आइतवार बिहान प्रमुख सत्ता साझेदार दलहरूबीच व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने सहमति भएपछि संसद्को तल्लो सदन प्रतिनिधिसभाको दुई पटक बैठक बसी झन्डै ६० अर्ब रुपियाँ बराबरको अमेरिकी अनुदान सम्झौता पारित गरिएको हो।
लाइभ कभरेज
संसद्बाट एमसीसी अनुमोदन
प्रतिनिधिसभाको बैठकले अमेरिकी अनुदान सम्झौता एमसीसी अनुमोदन गरेको छ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेस गरेको एमसीसी सम्झौता र सम्झौता माथिको १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा तल्लो सदनले छलफलपछि बहुमतले अनुमोदन गरेको हो।
एमसीसीको विपक्षमा एमालेका भीम रावल, नेमकिपाका प्रेम सुवाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेलले मात्रै मतदान गरेका थिए।
एमालेका अन्य सांसदले मतदानमा भाग लिएनन्।
सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका सांसदले पनि सम्झौता अनुमोदनको पक्षमा ताली बताएका थिए।
यसअघि संसद् भवन परिसरमै राखिएको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एमसीसीबारे १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा स्वीकृत गरेको थियो।
यो पनि पढ्नुहोस्:
एमसीसी: संसद्मा पेस भएको १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणामा के छ?
एमसीसी सम्झौता: 'अनुमोदनका लागि सत्ता गठबन्धनका दलबीच नयाँ सहमति'
संसद्मा एमसीसीमाथिको व्याख्यात्मक घोषणामा छलफल
प्रतिनिधिसभाको बैठकले एमसीसीमाथिको व्याख्यात्मक घोषणामा सैदान्तिक छलफल गरिरहेको छ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेश गरेको एमसीसीमाथिको व्याख्यात्मक घोषणा तल्लो सदनले छलफलका लागि बहुमतले स्वीकृत गरेको छ।
अहिले सांसदहरूले एमसीसीमाथिको व्याख्यात्मक घोषणाबारे छलफलमा भाग लिइरहेका छन्।
बैठकको कार्यसूचीमा अमेरिकी अनुदान सम्झौता एमसीसीबारे निर्णय गरिने उल्लेख छ।
यसअघि संसद् भवन परिसरमै राखिएको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एमसीसीबारे १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा स्वीकृत गरेको थियो।
तस्बिर स्रोत, RSS
संसद् बैठक सुरु, एमसीसीबारे निर्णय हुँदै
एमसीसीबारे निर्णय हुने भनिएको प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठक सुरु भएको छ।
बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एमसीसीमाथिको व्याख्यात्मक घोषणा पेश गरिरहेका छन्।
दोस्रो बैठकको कार्यसूचीमा अमेरिकी अनुदान सम्झौता एमसीसीबारे निर्णय गरिने उल्लेख छ।
यसअघि संसद् भवन परिसरमै राखिएको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एमसीसीबारे १२ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणी स्वीकृत गरेको थियो।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसद् बैठकमा पेस गर्नका लागि अमेरिकी अनुदान सहायता एमसीसीबारे व्याख्यात्मक टिप्पणी स्वीकृत गरेको सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले जानकारी दिएकी छन्।
व्याख्यात्मक टिप्पणी १२ बुँदे रहेको उनले बताइन्।
प्रतिनिधिसभाकोबैठक स्थगित भएपछि संसद् भवन परिसरमै मन्त्रिपरिषद्को बैठक राखिएको थियो।
केही बेरमा सुरु हुने प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठकमा सरकारले व्याख्यात्मक टिप्पणी पेस गर्ने तयारी गरेको छ।
संसद् बैठक स्थगित, अर्को बैठक आजै ६:३० बजे
संसद्को तल्लो सदन प्रतिनिधिसभाको बैठक एमसीसीमाथि सामान्य छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित गर्दै स्थगित गरिएको छ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक आजै साँझ ६:३० बस्ने गरी पहिलो बैठक स्थगित गरेका हुन्।
एमसीसीमा साना दलका सांसदको विरोध, कसले के भने?
