राष्ट्रिय सभामा नेपाली काङ्ग्रेस छ सदस्यमा सीमित, तर जिम्मेवारी 'अनगिन्ती'

संघीय संसद्‍को माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस १३ सदस्यबाट खुम्चिएर छ सदस्यमा सीमित हुन पुगेको छ।

सम्भवत: नेपालको संसदीय इतिहासमै राष्ट्रिय सभामा प्रतिपक्षीको सङ्ख्या यति न्यून हुन पुगेको हो।

यस्तो परिस्थितिमा प्रतिपक्षीले खेल्ने भूमिका कस्तो रहला?

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट राष्ट्रिय सभामा सदस्य समेत रहेका कानुनविद् राधेश्याम अधिकारीको दृष्टिकोण यस्तो छ -

माथिल्लो सदनमा हाम्रो अहिलेको सांसद् सङ्ख्या छ वा यसअघिको १३ जना भए पनि मुख्य कुरा यी छ जनाले कसलाई प्रतिनिधित्व गर्छन् भन्ने हो।

छ जना भए पनि हामी नेपाली काङ्ग्रेसलाई प्रतिनिधित्व गर्छौँ। नेपाली काङ्ग्रेससँग पछिल्लो निर्वाचनमा खसेको समानुपातिक मतको ३४ प्रतिशत आधार छ।

त्यसैले हामीले उठाउने कुरामा पछिल्लो निर्वाचनको मतभारका अनुसार हेरिनुपर्छ।

सामान्यत: सांसदको सङ्ख्या कति छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो। तर सँगसँगै मुद्दामा हामी कसरी प्रस्तुत हुन्छौँ? मुद्दापिच्छे हामी कसरी काम गर्छौँ? भन्ने विचारणीय हुन्छ।

उदाहरणका लागि हामी १३ जना छँदा पनि अहिलेको सत्ताधारी पार्टीले चाहेको भए हामीलाई पेलेर पनि जान सक्थ्यो तर त्यस्तो त हुन सकेन।

यदि हरेक मुद्दापिच्छे ठिक ढङ्गले कुरा उठाउन सक्यौँ भने त्यसमा सर्वसाधारणको साथ रहन्छ।

प्रमुख प्रतिपक्षीको नातामा सङ्ख्यात्मक रूपमा भन्दा पनि गुणात्मक रूपमा हाम्रो उपस्थिति हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। केही उदाहरण हेरौँ।

१. नागरिक हक स्थापित

हामीले सबभन्दा महत्त्वपूर्ण बनाएर उठाएको राहदानी ऐन हो। राहदानी ऐनको संशोधन जुन राष्ट्रिय सभाले पास गर्नुपर्‍यो त्यो हाम्रा कारणले थियो।

त्यसलाई बेवास्ता गरेर प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रपति कहाँ पठाएको थियो। राष्ट्रपतिले त्यसलाई फर्काइदिनुभयो।

किनभने एउटा सिङ्गै सदनले बेवास्ता गरेका कारणले संवैधानिक दृष्टिकोण बनाईकन राष्ट्रपतिले फर्काइदिनुभयो र पछि हामीले जुन दृष्टिकोणले पास गराएका थियौँ राष्ट्रिय सभामा त्यही नै पास भयो।

त्यसमा नेपाली नागरिकले सहज रूपमा राहदानी प्राप्त गर्न सक्ने र सरकारले राहदानी दिनु नपर्ने अवस्था पर्दा पनि अदालतको अनुमति लिनुपर्ने आदि इत्यादि व्यवस्था गरियो।

त्यसले मानिसको घुमफिर गर्न र विदेश जान निर्बाध रूपले पासपोर्ट पाउने हक हामीले स्थापित गराइ छाड्यौँ।

२. नेपाल ट्रस्टसम्बन्धी विधेयक

नेपाल ट्रस्टबारेको विधेयक प्रतिनिधिसभाले स्वाट्ट पारित गरेर पठायो।

तर हामीले राष्ट्रिय सभामा नेपाल ट्रस्टको कुरालाई गम्भीर ढङ्गले उठायौँ।

नेपाल ट्रस्ट विधेयकले नीतिगत भ्रष्टाचारको बाटो खोल्छ भन्यौँ।

त्यो कुरा पछिका घटनाक्रमले पुष्टि मात्रै गरेनन् ती कुराले गर्दा सरकार अहिले 'कर्नर'मा परेको छ।

३. सञ्चारसम्बन्धी विधेयक

सञ्चारसम्बन्धी जति पनि विधेयक आएका छन् तिनमा हामीले सशक्त आवाज उठाएका छौँ।

जसलाई सरकारले सुन्नु परिरहेको छ। सङ्ख्यात्मक रूपमा भन्नुहुन्छ भन्ने जतिखेर पनि जुन कुरा पनि सरकारले पारित गर्न सक्छ।

