नागरिक एपका '१३ लाख' प्रयोगकर्ता, किन एकीकृत सूचना र सेवा दिने यो सरकारी काममा धेरै मानिस जोडिएका छैनन्?

एकीकृत रूपमा सरकारी सेवा दिने उद्देश्यले नेपाल सरकारले झन्डै तीन वर्षअघि सुरु गरेको मोबाइल एप 'नागरिक'मा अझै उल्लेख्य प्रयोगकर्ताहरू नजोडिनुलाई विज्ञहरूले महत्त्वपूर्ण व्यक्तिगत सूचनाको सुरक्षाप्रति जनताको विश्वासको वातावरण नबन्नु कारण रहेको औँल्याएका छन्।

उक्त एपको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका अनुसार हालसम्म ३४ लाख पटक यस एप डाउनलोड गरिए तापनि त्यसको आधाभन्दा कम अर्थात् १३ लाख जति मात्र मानिसहरूले 'त्यसमा प्रमाणित भएर' प्रयोग गरिरहेका छन्।

सूचना प्रविधि क्षेत्रका विज्ञ तथा जानकारहरूले यस एप व्यापक प्रयोगमा आउन नसक्नुमा सबैभन्दा मुख्य कारण एप सञ्चालनको कानुनी आधार नहुनु कारण रहेको बताएका छन्।

यस एपको सुरु गर्ने बेलामा सबै खाले कागजात बोक्ने र प्रमाणित गर्दै हिँड्नुपर्ने झन्झटबाट यसले मुक्ति दिने बताइए तापनि सरकारी निकायहरूले नै त्यसलाई पालना गरेको नपाइएको बताइन्छ।

धेरैलाई असर परेको भन्दै नागरिक एपमा जोडिएको सवारी चालक अनुमति पत्रलाई ट्राफिक प्रहरीले मान्नुपर्ने कुरा कैयौँ पटक संसद्‌मै उठेपछि मध्य कात्तिकमा नेपाल प्रहरीले कुनै व्यक्ति 'लाइसेन्स प्राप्त हो वा होइन' भनेर चिन्ने प्रयोजनमा मात्र त्यसलाई मान्न सकिने बताएको थियो।

सात वटा सेवा-सुविधाको व्यवस्थाबाट सुरु गरिएको यस एपमा हाल ३१ वटा सरकारी निकायका ६२ वटा सेवा तथा सूचना जोडिएको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले जनाएको छ। 

कानुन अभावको असर

सूचना प्रविधि कानुन विज्ञ बाबुराम अर्यालले यस खाले 'संवेदनशील सरकारी परियोजनामा जसरी सुरुदेखि नै निजी क्षेत्रहरू संलग्न गराइए' त्यसले यसको 'विश्वास र इमानदारिता'मा प्रश्न उठाएको बताए।

"नागरिक एपजस्तो एप सम्भावित जोखिमवाहक भएकाले त्यसप्रतिको विश्वासको तह निकै उच्च हुनुपर्छ, जुन यसमा देखिँदैन," उनी भन्छन्।

"त्यसबाहेक यस एपमा हामीले उपलब्ध गराउने डेटा कुन कानुन अन्तर्गत सुरक्षित छ भन्ने प्रस्ट छैन। व्यक्तिगत विवरणसम्बन्धी डेटाबेस बस्ने यस्तो अवस्थाका लागि पूर्ण आकारको कानुन हामीसँग छैन।"

साइबर सुरक्षासम्बन्धी विज्ञ विजय लिम्बुले आम रूपमा उपयोगी सेवा-सुविधाहरू भइकन पनि सरकारले यस एपलाई 'अन्य एपहरूझैँ थप एक एप'का रूपमा हेर्दा समस्या देखिएको बताए।

"प्राविधिक रूपमा धेरै कुराहरू अन्य एपजस्तै भए पनि यस एपले सबैभन्दा ठूलो कुरा अख्तियारी वा औपचारिक शक्ति बोक्नुपर्छ। संस्थाजस्तो हुनुपर्ने यस एपको हैसियत कानुन नबनिकन सुरक्षित हुँदैन," लिम्बु भन्छन्।

"कानुनले नै यो एप केका लागि हो र यसको अधिकार के के छ भन्ने कुरा स्पष्ट पार्नुपर्छ। अहिले नागरिक एपको कानुनी हैसियत के भन्ने प्रस्टता देखिँदैन।"