तस्बिर स्रोत, RSS
साना दलका सांसदहरूले प्रतिनिधिसभामा एमसीसीबारेको छलफलमा भाग लिँदै सम्झौता पारित गर्ने प्रस्तावको विरोध गरेका छन्।
जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद लीलादेवी सिटौलाले एमसीसी सहयोग नेपालको परराष्ट्र नीति अनुकूल नरहेको धारणा राखिन्।
“सहयोगका नाममा हामी लम्पसार पर्दैनौँ। हामी नेपाली हौँ,” उनले भनिन्।
उनले व्याख्यात्मक घोषणा एमसीसीले स्वीकार गर्ने वा नगर्ने सांसदहरूलाई जानकारी गराउनुपर्ने बताइन्।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले नेपालमा एमसीसी ल्याउनु अघि जनतासँग छलफल हुनुपर्ने बताए।
एमसीसीमा भारतको सहमति हुनुपर्ने र भारतसम्म प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने प्रावधानले नेपाललाई अन्धकारमै राख्ने उनको दाबी थियो।
एमसीसीबाट बन्ने प्रसारण लाइनबाट नेपाललाई फाइदा नहुने भन्दै सुवालले सम्झौता खारेज गर्न माग गरे।
“पाण्डोराको बाकस खोलिँदा हिंसा, युद्ध, रोग, भोक, मृत्यु जस्ता खराबी बाहिरिएजस्तै एमसीसी सम्झौता संसद्बाट पारित गरिए त्यस्तै परिणाम आउने छ,” सुवालले भने।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका राजेन्द्र लिङ्देनले यथास्थितिमा एमसीसी पारित गर्न नहुने बताए।
“संसद्ले गर्ने हरेक निर्णय ठिक हुन्छ भन्ने हुँदैन,” उनले भने।
एमसीसीबारेका आशङ्का निवारण नगरेसम्म सम्झौता अनुमोदन गर्न नहुने लिङ्देनको सुझाव थियो।
सरकार समर्थित राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले एमसीसी चीनलाई घेर्ने अमेरिकी इन्डो प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गतको अनुदान भएको दाबी गरिन्।
अमेरिकाले भने एमसीसी अनुदान इन्डो प्यासिफिक को अनुदान नरहेको बताउँदै आएको छ।
सम्झौतालाई नेपालको संविधानभन्दा माथि राख्न खोजिएको पौडेलको भनाइ छ।
“उक्त सम्झौता नेपालको कानुनभन्दा माथि राखिएको स्पष्ट छ। कानुन भनेको संविधान पनि हुन्छ,” उनले भनिन्।
पौडेलले नेपालले चीनसँगको सम्बन्धका कारण नभई आफ्नै हितलाई ध्यानमा राखेर प्रस्ताव अस्वीकार गर्नुपर्ने धारणा राखिन्।
एमसीसीबारे बोल्दा ढुङ्गामुढा हुने खतरा छ: बाबुराम भट्टराई
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले एमसीसीबारे बोल्दा आफ्नै सुरक्षा खतरामा पर्ने अवस्था आएको बताए।
एमसीसीको विषय एउटा सामान्य आर्थिक अनुदान भए पनि यसलाई राजनीतिक विषय बनाइएको भट्टराईको भनाइ थियो।
“हामी आपसमा लड्दै छौँ - एउटा राष्ट्रघाती र अर्को राष्ट्रवादी। देशलाई यसरी कित्ताबन्दी गरेर हामी कहाँ पुग्छौँ?” उनले प्रश्न गरे।
“यसबारे हामी बोल्न डराइरहेका छौँ। बोल्दाखेरि हामीमाथि ढुङ्गामुढा हुने हो कि भन्ने खतरा छ। हामी आफ्नै संसदीय क्षेत्रमा जान डराइरहेका छौँ।”
भट्टराईले एमसीसीबारे द्विविधा स्पष्ट गर्न व्याख्यात्मक टिप्पणी गर्ने गठबन्धनका दलहरूबीचको समझदारी स्वागतयोग्य रहेको बताए।
उनले एमसीसीबारे नेपालका देखिएको विभाजन सामरिक द्वन्द्वको बाछिटा रहेको बताए।