तर त्यो गर्न सकिरहेको छैन।

३. गुठी विधेयक

गुठी विधेयकको कसले विरोध गर्‍यो? सबभन्दा पहिले विरोध हामीले नै गरेको हो।

विशेषगरी मैले सदनमा बोल्दा भनेको थिएँ, "तपाईँहरूले गुठी विधेयक गुपचुप ल्याउनुभयो, अब त्यसबारे सडकसँग लड्न तयार हुनुहोस्।" त्यो सदनको रेकर्डमा छ।

उहाँहरूले त्यो कुरा पत्याउनुभएन। तीन-चार दिनपछि काठमाण्डूमा आन्दोलन उठ्यो।

गुठी विधेयक फिर्ता नै लिनुपर्‍यो।

प्रभावकारी हुन नसकेका मुद्दा

सरकारले नसुनेका कुरा पनि छन्।

हामीले भन्दाभन्दै पनि नमानेका कुरामध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण मुद्दा नेपाल ऐनसम्बन्धी, शिक्षासम्बन्धी कुरामा सरकारले विश्वविद्यालयको स्वायत्तता खोसिरहेको बारेको हो।

शिक्षासम्बन्धी विधेयक

त्यसबारे हामीले गम्भीर रूपमा कुरा उठाएका थियौँ। तर शिक्षामन्त्रीले मानेनन्।

सरकारले नसुनेका कुरा पनि छन्।

हामीले भन्दाभन्दै पनि नमानेका कुरामध्ये नेपाल ऐनसम्बन्धी, शिक्षासम्बन्धी कुरामा सरकारले विश्वविद्यालयको स्वायत्तता खोसिरहेको छ।

सबै विश्वविद्यालयमा एकनासको व्यवस्था बनाउनुपर्‍यो भन्ने नाममा स्वायत्तता खोस्ने काम भएको छ।

त्यसको हामीले विरोध गरिरहेका छौँ, त्यो अहिले प्रतिनिधिसभामा छ। त्यहाँ पनि बहुमतका साथ पारित भयो भन्ने खबर आएको छ।

विश्वविद्यालयको नियुक्ति गर्दा गतिलो मान्छे हुनुपर्ने भन्नेमा होइन कि विश्वविद्यालयमा रहेका पदाधिकारी हटाउने कुरामा उहाँहरूको ध्यान बढ्दै गइरहेको छ।

सरकारी कर्मचारी बढी हुने सिनेटमार्फत् कुनै पनि बेलामा बहुमतको आधारमा उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रार आदि पदाधिकारीलाई उहाँहरूले चाहेबमोजिम ५१ प्रतिशतले हटाउने भनेर ल्याउनुभएको छ।

त्यसमा हामीले विरोध जनाएका हौँ। त्यसै गरेर शिक्षामन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको आदेश मान्नुपर्ने गरेर ल्याइएको छ।

त्यसो हुँदा शिक्षा मन्त्रालयको एउटा विभाग जस्तो हुने भयो विश्वविद्यालय।

विश्वविद्यालयको जुन स्वायत्तता थियो, एउटा उपकुलपतिले त्यहाँको प्रमुख कार्यकारी भएर प्राज्ञिक रूपमा स्वतन्त्रता प्राप्त गरिरहेका थिए त्यो सबै खोसिने भयो।

यस्ता कुरामा पनि धेरै नै भन्ने कोसिस गर्‍यौँ। तर उहाँहरूले मान्नुभएको छैन।

नमाने पनि यो कुरालाई हामी सबै ठाउँमा लगिरहेका छौँ। हामीले संसद्‌मा बोलेका छौँ, समितिमा बोलेका छौँ। हामीले हाम्रो तर्फबाट गर्नुपर्ने कुरामा कसर राखेका छैनौँ।

बहुमतले पेलेर लैजान उहाँहरू सक्नुहुन्छ तर त्यसको मूल्य उहाँहरूले चुकाउनुपर्छ।

सङ्घीयताको मर्मविपरीत

हाम्रो मुलुक सङ्घीयतामा गएको छ। संविधानले तीन तहको सरकार बनाएको छ। तीन तहको सरकारको तीन किसिमका अधिकार छन्। तिनका विशेषाधिकारहरू छन्।

ती अधिकारहरू स्थानीय तहको सरकारको र प्रदेश सरकारका लागि संविधान जति अधिकार दिने भनेर परिकल्पना गरेको छ त्यो अधिकार खोस्ने काम थुप्रै विधेयकमा भएको छ।

उदाहरणका लागि वनसम्बन्धी विधेयकमा त्यसो भएको छ। खेलकुदसम्बन्धी ऐन हालै पारित भयो त्यसमा पनि भएको छ।