विज्ञहरूले यस एपको संवेदनशीलताका कारण यसका दैनिक सञ्चालनका काम, यसको दुरुपयोग हुँदाको अवस्थाको कानुनी उपचार लगायतका हरेक काम कानुनद्वारा निर्देशित हुनुपर्ने बताउँछन्।

बाबुराम अर्याल भन्छन्, "यसअघि समेत विभिन्न ब्याङ्क, लोकसेवा आयोग लगायतका डेटा ब्रीच (अतिक्रमण) भए। त्यसपछि के भयो, कसलाई जिम्मेवार ठहर्‍याइयो भन्ने कुराको जवाफले नै हाम्रो अवस्था देखाउँछ।"

सरकारी अधिकारी के भन्छन्?

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा नागरिक एपलाई हेर्ने सम्पर्क अधिकारी प्रवीण चौहानले भने सुरुदेखि नै सुरक्षालाई आफूहरूले गम्भीरताका साथ हेरेको बताए।

जस अन्तर्गत एप प्रमाणित भएर काम गर्नका लागि आफ्नै नाममा मोबाइल दर्ता भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको उनी बताउँछन्।

"यस एपले डेटा सङ्ग्रह गर्दैन। यसले सम्बन्धित निकायकै डेटा उनीहरूमै रहने गरी प्रयोगकर्ता कहाँ पुर्‍याउन सहजीकरण गर्ने मात्र हो," उनी भन्छन्।

"मोबाइलमा ओटिपी (एकपटक मात्र प्रयोग गर्न मिल्ने पासवर्ड) सहितको दुई चरणको प्रमाणीकरण गरेर मात्र एपभित्र प्रवेश गर्न सुविधा छ।"

एपका सुविधा

नागरिकता, राहदानी, मतदाता परिचयपत्र, लाइसेन्स, शैक्षिक प्रमाणपत्रजस्ता आफ्ना विवरण हेर्ने सुविधादेखि कैयौँ सेवाहरू यस एपमा जोडिएका छन्।

यस एपको प्रयोग गरेर सबैभन्दा धेरै झन्डै साढे दुई लाख जनाले प्रहरी चारित्रिक प्रमाण पत्र लिनुका साथै एक लाख ६० हजार जना भन्दा धेरै स्थायी लेखा नम्बर (प्यान कार्ड) लिएको बताइन्छ।

यसमा छ वटा ब्याङ्कका खाता खोल्न समेत सकिने, लोकसेवाको आवेदनको सम्पूर्ण प्रक्रिया यसबाटै लिन सकिने, स्वास्थ्य बिमा बोर्डको परिचयपत्र अद्यावधिक गर्न सकिने, कोभिड खोप प्रमाणीकरण गर्न सकिने, शिक्षा मन्त्रालयको वैदेशिक अध्ययन स्वीकृत पत्र अर्थात् एनओसीको आवेदन दिन सकिने, हेलो सरकारमा गुनासो गर्न सकिने लगायतका सुविधाहरू छन्।

तर यस एपमा पुराना नागरिकता विवरण फेला नपरेको गुनासो धेरै आउने गरेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

"हस्तलिखित नागरिकता हुँदाको समयका सबै विवरण फेला नपर्ने, कतिपयकोमा हिज्जे नमिल्नेजस्ता समस्या धेरै आएका देखिन्छन्," सूचना प्रविधि केन्द्रका चौहान भन्छन्।

"त्यसलाई सच्याउनका लागि यस एपबाटै निवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ तर ७० प्रतिशतजस्तो त्यस्ता गुनासा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट नसच्चिएको व्यवहारिक अवस्था छ।"

निकट भविष्यमा स्थानीय निकाय केन्द्रित भएर सिफारिस, उजुरी सेवाहरू, महत्त्वपूर्ण घटना दर्ता, एकीकृत सम्पत्ति कर लगायतका सेवा यस एपमा समेट्ने योजना रहेको सूचना प्रविधि केन्द्रले जनाएको छ।

हाल ट्राफिक प्रहरीले कुनै चालक कारबाहीमा परेमा भौतिक रूपमा सक्कलै लाइसेन्स लिएर जरिवाना तिर्नुपर्ने भने तापनि आउँदा दिनमा त्यस एपबाटै तत्काल जरिबाना तिर्न सकिने व्यवस्था गर्नका लागि हाल काम गरिराखिएको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले जनाएको छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।