदाधिकारीहरू उत्साहित हुनुलाई स्वाभाविक पनि मानिएको छ।

एकवर्षे अभ्यास

यसअघिको खेलकुद विकास ऐन २०४८ मा रहेर खेलकुदमन्त्री र सदस्य सचिवले एक वर्ष सँगसँगै काम गरिसकेका छन्।

तेह्रौँ दक्षिण एशियाली खेलकुद प्रतियोगिता जस्तो बृहत् खेलकुद प्रतियोगिता नेपालमा आयोजना यही टोलीले गरेको हो।

त्यति बेला सदस्यसचिवको एकल कार्यकारी अधिकारको अगाडि मन्त्रीको भूमिका गौण हुन गएको चर्चा पनि खेलकुदमा व्याप्त थियो।

ऐनमा भएका परिवर्तनमा सागको अनुभवको ठूलो कारक रहन गएको ठानिएको छ। सदस्यसचिवको एकल अधिकार सातसदस्यीय कार्यसमितिमा फैलाउनुलाई त्यसकै उपज मानिन्छ।

तर कतिपयले यसलाई विगतमा २१ सदस्यीय बोर्डले खेलकुद परिषदको सदस्यसचिवले गरेको निर्णय अनुमोदन गरे झैँ अहिले त्यो सातसदस्यीय कार्यकारी समितिको रूपमा परिणत भएको भनी व्याख्या गरिरहेका छन्।

त्यसैले ऐन जारी भएपछि फेरिएको खेलकुदको संरचना र त्यसको कार्यान्वयनका विषयमा संशय जारी नै छ।

त्यसैले परिषद्का नवनियुक्त उपाध्यक्ष शिव कोइरालाले पनि 'सामूहिक नेतृत्व' भन्ने शब्दलाई मन्तव्यमा बारम्बार प्रयोग गरेका थिए।

सदस्यसचिव सिलवालले बीबीसीसँगको अन्तर्वार्तामा भने, "सामूहिकतामा कुनै समस्या छैन। यदि 'टीम वर्क' बिग्रियो वा हलो अड्काउन खोजियो, एक आपसमा छिर्के हान्ने, आग्रह-पूर्वाग्रह राख्ने काम भयो भने चाहिँ पक्कै पनि समस्या हुनसक्छ।"

यस्तोमा सदस्यसचिवको भूमिका र कार्यकुशलताले काम गर्ने उनको तर्क छ।

उनी भन्छन्, "त्यो मन्त्रीको हेर्ने दृष्टिकोण र मूलत: सदस्यसचिवको कार्यकुशलतामा भरपर्छ। यसलाई म मिलाएर अगाडि लानेछु।"

खेलकुद परिषद्को बनोटको विषयमा ऐनमा भएको व्यवस्थामा भने उनको विमति छ।

"खेलकुद परिषदलाई नै कार्यकारी जिम्मा दिइसकेको छ भने सातसदस्यीय टोलीको छनोटको जिम्मा मलाई दिनुपर्थ्यो। बरु उनीहरूको योग्यता तोकियोस्," उनी भन्छन्, "त्यो मैले पेस गर्ने र मन्त्रालय वा राखेप बोर्ड बैठकबाट अनुमोदन भएको भए सुनमा सुगन्ध हुने थियो। मन्त्रीज्यूले यो कुरा बुझिदिनुभयो भने बोर्ड राम्रो बन्छ।"

नियमावली

अस्पष्ट बुँदाहरूलाई स्पष्ट पार्न नियमावली बनाउन मन्त्रालयले मस्यौदा समिति गठन गरिसकेको छ।

मन्त्रालय खेलकुद परिषद्को कामको खिचातानीको कतिपय बुँदा यसले स्पष्ट पार्नेछ।

उदाहरणको लागि सातसदस्यीय कार्यसमितिमा तीन सदस्य पदेन छन्। बाँकी चार सदस्यमा दुई जना खेलकुदमन्त्रीले र दुई जना परिषद्ले चयन गर्ने प्रावधान राखिएको छ।

मस्यौदा तयार गरिँदासम्म 'परिषद्ले' को स्थानमा 'सदस्यसचिवले' भन्ने प्रावधान थियो।

अर्थात् उक्त धाराले कार्यकारी समितिमा मन्त्री र सदस्यसचिवको शक्ति सन्तुलन गर्न खोजेको देखिन्छ। प्रमाणीकरण हुँदासम्म त्यो परिवर्तन भयो।

त्यसको व्याख्या अब नियमावलीले गर्नेछ।

अभ्यास

खेलकुद ऐन कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। यसले पहिलो अभ्यासका रूपमा परिषद्को सदस्यसचिवको चयन गरिसकेको छ।

मन्त्रालय र परिषद्को भूमिका 'खेलकुद विकासकेन्द्रित' हुँदा कहीँ कतै समस्या नहुने पनि देखिएको छ।

ऐनको कार्यान्वयनसँगै ऐनको परिभाषा स्पष्ट हुँदै जाने देखिन्छ।

अब परिषद्को ३७ सदस्यीय बोर्ड बनाउँदा अवलम्बन गरिने अभ्यासबाट थप कुरा स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।