प्रदेश सरकार गोष्ठीमा अल्झिएको भन्दै आलोचना

माधव नेपाल, बीबीसी नेपाली सेवा, बुटवल

कर्मचारीको अपर्याप्त संख्या र कानुनको अभावले गर्दा काम गर्न गाह्रो परेको गुनासो गर्ने प्रदेश सरकारका कतिपय मन्त्रीहरु पछिल्लो पटक विभिन्न होटेलहरूमा आयोजना गरिने गोष्ठी र अन्तर्कृयाका कार्यक्रमहरूमा नै व्यस्त हुन थालेको भनि आलोचना बढेको छ।

अहिले प्रदेश नं ५ को अस्थायी मुकाम बुटवलका प्राय: सबै ठूला होटलका सभाहलहरु मन्त्रालयकै कार्यक्रमले भरिन थालेका छन् भने मन्त्रीहरु तिनै कार्यक्रममा व्यस्त देखिन्छन्।

प्रदेस सरकार बनेको करिव करिव आठ महिनाको अवधिमा सरकारी तहबाट बुटवलमा आयोजना गरिएका गोष्ठी तथा कार्यक्रमको यकिन सूची निकाल्न गाह्रो छ।

तरपनि होटल व्यवसायीहरूका अनुसार बुटवलका अलि ठूला मानिने प्राय: सबै होटलहरुमा विभिन्न मन्त्रालयका गोष्ठीहरु नियमित जस्तै हुने गरेका छन्।

सार्वजनिक रूपमा आलोचना भएको भएतापनि प्रदेश सरकारका मन्त्री तथा कर्मचारीहरू भन्छन् कानुन बनाउने यो समयमा गोष्ठी गरेर विज्ञहरुको सल्लाह लिने काम अनुचित नभइ आवश्यकता नै हो ।

प्रदेश नम्बर ५ को सामाजिक विकास मन्त्रालयका उपसचिव एवं प्रवक्ता मित्रमणी खनाल भन्छन, "अहिले हामी योजना र कानुन वनाउने तर्फ लागेका छौँ त्यसका लागि विज्ञहरुसंग छलफल गर्नु नै पर्यो त्यसैले गोष्ठी बढी भएका हुन् की भन्ने देखीएको हो।

"जहासम्म महंगा होटलका कुरा छन् मन्त्रालयमा सभाहल नभएर नै त्यता जानु परेको हो।"

शंका

तर प्रवक्ता खनालले दावी गरे जस्तो प्रदेशको अस्थायी राजधानी बुटवलमा हुने विभिन्न गोष्ठीहरूले कानुन बनाउन सहज हुने कुरामा भने एक जना प्रदेश सांसद रमा अर्याल शंका व्यक्त गर्दछिन्।

अर्यालका अनुसार त्यस्ता गोष्ठीका बारे प्रदेश संसदका सम्वन्धित विषयका सांसदहरुलाई नै थाहा हुने गरेको छैन।

उनी भन्छिन्, "सरकारले बजेट सक्नका लागि आफ्नै हिसावले गोष्ठी गरीरहेको छ गोष्ठी केका लागि हो भन्ने औचित्य त सावित गर्नु पर्यो नी।"

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री वैजनाथ चौधरीले यस्ता कार्यक्रमहरू आवश्यक काम कै लागि आयोजना गरीएको दावी गरेका छन्।

आलोचना

उनी भन्छन्, "बाहिर आलोचना भैरहेको जस्तो हामीहरू गोष्ठीमै मात्र सिमित छैनौँ।

" तर कानुन र योजना वनाउने समय भएकोले विज्ञहरुसंग छलफल गर्नुलाई अस्वाभाविक भन्न मिल्दैन।"

महंगा होटेलमा ठूलो खर्च गरेर गरिने गोष्ठीहरू खर्चालु त छन् नै गोष्ठीले निकालेका भनिएका निष्कर्षहरुको कार्यान्वयन कहाँ कसरी र कति हदसम्म हुन्छ भन्नेमा पनि स्पष्टता नदेखिएको आलोचकहरूको भनाई देखिन्छ।

संघीयताको अभ्यासका जानकारहरू भन्छन् प्रादेशिक कानुन बनाउने जिम्मा सम्वन्धित प्रदेशसभाको हो भने अरु कानुन संघिय संसदलेनै बनाउने गर्छ।

जहाँसम्म योजना निर्माण सम्बन्धी छलफल र बहसको कुरा छ त्यसबारेमा पनि बाहिर होटेलहरूमा भन्दा पनि संसदमै छलफल हुँदा त्यसको महत्व बढी हुनेमा उनीहरूको जोड देखिन्छ।