मन्त्री र सांसदलाई 'चाडपर्व भत्ता' दिने सरकारको निर्णयको बचाउ
मन्त्रीदेखि सङ्घीय सांसदलाई चाडपर्व भत्ता दिने निर्णयको सरकारका प्रवक्ताले बचाउ गरेका छन्।
बीबीसी न्यूज नेपालीसँगको अन्तर्वार्तामा सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सांसदहरू समाजसेवामा मात्रै सक्रिय हुन सक्ने अवस्था नरहेको बताए।
सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट गरेका सबैजसो निर्णय हरेक हप्ताको बिहीवार पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गर्ने गरेको छ।
तर यसरी सरकारको निर्णय सार्वजनिक गर्ने गरेका सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचनाप्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सार्वजनिक नगरेको विषय लोकान्तर डट कमले सार्वजनिक गरेको छ।
निर्णय
उक्त निर्णयमा उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री, सहायक मन्त्री, सङ्घीय संसद्का पदाधिकारी लगायतको तलब वृद्धि र चाडपर्व खर्च भनेर थप एक महिनाको तलब समेत लिने विषय रहेका छन्।
यसै सन्दर्भमा हाम्रा साथी नेत्र केसीले सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटालाई १३ महिनाको तलब खानेगरी भएको निर्णय किन लुकाएको भनेर सोधेका थिए।
उत्तर दिँदै उनले निर्णय नलुकाइएको दाबी गर्दै भने, "लुकाइएको होइन, छलफल भएकै थियो। दशैँ एउटा पर्व हो। अरू सबै सरकारी निकायकाले पाउँदाखेरि त्यो पनि के फरक पर्ला भन्ने हिसाबले छलफल भएको थियो।"
उनीसँगको अन्तर्वार्ताको सारांश -
प्रश्नः तर सांसदहरू कर्मचारी होइनन्। उनीहरू राजनीतिज्ञ हुन्। समाजसेवा गर्छु भनेर लागेका व्यक्ति हुन् नि।
उत्तरः राजनीतिक नेताहरू समाजसेवी अवश्य हुन्। हाम्रो देशका समाजसेवीहरू पेसा व्यवसाय जम्मैथोक गरेर, प्रचुर मात्रामा आयआर्जन गरेर, विशुद्ध समाजसेवामा मात्रै सक्रिय हुन सक्ने अवस्थाका त सांसदहरू हुनुहुन्न। सांसदहरूको आफ्नै पीडा छ।
हामीले गरेको के हो भने चाडबाड किन त्यतिकै ठिकै छ त्यो भन्ने कुरा हो। तर त्योभन्दा पनि फरक ढङ्गले सोच्नुपर्छ भन्ने मेरो दृष्टिकोण छ।
त्यो के भने तपाईँले भनेको सही हो कि सांसदहरू कर्मचारी होइनन्। नीति निर्माता हुन् भने उनीहरूको कस्तो सचिवालय हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा हेर्ने हो भने कुनै पनि नयाँ कानुन बनाइरहँदाखेरि त्यसको दूरगामी प्रभाव के पर्न सक्छ, अर्थतन्त्रमा, संस्कृतिमा, राष्ट्रिय हितको रक्षामा, नागरिकको सुविधामा, सेवाप्रवाहमा यी चिजहरूका निम्ति उनीहरूलाई साँच्चै राम्रो सचिवालय दिनुपर्ने हो।
अहिले त हामीले एकजना स्वकीय सचिव दिएका छौँ। यो खालका समस्या पनि हामीले झेलिरहेका छौँ।
प्रश्नः तर त्यो समस्या त मन्त्रीदेखि सांसदसम्मले आफन्त राखिदिएर त भएको हो नि?
उत्तरः आफन्तहरू राख्ने एउटा मनोरोग चाहिँ छ। त्यो कुरा अहिले कति हट्यो त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन। नातागोता यतिसम्म कि श्रीमती राख्ने श्रीमान् राख्ने अथवा भाइभतिजै राख्ने - यो खालको चलनमा नभएको होइन। यसमा हामी अभिशप्त छौँ र नागरिकले त्यसप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन् अनि आलोचना पनि गरेका छन्।
प्रश्नः त्यो आलोचना सरकारमा बस्नेहरूले किन सुन्दैनन् र त्यही अनुसार किन निर्णय गर्दैनन्?
उत्तरः यसो छ - कैयौँ कुरामा मान्छेलाई परिस्थितिले लतार्छ। हामीले अवश्य त्यसलाई बदल्नुपर्छ तपाईँको त्यो कुरा म मान्छु। जस्तो मुख्यसचिवभन्दा सांसदहरूको हैसियत त माथि छ। मुख्यसचिवभन्दा सांसदहरूको तलब बढी हुनुपर्छ। समितिमा बस्नेहरूले अथवा कानुनको बारेमा बोल्नेहरूले आफूले एउटा सानो टीमसहितको अध्ययन गर्नुपर्ने हो। सांसदहरूलाई कम्प्युटर दियो भन्ने कुरामा पनि लफडा हुन्छ। कम्प्युटर चाहियो नि अहिले।
प्रश्नः केही कुरा त दिइएको तलब आम्दानीबाटै हुन्छ होला नि? कर्मचारीले जीविकोपार्जन गरिरहेका हुन्छन् भने सांसदहरूले पनि गर्दा पनि हुन्छ नि?
उत्तरः त्यो गर्दा हुन्छ तर काममा छिटो छरितोपनका लागि उनीहरूलाई केही सहयोगी हात चाहिन्छ। राज्यले सक्ने जति है, जनताको स्तर हेर्नुपर्यो, हाम्रो आर्थिक क्षमता हेर्नुपर्यो र हाम्रा आकाङ्क्षाको त हिसाबै हुँदैन।
प्रश्नः नीतिनियम बनाउनेहरूले आफूलाई मात्रै हेर्न थालेपछि कसरी होला त?
उत्तरः आफैँलाई ध्यान दिएको चाहिँ होइन। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास के छ अध्ययन गरौँ र हामीकहाँ पनि त्यसो गरौँ। त्यो अभ्यासअनुसार हामी चाहिँ सांसदहरूलाई मन्त्रीहरूलाई प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिलाई उपराष्ट्रपतिलाई गर्ने व्यवहार गरौँ।
प्रश्नः त्यो गर्दा हाम्रो देशको आम्दानीको अवस्था के छ भन्ने कुराको पनि ख्याल गर्नुपर्ने होला नि?
उत्तरः मैले मानेँ त तपाईँका कुरा। मैले अस्वीकार गरेँ र? कुनै वंशको शासन हुँदा सबैलाई के के हुन्थ्यो कसैलाई थाहा हुँदैनथ्यो नि। अहिले त कमसेकम पारदर्शिता छ। विगतमा १२ लाख तलब खाएको पनि हामीले तिरेकै थियौँ त।
प्रश्नः तर अहिले त वडाध्यक्षलाई समेत करबाट तलब सुविधा दिनुपर्ने अवस्था छ त?
उत्तरः पाल्न त पर्छ। हामीले ल्याएको व्यवस्था त्यही हो। अब के गर्नुहुन्छ त?
यो पनि पढ्नुहोस्