सर्वोच्च अदालत: लकडाउनको समय गणना हुँदैन, ३० दिनसम्म मुद्दाको म्याद गुज्रिन्नँ

लकडाउनका कारण समस्यामा परेका सेवाग्राहीलाई अप्ठ्यारो नहोस् भनेर सर्वोच्च अदालतले एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै लकडाउन खुलेको मितिले कम्तीमा ३० दिनसम्म मुद्दा दर्ता र तारेखसहितका लागि थप समय उपलब्ध गराउन परमादेश जारी गरेको छ।

सर्वोच्चले लकडाउनका कारण मुद्दाका हदम्याद, तारेख लगायतका विषयमा परेको अड्चनलाई निकास दिने गरी उक्त निर्णय सुनाएको हो।

विश्वव्यापी रूपमा देखिएको कोरोनाभाइरसको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै गत चैत ९ गतेबाट अदालतका अधिकांश सेवाहरू प्रभावित भएका छन्।

नेपालको इतिहासमा नै १९ जना न्यायाधीशहरू बसेर गरेको यो पहिलो फैसला हो।

सर्वोच्च अदालतमा हाल झण्डै २५ हजार मुद्दा विचाराधीन रहेका छन्। लकडाउनभन्दा अघि दैनिक ४०० देखि पाँच सय मुद्दा पेशीमा चढ्ने गरेको थियो।

देशभरका अदालतमा करिव १ लाख ७० हजार मुद्दाहरू विचाराधीन रहेको बताइन्छ।

अदालतको निर्णयमा के छ

आफ्नो आदेशमा अदालतले लकडाउन खुलेको मितिले बाटोको हदम्यादबाहेक ३० दिनभित्र दर्ता गर्न ल्याइने फिराद, प्रतिउत्तर, अभियोगपत्र, पुनरावेदन वा निवेदन अनि तारेखलाई हदम्याद गुज्रेको नमानी कारबाही र सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको हो।

बिहीवार सुनाइएको अदालतको निर्णय देवानी, फौजदारी र रिट निवेदनसहित सबै प्रकृतिका काम कारबाहीमा लागु हुने भनिएको छ।

अदालतबाट नियमित सेवा दिन बन्द गरिएको चैत ९ गतेदेखि लकडाउन खुलेको मितिसम्मको अवधिलाई अदालतले न्यायिक काम कारबाहीको प्रयोजनका लागि शून्य अवधि मान्ने निर्णय सर्वोच्चले गरेको छ।

यसको अर्थ अब कुनै पनि कानुनी कारबाहीको प्रयोजनमा उक्त अवधिको गणना हुने छैन।

प्रधान्यायाधीशसहित १९ जनाको आदेशमा कुनै सेवाग्राही बसिरहेको जिल्लामा लकडाउन खुलेको छ तर सेवा लिने जिल्ला वा स्थानीय तहमा खुलेको छैन भने त्यसलाई लकडाउन नखुलेको मानिने छ।

लकडाउन हटे पनि उपलब्ध गराइएको ३० दिनभित्र कोही क्वारन्टीन वा आइसोलेशनमा बस्नुपरेको भए त्यहाँबाट बाहिरिएको मितिले १५ दिनभित्र हाजिर हुन आए हदम्याद वा तारिख गुज्रिएको नमानिने अदालतले उल्लेख गरेको छ।

लकडाउन कायम रहेको जिल्लाको बाटो भएर अदालत पुग्न सकिने अवस्थामा नभए पनि लकडाउन खुलेको नमानिने अदालतले उल्लेख गरेको छ।

अप्ठेरो फुक्यो

लकडाउनको कारण हदम्याद, तारेखजस्ता प्रक्रियामा उत्पन्न भएका अड्चन हल गर्न माग गर्दै अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले उक्त रिट दायर गरेका थिए।

उक्त रिटको सुनुवाइको क्रममा सर्वोच्च अदालतको रिट तथा मुद्दा महाशाखाबाट पेश भएको प्रतिवेदनको समेत अध्ययन गरिएको थियो।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेल भन्छन्, "बन्दाबन्दीको कारण परेको कानुनी अड्चनलाई खुलाउन सर्वोच्च अदालतले आफूमा अन्तरनिहित अधिकारको प्रयोग गरेर विशिष्ट प्रकृतिको आदेश जारी गरेको हो।"

अधिवक्ता भट्टराईले कोभिड-१९ पछिको लकडाउनका कारण सेवाग्राहीलाई परेको अप्ठेरो यो फैसलाले फुकाएको बताए।

उनले भने, "कानुनले तोकेको म्याद र हदम्याद लकडाउनका कारण गुज्रिएको अवस्था थियो। कानुन बनाएर वा अध्यादेश ल्याएर यो अवरोध फुकाउनुपर्ने प्रथम दायित्व विधायिका र कार्यपालिकाकै थियो। उनीहरूले अहिलेसम्म नगरेको कारणले ती प्रचलित कानूनहरूमा संशोधन नभएसम्मका लागि यो आदेश नै कानुन सरह भयो।"