मासु र पशु वधशालाबारे ३० वर्ष पुरानो ऐन लागु गर्ने ताजा निर्णय, त्यसमा के छ

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह 'बालेन' आफैँ काठमाण्डू महानगरपालिकाको प्रमुख भइसकेका हुनाले तीन दशक पुरानो पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन लागु गराउन स्थानीय तहहरूले झेल्दै आएका कठिनाइबारे जानकार नै छन् भनेर मान्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन्।

उनको अध्यक्षतामा बुधवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले "पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ चरणबद्ध रूपमा नेपाल राज्यभरि लागु गर्ने" निर्णय गरेको छ।

तथापि उक्त ऐनको पालना गर्नाका निम्ति प्रशस्त पूर्वाधारदेखि लिएर सर्वसाधारण नेपाली उपभोक्ताको मनोवृत्तिमा समेत परिवर्तन आवश्यक पर्ने जानकारहरूले बताएका छन्।

उपभोक्तालाई 'खुसीको खबर'

तोकिएका वधशालामा मात्र पशुको पहिला स्वास्थ्य जाँच गराएर वध गर्न पाइने अनि त्यस्तो मासु मात्र बिक्रीवितरण गर्न पाइने प्रावधान उक्त ऐनमा छ।

स्वस्थ्य मासु उपभोगका निम्ति उक्त ऐनको पूर्ण पालना अत्यावश्यक रहेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू बताउँछन्।

"जनस्वास्थ्यको हिसाबबाट यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ऐन हो। जथाभावी पसलपसलमा वा ठाउँठाउँमा काटेर मासु बेच्न पाइँदैन भन्ने यसमा छ। निश्चित वधशालामा स्वस्थ्य किसिमले काटेर चिस्यान (रेफ्रिजरेशन) गराएर मात्र बेच्नुपर्छ," उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव विश्व तिमिल्सिनाले बताए।

"ढिलै भए पनि सरकारले यसको पूर्ण पालना गराउन खोज्नु भनेको उपभोक्तालाई खुसीको खबर हो," उनले भने।

मासु व्यवसायी सङ्घका पूर्व सचिव कृष्णप्रसाद पौडेल ऐनको पालना आधुनिक समयको आवश्यकता भए पनि विद्यमान अवस्थामा थुप्रै चुनौती रहेको बताउँछन्।

"अहिलेको जमानामा स्वस्थ किसिमले बेचिएका मासु खान पाउनु भनेको उपभोक्ताको अधिकार पनि हो। हामी व्यवसायी त्यसका लागि तयार नहुने भन्ने हुँदैन। तर हालसम्मको हाम्रो अभ्यासले उत्साह जगाउन सकेको छैन," उनले भने।

अहिले सरकारले चरणबद्ध रूपमा ऐनलाई पूर्ण लागु गराउन खोजेको कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सहप्रवक्ता लालकुमार श्रेष्ठले बताएका छन्।

उनका अनुसार चार महिनाभित्र काठमाण्डू उपत्यकामा, छ महिनाभित्र सबै नगरपालिकाहरूमा अनि एक वर्षभित्र देशैभरि लागु गराउने योजना छ।

"स्थानीय तहहरूसँगको सहकार्यमा यसलाई लागु गराउने हो," उनले बताए।

लागु गर्न किन भएको थियो कठिनाइ

विसं २०५५ मै बनेको ऐन अहिलेसम्म पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा पूर्वाधारको अभाव तथा जनमानसमा व्याप्त परम्परागत सोच मुख्य कारण रहेको व्यवसायी तथा उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले भनेका छन्।

ऐनले वधशालाहरूमा मात्र पशुवध गर्न पाइने भनेको छ। पशु वधशाला नभएको क्षेत्रमा मासु सुपरीवेक्षकले तोकेको समय र स्थानमा मात्र वध गर्न पाइने उल्लेख छ। तर अहिले उचित रूपमा सञ्चालन भइरहेको पशु वधशाला खासै छैनन्।

काठमाण्डू महानगरपालिकाले टङ्केश्वरमा स्थायी वधशाला बनाउन खोजेको छ भने बुटवलमा करोडौँ रुपैयाँको लगानीमा बनाइएको वधशाला अहिले सञ्चालनमा छैन।

"पशु वधशाला लागु गराउन हामी चाहन्छौँ। तर स्थानका कारणले त्यसलाई स्थायी रूपमा लागु गराउन सकेका छैनौँ। पशु वधशाला भन्नेबित्तिकै त्यसमा फोहरको कुरा हुँदो रहेछ अनि छिमेकीहरूले मन नपराउने हुँदो रहेछ। टङ्केश्वर (विष्णुमती किनार)मा हामीले यो व्यवस्था गर्न स्थान पहिचान भइसकेको हो तर फेरि खोला किनारमा हामीले स्थायी संरचना बनाउन पाइँदैन," काठमाण्डू महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले भने।

केही वर्षअगाडि देशभरि पाँचवटा ठाउँमा आधुनिक वधशाला बनाउने निर्णय भएको तर केवल बुटवलमा मात्र बनेको व्यवसायी कृष्णप्रसाद पौडेलले बताए। अहिले उक्त वधशाला पनि सञ्चालनमा भने छैन।

