कानुनविद्हरूले जेन जी आन्दोलनकारीका माग सम्बोधन गर्न अहिलेको विषय परिस्थितिमा राष्ट्रपतिले संसद्बाहिरका व्यक्तिलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने सुझाव दिएको बीबीसीलाई बताएका छन्।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले परामर्श लागि बोलाएका कानुनविद्हरूले ठूला आन्दोलनपछि विगतमा पनि त्यस्तो अभ्यास गरिएको स्मरण गराए। अहिलेको कानुनी व्यवस्थानुसार प्रतिनिधिसभाका सदस्यबाहेकलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने अवस्था छैन।
"तर खासगरी आन्दोलनपछि नेपालमा ठूलाठूला जुन परिवर्तनहरू आए त्यसमा सङ्कट व्यवस्थापनका लागि अन्तरिम व्यवस्थाहरू गरिएका थिए। त्यसैलाई संवैधानिक अभ्यास मानेर राष्ट्रपतिले संविधानको पालना गर्ने शर्तमा नियुक्त गर्ने हुन्," संवैधानिक कानुनका प्राध्यापक विपिन अधिकारीले बीबीसीसँग भने।
"आन्दोलनको समर्थनमा बाहिरका व्यक्तिलाई नियुक्त गरेर संविधानको कार्यान्वयन र रक्षाका निम्ति शपथ गराएर प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी दिनुपर्ने बाध्यता छ। किनभने संसद् जलेर खरानी भइसकेको छ र अस्तित्वमा भए पनि राजनीतिक दलहरू बाहिर आउन सक्ने अवस्था छैन। तत्कालै अरू विकल्प छैन। आन्दोलनका मागलाई सम्बोधन गर्न पनि अन्तरिम सरकारको आवश्यकता हुन्छ। राष्ट्रपतिलाई त्यही गर्नुपर्ने बाध्यता छ।"
जेन जी आन्दोलनकारीहरूले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको नेतृत्वकर्ताका रूपमा अगाडि सारेका र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पदबाट राजीनामा दिइसकेको पृष्ठभूमिमा राष्ट्रपतिले कानुनी परामर्श गरेका हुन्।
हिजो राष्ट्रपतिसँग भेटेका अधिकारीले आज बीबीसीसँग कुरा गरेका हुन्।
"निकास दिनका लागि उनीहरूले रोजेको सरकार नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ," उनले भने।
यसअघि तात्कालिक प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गराउने अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गरेका थिए।