हामी खबरदारी गर्न चुकेका छैनौँ। यस किसिमको भूमिका राष्ट्रिय सभामा जारी रहन्छ।

त्यसैले बाहिरबाट नेपाली जनताको समर्थन रहिरह्यो भने छ जना भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। हामीले मुद्दाहरूलाई ध्यान दिएर कसरी छलफलमा ल्याउँछौँ भन्ने महत्त्वपूर्ण हो।

विधेयकहरूमा कसरी प्रस्तुत हुन्छौँ, विभिन्न घटनाहरूमा कसरी बोल्छौँ, कसरी प्रश्नोत्तरहरू गर्छौँ भन्ने हो। यी कुराहरू हाम्रो तर्फबाट प्रभावकारी हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ।

बढी साथी हुँदा साथीहरूबीच बाँडफाट गर्न सकिन्थ्यो। अब थोरै भएपछि विधायनको कुरालगायत नीतिगत कुरामा हाम्रो हस्तक्षेप अझ टड्कारो भएको छ।

अब झन् बढी समय संसद्‌मा दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। उहाँहरूले आफूलाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा पटकपटक हामीलाई काङ्ग्रेसको पालामा यस्तो भएको छ, उस्तो भएको छ भन्ने गर्नुहुन्छ।

मैले भन्ने गरेको छु, काङ्ग्रेसले गरेको गल्तीका कारणले काङ्ग्रेसलाई दण्ड प्राप्त भइसक्यो। त्यही दण्ड पाउन तपाईँहरू पनि तयार हो त?

विपक्षीको बहुमत भएको भए के हुन्थ्यो?

राष्ट्रिय सभामा विपक्षीको बहुमत भएको भए पनि यदि प्रतिनिधिसभाबाट कुनै विधेयक उत्पत्ति भएको छ र त्यसलाई राष्ट्रिय सभाबाट संशोधन गर्‍यौँ भने पनि र प्रतिनिधिसभाले त्यसलाई इन्कार गर्‍यो भने संयुक्त सदन बसेर त्यसलाई फेरि पारित गर्नुपर्ने हुन्छ।

प्रतिनिधिसभामा राम्रो बहुमत छ भने राष्ट्रिय सभाले रोकेर केही पनि रोकिँदैन। त्यसमाथि अहिले त सत्तापक्षको तल्लो र उपल्लो दुवै सदनमा राम्रो बहुमत छ। सङ्ख्यामा सत्तापक्षलाई कुनै समस्या छैन।

जनमतलाई साथमा लिएर हिँड्न सक्नुहुन्छ कि हुन्न भन्ने मात्र समस्या हो।

अहिलेको सत्तापक्षका लागि जनमतको व्यवस्थापन महत्त्वपूर्ण हो।

अब लिखित प्रश्नोत्तर

हामीले सरकारलाई थुप्रै लिखित प्रश्न सोध्नुपर्ने भयो।

प्रश्नोत्तर कम भइरहेको छ। प्रश्नोत्तर नभए पनि रेकर्डमा ल्याउन सरकारका काम कारबाहीबारे अब लिखित रूपमा प्रश्नहरू राख्छौँ।

लिखित भएपछि त्यसको उत्तर पनि लिखितमा आउने भयो। सरकारले के गरिरहेको छ भन्ने कुरा हामी दर्ज गराउँदै जान्छौँ।

छ जना मात्रै भएपनि त्यसमा हामी चुक्दैनौँ। अरू कुरामा हामी कमजोर छैनौँ तर प्रश्नोत्तरमा हामी निकै कमजोर भयौँ।

तथ्य र तथ्याङ्कमा आधारित भएर सरकारलाई हामीले उभ्याउन सकेनौँ। आउने दिनमा सदनमा हामी लिखित प्रश्न सोध्ने प्रयत्नमा छौँ।

किनभने मौखिक उठाउँदा मन्त्रीहरूले छल्ने गरे।

भनेको दिनमा आउँदैनन्। लिखित रूपमा दिएपछि लिखित रूपमा जे उत्तर आउँछ त्यो भएपछि रेकर्ड त गराउनुपर्‍यो नि अब।

कानुन छलेर, कानुन मिचेर, कानुन बनाएर, कानुन तोडमोड गरेर जुन कुरा हुन थाल्यो यस्ता कुरामा संसद्ले कसले कहाँ कतिमा के मा पायो? भन्ने कुरा सोधेपछि उत्तर दिनुपर्‍यो नि लिखित रूपमा।

भविष्यका लागि आधार बनोस् भन्ने पनि ध्येय हो।

(राष्ट्रिय सभामा बारम्बार महत्त्वपूर्ण विषयमा आफ्ना भनाइ राख्दै आएका कानुनविद् तथा नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद् राधेश्याम अधिकारीसँग रमा पराजुलीले गरेको कुराकानीमा आधारित।)