नजरकैदेत असताना सुरक्षेवर महाराष्ट्र सरकारने जो खर्च केला त्याची भरपाई गौतम नवलखा यांना द्यावी लागणार, असं सुप्रीम कोर्टाने बुधवारी (10 एप्रिल) म्हटलं आहे.
नवलखा यांनी आपल्याला नजरकैदेत ठेवावं अशी स्वत: मागणी केली होती. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारला त्यांच्या सुरक्षेसाठी मोठ्या प्रमाणात पोलीस तैनात करावे लागले. त्यावर 1 कोटी 64 लाख खर्च झाल्याचा दावा सरकारने केला आहे.
त्यामुळे नवलखा यांनी ही रक्कम सरकारला द्यावी, असं आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.
भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणातील आरोपी गौतम नवलखा यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने डिसेंबर 2023 मध्ये जामीन मंजूर केला होता. पण NIAच्या मागणीवरून सुप्रीम कोर्टाने त्या जामीनाला स्थिगिती दिली होती.
त्यानंतर नवलखा यांनी वैद्यकीय कारणास्तव जामीन सुनावणी होईपर्यंत नजरकैदेची मागणी केली होती, जी न्यायालयाने मान्य केली.
या कालावधीत त्यांना 24 तास सुरक्षा देण्यात आली होती. पण या सुरक्षेचा खर्च नवलखा यांना सरकारला द्यावा लागणार आहे, असं कोर्टाने म्हटलं आहे.
नवलखा यांच्या सुरक्षेसाठी महाराष्ट्र सरकारने केलेला खर्च ते टाळू शकत नाही, कारण त्यांनी स्वतः नजरकैदेची मागणी केली होती, असे कोर्टाने म्हटलं.
न्यायमूर्ती एमएम सुंदरेश आणि एसव्हीएन भाटी यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला आहे.
"जर तुम्ही घरात नजरकैद करावी अशी मागणी केली असेल, तर तुम्हाला सुरक्षेसाठीचा खर्च भरावा लागणार आहे. तुम्ही तुमच्या दायित्वातून सुटू शकत नाही," असे खंडपीठाने नवलखा यांच्या वकिलाला सांगितलं.
नवलखा यांच्या वकिलाने नजरकैदेसाठी पैसे देण्याची तयारी दर्शवली. पण सरकारने दिलेल्या आकडेवारीवर मतभेद असल्याचं सांगितलं.
एनआयएकडून बाजू मांडणारे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) एस.व्ही. राजू यांनी कोर्टाकडे नवलखा यांची तक्रार केली.
नवलखा यांच्याकडून इतर कारणे देऊन पैसे भरले जात नाहीत, असं राजू यांनी कोर्टात सांगितलं.