"मुद्दामामिला परेको छ। तथापि अब पुरानो ढर्राले हुँदैन। यो आवश्यक ऐन कार्यान्वयन गर्न उपमहानगरपालिका तयार छ," बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता शिव रानाले बताए।

अर्को चुनौती चाहिँ उपभोक्ताहरूमाझ व्याप्त सोच रहेको बताइएको छ।

"आँखा अगाडि मारेको, छालासहितको अनि काट्नेबित्तिकैको मासु प्रयोग गर्ने चलन रहेको छ। अन्तै काटेर ल्याएको मासु मानिसले नरुचाउने देखिएको छ। यस्ता विषयमा सरकारले नै उपभोक्तालाई सचेत गराउनुपर्छ। स्वस्थ किसिमले कुनै यातनाबिना काटिएका पशुको मासु चिस्यान गराएर मात्र प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ," उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका विश्व तिमिल्सिनाले भने।

व्यवसायीहरूले पनि उक्त विषयलाई ठूलै चुनौती मानेका छन्।

"जनमानसमा यो चेतना पुगेको छैन। खसी काटेर छालारहित मासु तयार गरिदिने हो भने उपभोक्ताले रुचाउँदैनन्। बाख्रा हो कि भन्ने आशङ्का गरेर छाला भएको र आफ्नो अगाडि काटेको मासु चाहन्छन्," रूपन्देहीका व्यवसायी थानेश्वर सुवेदीले बताए।

ती कारणहरू अहिले पनि यथावत् रहेकाले नयाँ सरकारलाई पनि उक्त ऐनको पूर्ण परिपालना गराउन तिनै चुनौतीहरू बाँकी रहने देखिन्छ।

तर पशु सेवा विभागका महानिर्देशक उमेश दाहाल ऐनलाई क्रमिक रूपले लागु गराइने बताउँछन्।

"अहिले तत्कालै सबै ठाउँमा वधशाला नबने पनि निश्चित मापदण्डका वधस्थलहरू हुन सक्छन्। जहाँ पायो त्यहीँ पशु वध नगर्न भनिएको हो। धेरै ठूलो पूर्वाधार खोजिएको होइन," दाहालले भने।

कृषि मन्त्रालयले बुधवार नै तीनवटा भिन्नाभिन्नै सूचना प्रकाशन गर्दै ऐन लागु गराउन कम्मर कसेको सन्देश दिएको छ।

उसले पशु वधशाला, पशु वधस्थल र मासु पसलको अवस्थाबारे अध्ययन गर्ने भनेको छ। अनि मासु निरीक्षकहरूको नियुक्तिका लागि दर्तावाल पशु चिकित्सकहरूलाई उसले आह्वान गरेको छ।

साथै, पशु वधशाला वा वधस्थलबाट उत्पादन हुने रगत, हड्डी, सिङ, खुर, छाला, रौँ लगायतका उपपदार्थहरूको प्रयोग वा प्रशोधन गर्न सक्ने उद्योगहरूको सूचीकरणको पनि आह्वान गरेको छ।

ऐनका मुख्य विशेषता

पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ त्यसयता तीन पटक संशोधन भइसकेको छ।

त्यसका मुख्य विशेषतामा मासु उत्पादनका निम्ति पशुको वध केवल वधशालामा मात्र गर्न पाइने भनिएको छ। कुनै क्षेत्रमा वधशाला छैन भने मासु निरीक्षकले तोकेको स्थान उपयोग गर्न पाइने भनिएको छ।

साथै वध गर्नुअघि स्वास्थ्य जाँच गर्नुपर्ने प्रावधान छ। "रोग लागी वा नलागी कालगतिले मरेको पशुको मासु बिक्री गर्न पाइने छैन। छालासहितको मासु बिक्री गर्न पाइने छैन," ऐनको दफा ११ मा उल्लेख छ।

पशुको स्वास्थ्य र मासुको गुणस्तर जाँच्न मासु निरीक्षक नियुक्त गरिने पनि ऐनमा रहेको छ।

त्यसरी जाँच गरिएको मासुलाई बोक्री अनुमति दिँदा छाप वा चिह्न लगाइनुपर्ने पनि भनिएको छ।

तर ऐनको दफा १६मा परम्परागत चाडपर्व, धार्मिक पूजाआजा, भोजभतेरका सिलसिलामा पशु वधशाला बाहेकका स्थानमा पशुवध गर्न र छालासहितको मासु उपभोग गर्न बाधा पुर्‍याएको नमानिने उल्लेख छ।

पशु सेवा विभागद्वारा दिइएको आँकडामा नेपालमा प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष २०.५ किलोग्राम मासु उपभोग हुने गर्छ।

वार्षिक चार लाख ६० हजार मेट्रिक टन राँगा, खसीबोका, कुखुरा, बङ्गुरका मासु तथा एक लाख ३१ हजार मेट्रिक टन माछा उत्पादन हुने गरेको बताइएको छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।