भूराजनीतिक अवस्थितिका कारण पनि नेपाल एउटा पक्षसँग मात्रै नजिक भएर अघि बढ्दा भविष्यमा हुनसक्ने शीतयुद्धमा देश समस्यामा पर्न सक्ने उनको धारणा छ।
तस्बिर स्रोत, RSS
हाम्रो दल एमससीसीको पक्षमा छ: महन्थ ठाकुर
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले आफ्नो दल सम्झौताको पक्षमा रहेको बताए।
अमेरिकाले नेपालको विकास निर्माणमा सहयोग गर्दै आएको भन्दै ठाकुरले एमसीसी अनुदान पनि विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक सञ्जालमा खर्च हुने भएकाले स्वीकार गर्दा कुनै समस्या नहुने बताए।
नेपाल आफैँले माग गरेर अनुदान ल्याएको र मापदण्ड पूरा गरेर मात्रै पाएको भएकाले यसप्रति शङ्का गर्नु नपर्ने उनले दाबी गरे।
“देश कमजोर र गरिब भएपछि उसको स्वतन्त्रतामा आघात पर्ने सम्भावना हुन्छ। तर अमेरिकाको जुन उद्देश्य छ, उसले यसमार्फत् लिन खोजेको लक्ष्य सकारात्मक छ। त्यसैले हाम्रो पार्टी यसको पक्षमा छ,” उनले भने।
तस्बिर स्रोत, Parliament Secretariat
एमसीसीसम्बन्धी सबै दस्ताबेज संसद्मा ल्याउन झलनाथ खनालको माग
नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले एमसीसीसम्बन्धी सबै दस्ताबेजहरू संसद्मा ल्याइनुपर्ने माग गरेका छन्।
तीविना छलफल हुन नसक्ने भन्दै सांसदहरू भेडाबाख्रा नभएको खनालले बताए।
उनले एमसीसी सम्झौताको दूरगामी महत्त्व हुने भन्दै सही वातावरणमा छलफल नभएको बताए।
झन्डै एक दर्जन सम्झौताहरू रहेको उल्लेख गर्दै एमसीए नेपालसँग भएका पत्राचारहरू पनि सार्वजनिक गरिनुपर्ने उनले बताए।
उनले सडकमा भइरहेका प्रदर्शनहरूमाथि दमन भइरहेको बताउँदै त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए।
नेपालले कुनै देशलाई शत्रु नठान्ने उल्लेख गर्दै उल्लेख गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले नेपालको सार्वभौमसत्ता र स्वाभिमानलाई सम्मान गर्दै दिइने सहयोगलाई मात्र स्वागत गरिने बताए।
“अहिलेको सम्झौता सर्तैसर्तले बेरिएको छ। त्यो हामीलाई अमान्य छ,” उनले भने।
नेपाल एउटा असंलग्न मुलुक भएको भन्दै कुनै पनि देशको सुरक्षा छाताभित्र नबस्ने बताए।
एमसीसीमा नेपाललाई अमेरिकी सुरक्षा छातामा राख्न खोजिएको उनको आरोप छ।
अमेरिकाले एमसीसी कुनै सुरक्षा रणनीतिसँग सम्बन्धित नरहेको र त्यसमा सैन्य अंश नभएको बताउने गरेको छ।
खनालले नजिकको छिमेकीलाई बेवास्ता गर्न नहुने सन्दर्भ हालैको युक्रेन प्रकरणले पनि देखाएको उल्लेख गरेका थिए।
तस्बिर स्रोत, RSS
एमसीसी पारित गर्ने सरकार ‘देशघाती’: भीम रावल
नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले एमसीसीले नेपालको सार्वभौमसत्तामा चुनौती दिने र नेपाललाई अमेरिकी सुरक्षा छातामुनि लैजाने भन्दै विरोध गरे।
उनले व्याख्यात्मक टिप्पणीबाट सम्झौता सच्याउने बाटो रोज्नु जनतालाई ठग्नु मात्रै रहेको टिप्पणी गरे।
रावलले एमसीसी पारित गर्ने सरकार इतिहासमा ‘देशघाती’ हुने र समर्थन गर्ने ‘गद्दार’ हुने भन्दै नेताहरूको सत्ता स्वार्थसँग एमसीसी सम्झौता साट्न खोजेको आरोप लगाए।
उनले एमसीसीको सम्झौतामा रहेका कतिपय प्रावधानले नेपालको सार्वभौमसत्तामा चुनौती दिने दाबी गरे।
“भविष्यमा बन्ने अमेरिकी कानुन पनि मान्नुपर्ने हुन्छ,” उनले भने।
रावलले आयोजना सुपरिवेक्षण गर्न नपाउने निर्देशन दिन नपाउने जस्ता प्रावधान नेपालको हितमा नरहेको बताए।
पूर्व परराष्ट्र मन्त्री समेत रहेका रावलले आयोजना अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिको अङ्ग भएको विभिन्न अमेरिकी सुरक्षा दस्ताबेजले देखाउने बताए।
“नेपाललाई अमेरिकी छातामुनि राख्ने वा विदेशी कम्पनीले समानान्तर सरकार चलाउने बाटो तय गरिएको छ,” रावलले भने।
उनको दल नेकपा एमालेले भने संसद्मा छलफल चलिरहँदा वेलमा नाराबाजी गरिरहेको छ।
तस्बिर स्रोत, RSS
'सदनबाट वैदेशिक सहयोग पारित गर्ने अभ्यास गलत, सार्वभौमसत्ता खण्डित नहोस्'
संसद्को बैठकमा एमसीसीमाथि छलफलमा भाग लिँदै माओवादी नेता देव गुरुङले
आर्थिक सम्झौताको रूपमा अमेरिकासँग सहमति भए पनि सदनबाट अनुमोदन गर्ने प्रक्रिया गलत
भएको बताए।
उनले उक्त व्यवस्थाले एमसीए नेपाललाई नेपालको कानुनभन्दा माथिल्लो स्तरमा राखेको बताए।
एमसीसी सम्झौतालाई संशोधन गरेर विशुद्ध आर्थिक
परियोजनाको मात्रै लैजानुपर्नेमा उनले जोड दिए।
गुरुङले दलहरूबीच सम्झौताको संशोधनलाई आकर्षित हुने
गरी केही संशोधन गर्ने भन्ने सहमति भएको कुरा आएको उल्लेख गर्दै सरकारले संशोधन
गरेर ल्याउँछ भने त्यो सकारात्मक हुनसक्ने बताए।
उनले दलहरूबीच भएको सहमति जानकारी गराइनुपर्ने माग
गरे।
नेपालको सार्वभौमसत्तालाई खण्डित नहुने गरी मात्रै
एमसीसीलाई अघि बढाउन सकिने उनले बताए। उनले एमसीसी कुनै सुरक्षा रणनीतिको अङ्ग हुन
नहुने बताए।
तस्बिर स्रोत, RSS
ब्रेकिंग, प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु, एमसीसीमाथि छलफल गर्न प्रस्ताव
अपराह्न १ बजे बोलाइएको प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु भएको छ।
बैठकमा एमसीसी अनुदान सम्झौतामाथि छलफल गर्ने कार्यसूची छ।
बैठक सुरु भएलगत्तै एमाले सांसदहरूले नाराबाजी गर्दै प्रदर्शन गरिरहेका छन्।
बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एमसीसीमाथि सामान्य छलफल गरियोस भन्ने प्रस्ताव पेस गरेका छन्।
तस्बिर स्रोत, RSS
व्याख्यात्मक टिप्पणी अमेरिकाले अस्वीकार गरे एमसीसी खारेज हुनुपर्ने पक्षमा एकीकृत समाजवादी
तस्बिर स्रोत, RSS
सत्ता साझेदार गठबन्धनमा रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले एमसीसी सम्झौतासँगै पारित गर्न लागिएको व्याख्यात्मक टिप्पणी अमेरिकाले स्वीकार नगरे एमसीसी नेपालबाट स्वतः खारेज हुनुपर्ने माग अघि सारेको छ।
समाजवादीको आइतवार बसेको स्थायी समिति बैठकले व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित अमेरिकी अनुदान सहायता संसद्बाट अनुमोदन गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेको पार्टीका उपमहासचिव विजय पौडेलले जानकारी दिए।
"व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित यसलाई एमसीसीको अङ्ग बनाउने र अमेरिकी पक्षले पनि स्वीकार गर्यो भने ठिक छ। स्वीकार गरेन भने स्वतः खारेज हुने गरी हाम्रो अडान रहन्छ भन्ने हामीले निर्णय गर्यौँ," पौडेलले भने।
उनका अनुसार यसअघि एमसीसीबारे उठाइएका विभिन्न ११ वटा बुँदामा रहेका प्रावधानमा व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित एमसीसी पारित गर्न माधव नेपाल नेतृत्वको समाजवादी दल सहमत भएको छ।
जसमा एमसीसी आर्थिक अनुदान मात्रै रहने, आइपीएसको अङ्ग नहुने, परियोजना स्थलको जमिनको सार्वभौमसत्ता नेपालकै हुने र पारित गरिएको व्याख्यात्मक टिप्पणी सम्झौताको अङ्ग हुने कुरा समावेश हुनुपर्ने समाजवादीको माग रहेको पौडेलले जानकारी दिए।
नयाँ बानेश्वरमा झडप
संसद् बैठकबाट एमसीसी पारितको तयारीबारे विवरणहरू आएपछि संसद् भवन बाहिर प्रदर्शन चर्किएको छ।
नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवन बाहिर प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच झडप भएको दृश्य टेलिभिजनहरूले प्रसारण गरेका छन्।
संसद् भवनतर्फ अघि बढ्न खोज्ने प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीले लाठी र अश्रुग्यास प्रहार गरेर तितरबितर बनाउने प्रयास गरिरहेको छ।
"निषेधित क्षेत्रतर्फ अघि बढ्न खोज्ने प्रदर्शनकारीहरूलाई रोक्ने क्रममा अश्रुग्यास प्रयोग भएको जानकारी आएको छ," महानगरीय प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता सन्तोषसिंह राठौरले भने।
प्रदर्शनकारीहरूले पनि प्रहरीलाई ढुङ्गा प्रहार गरेको दृश्य देखिएको छ।
संसद् भवनतर्फको क्षेत्रमा बार लगाएर सुरक्षा दिइएको छ।
सम्झौताको विपक्षमा उभिएका समूहहरूले संसद् भवन बाहिरको नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा निरन्तर प्रदर्शन गर्दै आइरहेका छन्।
संसद् भवन बाहिर एमसीसीको विरोधमा प्रदर्शन
सत्ताधारी गठबन्धनका दलहरुबीच अमेरिकी अनुदान सम्झौता एमसीसी पारित गर्ने सहमति भएसँगै सम्झौताको विपक्षमा उभिएका समूहहरूले संसद् भवन बाहिरको नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा प्रदर्शन गरिरहेका छन्।
'एमसीसी चाहिँदैन' भन्ने प्लेकार्डसहित भेला भएका प्रदर्शनकारीहरूले एमसीसी पारित नगर्न आह्वान गर्दै नाराबाजी समेत गरेका छन्।
प्रदर्शनका कारण तीनकुनेदेखि माइतीघरसम्मको सवारी आवागमन अवरुद्ध रहेको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ।
संसद् भवन आसपासको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ।
सत्ता गठबन्धनको निर्णयमा माओवादी नेताको 'गम्भीर असहमति'
व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने सत्ता गठबन्धनको निर्णयप्रति माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले असहमति प्रकट गरेका छन्।
सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भनेका छन्, "यो महाधिवेशनको विरुद्ध छ र गलत छ।"
यो लेखमा X बाट प्राप्त सामग्री समाविष्ट छ। यहाँ केही लोड हुनुअघि हामी तपाईँसँग अनुमति माग्छौँ किनभने तिनले कुकीज र अन्य प्रविधि प्रयोग गरेका हुनसक्छन्। स्वीकृति दिनुअघि तपाईँ X cookie policy र पढ्न सक्नुहुन्छ। यो सामग्री हेर्नका लागि 'स्वीकार छ, अगाडि बढौँ' छान्नुहोस्।
चेतावनी: बाह्य वेबसाइटका सामग्रीप्रति बीबीसी जिम्मेवार हुने छैन।
X पोस्ट समाप्त
एमालेले एमसीसीको छलफल र मतदानमा भाग नलिने
तस्बिर स्रोत, RSS
तस्बिरको क्याप्शन, फाइल तस्बिर
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले एमसीसी पारित गर्ने भनिएको आजको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पनि अवरोध जारी रहने जनाएको छ।
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले आफ्नो दलले अघि सारेका माग सम्बोधन नभएको भन्दै संसद्मा एमालेको अवरोध यथावत् रहने बताए।
"हाम्रो विषय जहाँको त्यहीँ छ। वेल घेराउ र नाराबाजी जारी रहन्छ," उनले भने।
"हामीलाई संसद्को प्रक्रियामा भाग लिने वातावरण नै बनाइएन। प्रक्रियामै सहभागी नभएपछि हामी यसमा पक्ष वा विपक्षमा भन्ने नै भएन।"
एमसीसी: कुन कार्यमा कति खर्च?
मन्त्रिपरिषद्बाट एमसीसीको व्याख्यात्मक टिप्पणी स्वीकृत गर्ने तयारी
प्रधानमन्त्रीका प्रेस प्रमुख गोविन्द परियारले आइतवारै मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट एमसीसीसीबारे व्याख्यात्मक टिप्पणी स्वीकृत गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन्।
सत्ता साझेदार गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित एमसीसी पारित गर्ने सहमति भएपछि मन्त्रिपरिषद्ले व्याख्यात्मक टिप्पणीमा समावेश हुने विषयलाई स्वीकृति दिन लागेको हो।
“आजै संसद्का दुई वटा बैठक गरेर एमसीसी अनुमोदन गर्ने सहमति भएको छ। पहिलो संसद् बैठकपछि मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर व्याख्यात्मक टिप्पणी स्वीकृत गर्छ र संसद्को दोस्रो बैठकमा पेस हुन्छ,” दलहरूबीच भएको छलफलबारे परियारले भने।
तस्बिर स्रोत, PM's Secretariat
गठबन्धनका साझेदार दलहरूबीच पहिलो संसद् बैठकमा एमसीसीबारे हुने छलफलमा सांसदहरूले व्याख्यात्मक टिप्पणी माग गर्ने र सभामुखले सरकारलाई यस्तो टिप्पणी पेस गर्न निर्देशन दिने सहमति भएको बताइएको छ।
एमसीसीका कारण नेपाल कुनै सैन्य गठबन्धनको साझेदार नहुने जस्ता विषयहरू समेटेर व्याख्यात्मक टिप्पणी संसद्बाट अनुमोदन गर्न सकिने कांग्रेस नेताहरूले यसअघि बताउँदै आएका थिए।
गत साता संसद् बैठकमा एमसीसी पेस गर्दै सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले ‘संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, असंलग्न पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्व शान्तिको मान्यता अनुसार कुनै सैन्य गठबन्धनमा सामेल नहुने’ नेपालको परराष्ट्र नीतिको परम्परालाई आत्मसात् गर्दै एमसीसी अनुमोदन गर्न सांसदहरूलाई आग्रह गरेका थिए।
एमसीसी अनुमोदन गर्न सहमति
प्रमुख सत्ता साझेदार दलहरूको बैठकले व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित झन्डै ६० अर्ब रुपियाँ बराबरको अमेरिकी अनुदान सम्झौता एमसीसीलाई प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्ने निर्णय गरेको छ।
आइतवार प्रतिनिधिसभाको दुई बैठक बसी एमसीसी पारित गर्ने बताइएको छ।
एमसीसीका विषयमा आइतवार विभिन्न दलका बैठक बस्ने र संसद्भित्र एवम् बाहिर हुने घटनाक्रमको हामी यो लाइभ पेजमा अपडेट गर्नेछौँ।
